चर्चा डॉ. सुभाष आठल्ये - response.lokprabha@expressindia.com बोफोर्ससारखे घोटाळे, भ्रष्ट नोकरशाही, राजकीय भ्रष्टाचार आणि अक्षमता, घराणेशाही, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण, सज्जनांना राजकारणातून दूर ठेवणे हे आपल्या लोकशाहीला झालेले मोठे रोग आपल्या निवडणूक पद्धतीमुळे झालेले आहेत. राजकीय पक्ष आणि आमदार-खासदार यांच्याशिवाय लोकशाही असूच शकत नाही. राजकीय पक्षांना निवडणुका लढवण्यासाठी, प्रचारासाठी, पगारासाठी आणि कार्यालयीन खर्चासाठी प्रचंड पैसे लागतात. इतके पैसे त्यांना वैध मार्गाने मिळू शकत नाहीत. वैध मार्ग म्हणजे सभासदांची वर्गणी, मालमत्तेवर मिळणारे भाडे, नागरिकांनी खुशीने दिलेल्या देणग्या, वगैरे. यांपासून किरकोळ पैसा जमा होतो. पुरेसा पैसा जमवण्यासाठी इतर मार्ग चोखाळावे लागतातच. हे मार्ग म्हणजे देशातील अतिश्रीमंत व्यक्ती आणि कंपन्या यांच्याकडून खुशीने किंवा नाक दाबून देणग्या मिळवणे, परदेशी शस्त्र विकणाऱ्या कंपनीकडून मोठे कमिशन मिळवणे, शासकीय यंत्रणेच्या साहाय्याने भ्रष्टाचाराने पैसा गोळा करणे वगैरे. सध्या इलेक्टरल बॉण्ड्सद्वारे पक्षांना पैसे मिळतात. पण हे पैसे कोणाकडून कोणत्या पक्षाला किती दिले गेले हे फक्त देणाऱ्याला, घेणाऱ्याला आणि स्टेट बँकेला म्हणजे शासनाला कळू शकते. सामान्य मतदाराला ते कळत नाही. पण पक्षांनी वर्षअखेर जाहीर केलेले हिशेब पाहता गेल्या वर्षी २२१ कोटी इलेक्टरल बॉण्ड्सपैकी २१० कोटी सत्ताधारी पक्षाला मिळाले. इतर सर्व पक्षांना मिळून फक्त रुपये ११ कोटी मिळाले. व्यक्तींनी दिलेल्या रु. २० हजार रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या देणग्या त्यांची नावे न देता निनावी म्हणून जमा होतात. अर्थात, भ्रष्टाचार वा अन्य अवैध मार्गाने मिळालेले पैसे निनावी दाखवता येतात किंवा तसेच काळा पैसा म्हणून वापरले जातात. परदेशी कंपन्यांकडून मिळालेले पैसे परदेशी गुप्त खात्यात पार्टिसिपेटरी नोट्सद्वारे भारतात गुंतवता येतात. बसपला गेल्या १० वर्षांत कोटींनी मिळालेले सर्वच्या सर्व पैसे निनावी जमा आहेत. २० हजार रुपयांच्यावर एकही देणगी नाही! याचा अर्थ उघड आहे. हा व्यवहार सोपा व्हावा म्हणून राष्ट्रीय पक्षांना दिलेल्या देणग्यांवर १०० टक्के आयकर माफ आहे, तसेच कंपनी तोटय़ात असली तरी कितीही देणगी देता येईल असा कायदा केला आहे. या देणग्या गुप्त ठेवता येतात. आता आमदार-खासदार यांच्याकडे वळू. साधारणपणे आमदारकीची निवडणूक लढवण्यासाठी रु. पाच कोटी खर्च येतो असे मानले जाते. तर खासदाराला रु. १० कोटी. निवडणूक कायद्याप्रमाणे संसदेसाठी रु. ७० लाख तर राज्य विधानसभेसाठी रु. ५४ लाखपर्यंतच निवडणूक खर्च करता येतो. असं असेल तर वरचा पैसा कुठून येणार हे उघड आहे. आमदाराला दरमहा ६७ हजार रुपये पगार अधिक रु. ९१ हजार महागाई भत्ता मिळतो, पण तो जिंकला तरच. खर्च वजा जाता सुमारे १ लाख दरमहा शिल्लक राहतात असे धरू. म्हणजे वर्षांला रु. १२ लाख / पाच वर्षांत रु. ६०/- लाख. मग ५ कोटी कसे वसूल होणार? निवडून न आल्यास सर्वच तोटा. खासदारांना संसद चालू असताना रोज दोन हजार आणि दरमहा एक लाख ४० हजार रुपये वेतन मिळते. त्यांचीही पाच वर्षांत शिल्लक रु. ६० ते १० लाख होत असावी. त्यांचा मतदारसंघ सरासरी १६ लाख मतदारांचा असतो. शिवाय मतदारसंघाची भौगोलिक व्याप्ती खूप मोठी असते. त्यामुळे अर्थातच खर्च खूप जास्त येतो. वर पाहिल्याप्रमाणे जर दहा कोटी करावा लागत असला तर मिळालेल्या एक लाख ४० हजार रुपये वेतनातून त्याची परतफेड होणे अशक्य आहे. तसेही यापैकी फक्त ७० लाख रुपये खर्च करणे कायदेशीर आहे. त्यावरचा खर्च हा इतर मार्गानेच करावा लागतो. तसेच या निवडणुकीचा खर्च तर भागवावा लागतोच, पण पुढच्या निवडणुकीसाठी लागणारा खर्च निधीही तयार करावा लागतो. दर खेपेला निवडणुकीत यश मिळत नाही. त्यामुळे पूर्ण तोटा होतो. मग अर्थातच जेवढय़ा काळात आपण निवडून आलेलो असतो तेवढय़ामध्ये अपयशी निवडणुकीसाठीच्या देखील खर्चाची तरतूद करावी लागते. निवडून आल्यावर आमदाराला किंवा खासदाराला याची काळजी वैयक्तिकरीत्या करावी लागत नाही. त्याची व्यवस्था शासनाने आणि राजकीय पक्षाने केलेली असते. या सर्वामध्ये राजकीय पक्ष किंवा आमदार-खासदार हे नैतिकदृष्टय़ा दोषी आहेत असे मानण्याचे कारण नाही. कारण राजकारणात राहावयाचे झाल्यास या सर्व गोष्टी कराव्याच लागतात. बुभुक्षितो किं न करोति पापं! नाहीतर राजकारणातून बाहेर पडावे लागते.. सर्वानी बाहेर पडून कसे चालेल? त्याच्याशिवाय राज्य कसे चालणार? लोकशाही कशी चालणार? म्हणून लोकशाहीसाठी या सर्व गोष्टी लागणारच. बोफोर्स असू दे किंवा जीप घोटाळा असू दे किंवा नेहमीचा भ्रष्टाचार असू दे. त्यांच्याशिवाय आपली लोकशाही चालणारच नाही. या गोष्टी एखादा राजकीय पक्ष किंवा एखादा आमदार हा खुशीनेच करत असतात. आमदारांनाही श्रीमंत व्यक्तीकडून त्याच्यासाठी देणग्या घ्याव्या लागतात आणि त्यांची परतफेड करण्यासाठी त्यांच्या धोरणांची अंमलबजावणी करावी लागते. तसेच राजकीय पक्षांचे होते. फायद्याची होतील अशी धोरणे आखावी लागतात. त्यांना देणगी देणाऱ्या मोठय़ा व्यक्तींच्या किंवा कंपन्यांच्या फायद्याची धोरणे असावी लागतात. कदाचित त्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून परत न करण्यासाठी मोठी कर्जे द्यावी लागतात. त्या प्रमाणात शासनाची स्वायत्तता नष्ट होते. त्यामानाने परदेशी शस्त्र कंपन्यांकडून कमिशन घेणे अधिक चांगले. कारण त्यांना देशातील अंतर्गत धोरणे बदलण्यास काही रस नसतो. आम आदमी पक्षासारखा एकदा लहान पक्ष कदाचित काही काळ भ्रष्टाचारापासून दूर राहू शकेल. पण तो मोठा झाला तर त्याला भ्रष्टाचाराची कास धरावीच लागते. पुन्हा एकदा सांगतो की यामध्ये वैयक्तिक नीतिमत्तेचा काही संबंध येत नाही. हे सर्व एका अवाढव्य यंत्रातील फक्त दाते आहेत. त्यांना वैयक्तिकरीत्या विचार करता येत नाही. एखाद्याने जर वैयक्तिक नीतिमत्तेने स्वच्छ राहण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला बाजूला व्हावे लागते, बाजूला काढले जाते. किंवा आडमार्गाने किंवा मागच्या दरवाजाने राज्यसभेमार्फत निवडून यावे लागते. मनमोहन सिंग यांचे उदाहरण आपल्याला माहीतच आहे. त्यांनाही आपल्या सहकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करावे लागते. वरील विवेचनावरून हे स्पष्ट होते की भ्रष्टाचार आणि घोटाळे यांच्याशिवाय आपली लोकशाही चालूच शकत नाही. मग यावर उपाय एकच की आपल्या लोकशाहीमध्ये योग्य ते बदल घडवून आणणे. वर पाहिल्याप्रमाणे मोठय़ा निवडणूक खर्चामुळे घोटाळे आणि भ्रष्टाचार अपरिहार्य होतात. खर्च कमी करण्याचा महत्त्वाचा उपाय म्हणजे आपल्या सध्याच्या निवडणूक पद्धतीमध्ये बदल घडवून आणणे. सध्याच्या निवडणूक पद्धतीमध्ये खर्च जास्त येणारच. खर्च कमी करण्यासाठी पक्ष यादीची प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची निवडणूक पद्धत सुरू केली पाहिजे. या पद्धतीमध्ये मतदार पक्षालाच मतदान करतात. मिळणाऱ्या मतांच्या प्रमाणात पक्षाला जागा मिळतात. या जागा पक्ष त्यांनी आधीच जाहीर केलेल्या यादीतील अग्रक्रमानुसार भरतात. त्यामुळे आमदार-खासदारांना प्रत्यक्ष निवडणूक लढवावीच लागत नाही आणि काहीच खर्च करावा लागत नाही. त्यामुळेच भ्रष्टाचाराचे एक अगदी महत्त्वाचे कारण नष्ट होते. राजकीय पक्षांनाही निवडणूक खर्च खूपच कमी करावा लागतो आणि त्यामुळे त्यांनाही कराव्या लागणाऱ्या भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी होते, नष्ट होईल असे काही म्हणता येणार नाही. देशाला करावा लागणारा निवडणूक खर्चही खूपच कमी होतो. तसेच एखाद्या आमदाराने राजीनामा दिला किंवा काही गुन्हा केल्यामुळे त्याची जागा रद्द झाली किंवा मृत्यू झाल्यामुळे त्याची जागा रद्द करण्यात आली तर पोटनिवडणुका घ्याव्या लागत नाहीत, तर यादीतील त्याच्यानंतरच्या क्रमांकाच्या उमेदवाराने ही जागा भरता येते. सध्याची निवडणूक पद्धत ही सज्जन उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यापासून परावृत्त करणारी आहे. त्यामुळे राजकारणात प्रवेश करण्यास सर्व सज्जन लोक नाखूश असतात. कारण पाच ते दहा कोटींचा जुगार दर निवडणुकीला कोणता सज्जन करेल? सज्जन माणसाला निवडून येण्याची शक्यता फक्त पाच टक्के असते तर गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीच्या माणसाला तीच शक्यता १५ टक्के असते. त्यामुळे गुन्हेगार वृत्तीचे लोक या क्षेत्राकडे आकर्षित होतात. त्यांच्याकडे पैसाही असतो आणि नंतर ते पैसे भरून काढण्याची प्रवृत्तीही त्यांच्यामध्ये असते. साहजिकच २०१४ साली झालेल्या संसदेच्या निवडणुकांमध्ये १७ टक्के उमेदवारी गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेले होते तर निवडून आलेल्या उमेदवारांमध्ये हे प्रमाण २४ टक्के होते. हे सर्व प्रमाण फक्त माहीत असलेल्या गुन्हेगारीचे होते. गुप्त असलेल्या गुन्हेगारीचे प्रमाण किती असते हे आपल्याला समजणारच नाही. मतदारांना या पक्षाच्या गुन्हेगाराला मत द्यायचं का दुसऱ्या पक्षाच्या गुन्हेगार उमेदवाराला मत द्यायचं एवढाच पर्याय असतो. राजकीय पक्षदेखील सज्जन उमेदवाराला तिकीट देऊ शकत नाहीत. कारण त्यांची निवडून येण्याची शक्यता फार कमी असते. त्यामुळे राजकीय पक्ष, निवडून येण्याची क्षमता, हा एकच निकष लावू शकतात. कारण त्यांचाही नाइलाज होत असतो, आपले उमेदवार निवडून आले नाहीत तर आपण सत्तेवर येण्याची शक्यता कमी आहे हे राजकीय पक्षांना माहीत असते. मग सज्जन पण गरीब उमेदवाराला ते कसे काय तिकीट देऊ शकतील? याविरुद्ध प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या पद्धतीमध्ये सज्जन उमेदवार भाग घेऊ शकतात. कारण त्यांना निवडणुकीचा खर्च काहीच येत नाही. तसेच राजकीय पक्षदेखील फक्त निवडणूक जिंकण्याची क्षमता एवढाच निकष न वापरता उमेदवारांची कर्तबगारी आणि त्यांची सज्जनता याचा विचार करून त्यांचा यादीमध्ये समावेश करू शकतो. कधी कधी खासदारांची क्षमता इतकी निकृष्ट असते की मंत्री म्हणून नेमणूक करण्यासाठी योग्य खासदारच सापडत नाहीत. त्यामुळे योग्य माणसाची मंत्री म्हणून निवड करून मग त्यांना सहा महिन्यांच्या अवधीत पोटनिवडणुकीतून किंवा राज्यसभेतून निवडून आणण्याची पद्धत वापरावी लागते. सक्षम आणि सज्जन उमेदवारांनी भरलेली संसद आणि मंत्रिमंडळ यांची पुढील काळात अवघड आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अत्यंत जरुरी आहे. वर पाहिल्याप्रमाणे राजकीय पक्षांना निवडणुकीत खूपच खर्च करावा लागतो. पण सत्तेवर नसताना त्यांना फारसा निवडणूक निधी जमा करता येत नाही. त्यामुळे सत्तेवर असतानाच त्यांना पुढील निवडणुकींसाठी मोठा निधी आधीच जमा करून ठेवावा लागतो. हा निधी अर्थातच बँकेमध्ये ठेवता येत नाही. त्यामुळे त्या खजिन्याच्या किल्ल्या एका व्यक्तीचा हातात राहतात. पक्षाच्या जाहीर निधीमध्ये हा खजिना ठेवता येत नाही. त्यामुळे घराणेशाहीची आपसूकच सुरुवात होते. पक्षाजवळ भरपूर पण गुप्त निधी असल्याशिवाय तो पक्ष निवडून येऊ शकत नाही. बोफोर्ससारखे घोटाळे, अक्षम भ्रष्ट नोकरशाही, राजकीय भ्रष्टाचार आणि अक्षमता, घराणेशाही, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण, सज्जनांना राजकारणातून दूर ठेवणे हे आपल्या लोकशाहीला झालेले मोठे रोग आपल्या निवडणूक पद्धतीमुळे झालेले आहेत. त्यामुळेच जगातील बहुतेक सर्व देशांनी या पद्धतीचा त्याग केलेला आहे आणि अन्य कोणती तरी पद्धत स्वीकारली आहे. भारताच्या दृष्टीने प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची पद्धत ही सर्वात योग्य वाटते. तर मग आपण निवडणूक पद्धत बदलण्याचा विचार कधी करणार? या नव्या पद्धतीने राजकीय पक्षांचा खर्च खूपच कमी झाला तरी त्यांना थोडाफार खर्च येणारच आहे. त्यासाठी सर्व श्रीमंत मतदारांनी आपले देशाप्रती कर्तव्य समजून राजकीय पक्षांना सढळ हाताने देणग्या देणे आवश्यक आहे. म्हणजे त्यांना भ्रष्टाचाराचा अवलंब करण्याची पाळी येणार नाही. आपण सरळपणे निधी दिला नाही तर भ्रष्टाचार आणि घोटाळे यांच्याद्वारे पैसे आपल्याच खिशातले जात असतात. तर मग आपणच पैसे का देऊ नयेत? सत्तेवर असलेला राजकीय पक्ष ही सुधारणा करण्यास धजावणार नाही. त्यासाठी जनतेनेच राजकीय पक्षांवर दबाव आणणे अत्यंत आवश्यक आहे. पत्रकार, वकील, राजकीय विचारवंत, उद्योजक यांनी जनजागृती करणे आवश्यक आहे. याबाबतीत सर्वात माहीतगार मंडळी म्हणजे आजपर्यंत झालेले निवडणूक आयुक्त. त्यांनी सध्याच्या पद्धतीमध्ये बारीकसारीक सुधारणा जरूर सुचवल्या, परंतु निवडणूक पद्धतच बदलली पाहिजे असे कोणीही मांडलेले दिसत नाही, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.
