सचिन दिवाण - response.lokprabha@expressindia.com खबर राज्यांची : छत्तीसगड छत्तीसगड हे आदिवासीबहुल राज्य सध्या चर्चेत असते ते अधूनमधून होणाऱ्या माओवादी (किंवा नक्षलवादी) हिंसाचारामुळे. पायाभूत सुविधांची, शिक्षणाची, रोजगाराची कमतरता असल्याने येथील आदिवासी देशाच्या मुख्य प्रवाहापासून तुटलेलाच. त्यांना या जाचातून सोडवण्याचे आमिष दाखवून माओवाद्यांकडून त्यांची जबरदस्तीने चळवळीत भरती करून घेतली जाते. त्याला बळी पडले तर पोलिसांचा कायमचा ससेमिरा आणि जाच. अशा अडचणींवर मात करून तेथील आदिवासी महिलांनी नुकताच एक मूलभूत अधिकार मिळवला. कोणता ते सांगितले तर आश्चर्य वाटेल. कुटुंबनियोजनाची साधने वापरण्याचा! देशात आणीबाणीदरम्यान आणि एकंदरच वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्याचे प्रयत्न सुरू असताना देशाच्या मधोमध वसलेल्या मध्य प्रदेशमध्ये मात्र चक्रे उलटी फिरत होती. छत्तीसगड अद्याप मध्य प्रदेशमधून वेगळे होऊन स्वतंत्र राज्य बनले नव्हते. तेव्हा १९७९ साली अखंड मध्य प्रदेशच्या सरकारच्या आरोग्य विभागाने एक आदेश काढून तेथील काही आदिवासींवर कुटुंबनियोजनाची साधने वापरण्यास बंदी घातली. कारण काय, तर या आदिवासींची संख्या कमी असून ती घटत चालली होती. हे जनसमूह नामशेष होऊ नयेत म्हणून ही सरकारी उपाययोजना. देशाची १८ राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेश यांमध्ये असे ७५ आदिवासी जनसमूह निश्चित केले होते. त्यांना ‘विशेष असुरक्षित आदिवासी गट’ (पर्टिक्युलरली व्हल्नरेबल ट्रायबल ग्रुप्स - पीव्हीटीजी) असे म्हटले जाते. छत्तीसगडमध्ये त्यापैकी पाच आदिवासी गट आढळतात. त्यांची नावे अभुजमाडिया, कमार, पहाडी कोरवा, बिरहोर आणि बैगा अशी आहेत. त्यात बैगा आदिवासींची संख्या सर्वाधिक म्हणजे ७१,८६२ आहे. छत्तीसगड २००० साली मध्य प्रदेशमधून वेगळे झाले. पण राज्य एकत्र असताना लागू झालेला आदेश कायम राहिला. या आदिवासी पुरुषांना नसबंदी करण्यास आणि महिलांना कुटंबनियोजनाची साधने वापरण्यास मज्जाव होता. सरकारने हा आदेश जारी करण्यापलीकडे या आदिवासींची स्थिती सुधारण्यासाठी काही विशेष प्रयत्न केले नाहीत. परिणामी त्यांची सामाजिक स्थिती मागासच राहिली. या आदिवासी मुले आणि प्रौढांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण खूप जास्त आहे. बैगा आदिवासींमध्ये मुलांचे वजन आणि उंची कमी असण्याचे प्रमाण राज्याच्या सरासरीपेक्षा दीडपट अधिक आहे. बैगा प्रौढ स्त्रीपुरूष अर्धपोषित असण्याचे प्रमाण राज्याच्या सरासरीपेक्षा दुप्पट आहे. आजारपणाचे प्रमाण राज्याच्या ग्रामीण भागातील सरासरीपेक्षा सहापट अधिक आहे. शिक्षणाचा आणि रोजगाराचा अभाव असल्याने वैद्यकीय सुविधा परवडत नाहीत. मुळात त्यांचीही राज्यात वानवाच आहे. अनेक भागांत अंगणवाडी सेविकाही नाहीत. सरकारी आरोग्य केंद्रांमध्ये मूलभूत औषधे, निरोध, माला-डी यांसारख्या साधनांचीही कमतरता आहे. त्यामुळे नको असलेले बाळंतपण टाळण्यासाठी येथील आदिवासी महिलांना जंगलातील जडीबुटी किंवा मांत्रिक-तांत्रिकांच्या अघोरी उपचारांवर अवलंबून राहावे लागे. विरोधाभास असा की ज्या मध्य प्रदेशने पूर्वी हा आदेश जारी केला होता त्याच राज्यात आता छत्तीसगडमधील आदिवासी महिला जाऊन चोरून कुटुंब नियोजनाच्या शस्त्रक्रिया करून येत असत. मात्र तशाही परिस्थितीत या आदिवासी महिलांनी कुटुंबनियोजनासारख्या विषयाबाबत दाखवलेली जागरूकता आणि त्या अधिकाराच्या प्राप्तीसाठी एकवटलेले धैर्य या बाबी असामान्य आहेत. कुटुंबनियोजनाची साधने वापरण्याचा हक्क मिळवण्यासाठी बैगा समाजातील आठ महिला आणि दोन पुरुषांनी जन स्वास्थ्य अभियान नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेच्या मदतीने न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून लढा दिला. गतवर्षी छत्तीसगड सरकारने या संदर्भात नवा आदेश जारी केला. त्यानुसार पीव्हीटीजी गटातील आदिवासींना कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया करण्यास परवानगी देण्यात आली. मात्र त्यासाठी तहसीलदाराकडून परवानगी घेण्याची अट घालण्यात आली. याचिकाकर्त्यां महिलांना हा निर्णय मान्य झाला नाही. त्यांच्या मते यातून त्यांच्या खासगीपणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत होते. म्हणून त्यांनी लढा सुरूच ठेवला. दरम्यान, २०१७ साली जन स्वास्थ्य सहयोग नावाच्या अन्य एका स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या आरोग्य पाहणीत असे दिसून आले की, अचनाकमाड व्याघ्र अभयारण्य क्षेत्रातील दोन गावांमध्ये ५६.४ टक्के महिलांनी कुटुंबनियोजनाची शस्त्रक्रिया करण्याची इच्छा प्रदर्शित केली. मात्र त्यापैकी ४८.२ टक्के महिलाच तसे करू शकल्या. अन्य ५१.७ टक्के महिला पीव्हीटीजी गटात येत असल्याने त्यांना शस्त्रक्रिया करता आली नाही. अशा कारणांनी प्रसूतिदरम्यान माता आणि बालकांच्या मत्यूचे प्रमाणही अधिकही होते. अखेर या महिलांच्या लढय़ाला यश लाभले. छत्तीसगडच्या उच्च न्यायालयाने १९७९ साली देण्यात आलेला आदेश रद्द ठरवला. त्यामुळे राज्यातील पीव्हीटीजी गटात मोडणाऱ्या १.५५ लाख आदिवासींना त्याचा फायदा होणार आहे. आता हे आदिवासी प्रौढ त्यांचा कुटुंबनियोजनाची साधने वापरण्याचा अधिकार अमलात आणू शकतात.
