|| सुनील कांबळी त्रिपुरा :- प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून त्रिपुराने लसीकरण मोहीम यशस्वीपणे राबवली. या ‘त्रिपुरा पॅटर्न’च्या यशाचे गमक म्हणजे जनजागृती. संपूर्ण लसीकरणाकरिता लस उपलब्ध व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने वेगाने पावले उचलणे आवश्यकच; परंतु त्रिपुराची ही लसमात्रा अन्य राज्यांनाही उपयुक्त ठरावी. त्रिपुरा. बांगलादेशच्या सीमेला खेटून असलेले ईशान्येकडचे आठ जिल्ह्यांचे हे छोटे राज्य. लोकसंख्या अवघी ३७ लाख. करोना प्रतिबंधक लसीकरणामुळे हे राज्य सध्या चर्चेत आहे. राज्याने ४५ वर्षांवरील ९८ टक्के, तर १८ ते ४४ वयोगटातील ८० टक्के नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण केले आहे. राज्यातील ७३ ग्रामपंचायतींमध्ये तर १०० टक्के लसीकरण झाले आहे. मोठ्या प्रमाणात दुर्गम आदिवासी पाड्यांचा समावेश असलेल्या या राज्याचा ‘लसीकरण पॅटर्न’ इतर राज्यांसाठी उद्बोधक ठरेल. देशात करोनाची पहिली लाट ग्रामीण भागांना स्पर्शून गेली; दुसरीने मात्र मोठा तडाखा दिला. मुळातच ग्रामीण भागात करोनाबद्दल मोठ्या प्रमाणात गैरसमज होते. लसीकरणाची गोष्ट दूरच. त्रिपुराही त्यास अपवाद नव्हते. लससंकोच ते अनियमित लसपुरवठ्यापर्यंतच्या समस्या त्रिपुराच्याही वाट्याला आल्या. लसीकरणावर जोर देण्यासाठी मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देब यांनी मार्चच्या सुरुवातीपासूनच दूरचित्र वाहिन्यांवरून जनजागृती सुरू केली. हिंदी, बंगालीबरोबरच स्थानिक भाषांतून जनजागृती मोहीम राबविण्यात आली. जिल्हा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी जनजागृतीसाठी स्थानिक भाषांतून माहितीपत्रके प्रसृत केली. त्याच वेळी राज्यात हजारो लसीकरण शिबिरे आयोजित करण्यात आली. या मोहिमेसाठी सुमारे ५० हजार कर्मचाऱ्यांची कुमक देण्यात आली. सुरुवातीला अनेक आदिवासी पाड्यांवर लसीकरणास विरोध झाला. मात्र, लसीकरण हाच करोनापासून संरक्षणाचा उपाय आहे, हे त्यांना पटवून दिल्यानंतर हळूहळू विरोध मावळू लागला आणि लसीकरण शिबिरांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळू लागला. राज्यात अनेकदा विशेष लसीकरण मोहीम राबविण्यात आली. पश्चिम त्रिपुरासारख्या जिल्ह्यात तर या मोहिमेत एका दिवसात ५० हजार जणांच्या लसीकरणाची नोंद आहे. अगदी दोन-तीन घरे असलेल्या आदिवासी पाड्यांवरही लसीकरण मोहीम राबविण्यात आली. पश्चिम त्रिपुरा, दक्षिण त्रिपुरा, सिपाहीजाला, ढलाई, गोमती, उनाकोटी, खोवई आणि उत्तर त्रिपुरा या आठ जिल्ह्यांत मिळून ग्रामपंचायतींची संख्या फक्त १,१७८. त्यांतील बहुतांश ग्रामपंचायतींची शंभर टक्के लसीकरणाच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. स्थानिक भाषा अवगत असलेले कर्मचारी आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीमुळे लसीकरण मोहीम यशस्वीपणे राबविणे त्रिपुराला शक्य झाले. अर्थात, त्यासाठी विद्यमान सरकारबरोबरच आधीच्या डाव्या पक्षांच्या सरकारने आरोग्य क्षेत्रात केलेली पायाभरणी महत्त्वाची ठरली. याआधीही अन्य साथरोगांच्या वेळी लसीकरणात त्रिपुराची आघाडी दिसते, ती यामुळेच. स्थानिकांना विश्वासात घेतले तर कोणतीही मोहीम यशस्वीपणे राबवता येते, याचा हा वस्तुपाठ आहे. स्थानिकांशी त्यांच्याच भाषेत संवाद साधणे मात्र आवश्यक. परंतु असे मोजक्या ठिकाणी घडते. महिन्याभरापूर्वी लसीकरणाचा ‘मेळघाट पॅटर्न’ चर्चेत होता. मेळघाटातील चार गावांमध्ये १०० टक्के लसीकरण झाल्याच्या घटनेची दखल राष्ट्रीय माध्यमांनी, नेत्यांनी घेतली होती. लसीकरणाबाबत गैरसमज असल्याने मेळघाटमध्ये लशींचा साठा पडून राहत होता. स्थानिक प्रशासनाने तेथील आदिवासींमध्ये कोरकू भाषेतून जनजागृती केल्याने सुरुवातीला लसीकरणाला होणारा विरोध कमी होऊ लागला. गावागावांमध्ये जाऊन कोरकू भाषेतून जनजागृती केल्यानंतर या मोहिमेस यश येऊ लागले. समाजमाध्यमांचा वापर करून कोरकू भाषेत प्रबोधनात्मक कार्यक्रम, बैठका आणि चर्चेतून नागरिकांच्या शंकांचे निरसन करण्यात येत होते. यातून स्थानिक भाषांचे महत्त्व अधोरेखित होते. मात्र, अशा मोहिमा व्यापक स्वरूपात राबवायला हव्यात. त्यासाठी जनजागृतीला एका टप्प्यापुरते सीमित न ठेवता व्यापक कार्यक्रमाचा घटक मानणे आवश्यक आहे. मुळात करोना ही केवळ वैद्यकीय समस्या नाही. समाजशास्त्र, मानसशास्त्राच्या अंगानेही त्याकडे पाहायला हवे. अनेक गावांत लोक ना चाचण्यांसाठी पुढे येत, ना लसीकरणासाठी. गैरसमज, भीतीमुळे आजार लपवण्याकडेच त्यांचा कल असतो. एकवेळ घरी मरण पत्करू, पण रुग्णालयात दाखल करू नका, अशी भूमिका अनेक ग्रामस्थ घेतात. रुग्णालयात एकदा माणूस गेला की परत येत नाही, असा गैरसमज अजूनही अनेक ग्रामस्थांमध्ये आहे. महाराष्ट्रासह देशातील अनेक गावांत, विशेषत: कोकणातील अनेक गावांत ही स्थिती आहे. त्यामुळे अनेक गावांमध्ये अद्याप पाच टक्के ग्रामस्थांचेही लसीकरण झालेले नाही. आता जनजागृतीमुळे चित्र थोडे आशादायी असले, तरी संपूर्ण लसीकरणाच्या दृष्टीने जनजागृतीसाठी सरकारला सामाजिक संस्थांना बरोबर घेऊन काम करावे लागेल. जनजागृतीबरोबरच लस उपलब्धता हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. देशात २१ जूनपासून १८ वर्षांवरील सर्वांचे मोफत लसीकरण सुरू झाले. पहिल्याच दिवशी देशात विक्रमी ८८ लाख जणांचे लसीकरण झाले. त्यात त्रिपुराच्या १,५४,२०९ नागरिकांचा समावेश आहे. मात्र, दुसऱ्या दिवसापासून देशाचा लसीकरणाचा आलेख पुन्हा मंदावला. दुसऱ्या दिवशी, म्हणजे २२ जूनला देशात ६० लाखांच्या आसपास लसीकरण झाले. मात्र, त्रिपुराने पहिल्या दिवशीपेक्षा दुसऱ्या दिवशी अधिक- म्हणजे १,८५,५५९ जणांचे लसीकरण केले. देशात जून महिन्यात सरासरी रोज ४०.३ लाख नागरिकांचे लसीकरण करण्यात आल्याची सरकारी आकडेवारी सांगते. त्यात १८ ते ४४ वयोगटासाठीचे मोफत लसीकरण सुरू केल्यानंतरच्या पहिल्या आठवड्यात, म्हणजे २१ ते २८ जून या कालावधीत रोज ५७.७ लाख नागरिकांचे लसीकरण झाले. चीन वगळता जगभरातील हा उच्चांक म्हणता येईल. ब्राझिलमध्ये साप्ताहिक १०.४ लाख, अमेरिकेत ८.७ लाख, जर्मनीत ८.१ लाख, फ्रान्समध्ये ५.९ लाख, इटलीत ५.५ लाख, ब्रिटनमध्ये ३.५ लाख लसमात्रा देण्यात येतात. या तुलनेत भारतातील लसमात्रांची संख्या अधिक असली, तरी लोकसंख्येच्या तुलनेत ती पुरेशी नाही. देशात २ जुलैपर्यंत ३४.४१ कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत. देशांतर्गत लसनिर्मितीपैकी ७५ टक्के लशींची खरेदी केंद्र सरकार करते आणि त्याचे वाटप राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना केले जाते. जुलैमध्ये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना १२ कोटी लसमात्रा उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. या हिशेबाने एका दिवसात सरासरी ४० लाख लसमात्रांचा पुरवठा होऊ शकतो. देशभरातील १८ वर्षांवरील सर्वांचे या वर्षअखेरपर्यंत संपूर्ण लसीकरण करण्याची ग्वाही केंद्र सरकारने दिली आहे. त्यासाठी दररोज ९० लाख ते एक कोटी लसमात्रा द्याव्या लागणार आहेत. तितक्या लशी उपलब्धता नसताना संपूर्ण लसीकरणाचे हे उद्दिष्ट गाठणार कसे, हा प्रश्न पडतो. आता ‘मॉडर्ना’सारख्या अनेक परदेशी कंपन्यांच्या लशींना हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे. १०८ कोटी नागरिकांचे लसीकरण करण्याकरिता केंद्र सरकारला लस उपलब्धतेसाठी वेगाने पावले उचलावी लागणार आहेत. मात्र, केवळ लशी उपलब्ध करून भागणारे नाही. शंभर टक्के लसीकरणासाठी केंद्राबरोबरच राज्यांना जनजागृतीचा ‘त्रिपुरा पॅटर्न’ही राबवावा लागेल. sunil.kambli@expressindia.com
