भाग ४ घरच्या लोकांकडून अवहेलना, समाजाकडून उपेक्षा, अन्याय-अत्याचार, पोलिसांकडून दुर्लक्ष असं जिणं वाटय़ाला आलेल्या तृतीयपंथीयांना नालसा निकालपत्रामुळे कायद्याचा आधार वाटायला लागला आहे. समाजातील सर्व व्यक्तींना जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर मानसिक आणि शारीरिक आधाराची गरज असते. अशा वेळी आपल्या आवडत्या व्यक्तीबरोबरच कुटुंब हा सर्वासाठी सर्वात मोठा आधार असतो. बाहेरच्या जगाने एखाद्याला नाकारलं तरी कुटुंब सहसा त्याची जबाबदारी नाकारत नाही, अशी आपली संस्कृती आहे. परंतु तृतीयपंथी हा समाजातील एक असा घटक आहे, ज्यांना कुटुंबही नाकारतं. अनेकांवर घर सोडून जाण्यासाठी दडपण आणलं जातं तर काही जण जाचाला कंटाळून स्वत:च घर सोडून जातात. आपल्याच माणसांनी नाकारल्यामुळे त्यांना समाजापासून अलिप्त राहावं लागतं. त्यातून मानसिकदृष्टय़ा कमकुवत झालेला हा समाज मनात कायम असुरक्षिततेची भावना घेऊनच जगत असतो. सार्वजनिक ठिकाणी तृतीयपंथीयांना पुरुष हिणवतात आणि महिला घाबरतात, ही वागणूक अनेकांच्या मनात न्यूनगंड निर्माण करते. केवळ लंगिक वेगळेपण आणि बारूपामुळे माणूस म्हणून अस्तित्वच नाकारलं जात असल्यामुळे हक्काची लढाई कुणासोबत लढणार हा सर्वात मोठा प्रश्न या समुदायापुढे आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना आपल्या मागण्या लोकांपुढे मांडता येत नाहीत. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही तृतीयपंथीयांना आपल्या हक्कांसाठी माणूस म्हणून जगता यावं या मूलभूत मागणीसाठी समाजाशीच लढा द्यावा लागतोय, यापेक्षा मोठं दुर्दैव काय असू शकतं? तृतीयपंथीयांच्या या परिस्थितीला नेमकं कोण जबाबदार आहे? आई-वडील, समाज, सरकार की स्वत: तृतीयपंथी याचा सखोल अभ्यास, चर्चा घडवून आणून तातडीने पावलं उचलण्याची आता गरज आहे, अन्यथा ही दरी वाढतच जाईल. मूल जन्माला आल्यानंतर त्याला मिळणारी लंगिक ओळख आणि त्याला किंवा तिला स्वत:ला होणारी स्वत:ची लंगिक ओळख इथपासून तृतीयपंथीयांच्या जगण्याचा संघर्ष सुरू होतो. िलग, वर्ण, भाषा, जात, धर्म, व्यंग, शैक्षणिक पात्रता आणि आíथक सुबत्ता याच्या पलीकडे जाऊन प्रत्येक व्यक्तीला समाजात सन्मानाने जगता आलं पाहिजे, असं आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा त्यामध्ये तृतीयपंथीयाचा समावेश असतो का, याचं उत्तर आजघडीला तरी ‘नाही’ असंच आहे. अलीकडेच मुंबईतल्या चव्हाण सेंटरमध्ये झालेल्या ‘तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र धोरणाची आवश्यकता’ या राज्यस्तरीय चर्चासत्रात प्रामुख्यानं तृतीयपंथीयांवरील िहसाचाराच्या घटना समोर आल्या. यातील एक तृतीयपंथी बाजार मागून (भीक मागून) घरी जात असताना स्थानिक गुंडांनी अडवून तिचे पसे हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला. तिनं विरोध केला, तेव्हा तिच्यावर चाकूनं एक-दोन नव्हे तर तब्बल २३४ वार केले गेले. या घटनेची नोंद पोलीस स्टेशनला फक्त अदखलपात्र गुन्हा म्हणून नोंदवण्यात आली. मागच्या चार वर्षांपासून ती न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. अशा अनेक घटनांची नोंद न होणं आणि झाल्यास त्याचा पाठपुरावा न होणं हे आपल्या व्यवस्थेचं अपयश आहे, असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये. एखाद्या समाजाला जर दुसरा समाजच नाकारत असेल तर निदान कायद्याचं संरक्षण असणं आवश्यक आहे. जेणेकरून त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाला कुठेचरी वाचा फुटेल आणि न्याय मिळेल. परंतु तृतीयपंथीयांच्या बाबतीत व्यवस्थेचीही अनास्थाच दिसते. पोलिसांकडून कायम मिळणारी सापत्न वागणूक हा खूप गंभीर विषय आहे. तृतीयपंथीयांना भोगाव्या लागणाऱ्या समस्यांची तक्रार पोलीस नोंदवूनच घेत नाहीत, असं चित्र दिसतं. तक्रार नोंदवून घेतली तरी त्यावर कारवाई होत नाही. अनेकदा तृतीयपंथीयांवरील अत्याचाराचे सबळ पुरावे सादर केले जातात. परंतु मुद्दामहून कारवाईमध्ये दिरंगाई करण्यापलीकडे प्रकरण पुढे सरकतच नाही. पोलिसांनीही लंगिक सुखाची मागणी केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. कायद्याच्या व्यतिरक्त गुंडांकडून, स्थानिक लोकांकडूनही सतत िहसेला आणि लंगिक शोषणाला, जबरदस्तीला तोंड द्यावं लागतं. त्याविषयी कोठेही दाद मागण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. समाजाकडून तृतीयपंथीयांचा स्वीकार केला जात नाही पण संधी मिळेल तेव्हा शोषण मात्र जरूर केलं जातं. सतत भावना दुखावतील असं बोललं जातं. प्रेमप्रकरणातूनही अनेकांना फसवलं जातं. त्याची तक्रार नोंदवायला गेल्यास व्यवस्थेकडून त्याचं हसू होतं. तृतीयपंथीयांसोबत कोण प्रेम करणार, तुमची छेड कोण काढणार, असे प्रश्न उपस्थित केले जातात. पोलीसच असे प्रश्न विचारत असतील तर कुणाकडे दाद मागायची हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. अनेकदा पोलिसांकडून कारवाईच्या नावावर केवळ आश्वासन दिलं जातं. तृतीयपंथीयांवर होणाऱ्या हिंसाचाराची नोंदही घेतली जात नाही. त्यामुळे त्यांच्यावरील अत्याचाराची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध होऊ शकत नाही. पर्यायाने कायदे आणि नियम करण्यामध्ये अपुरी माहिती हा सर्वात मोठा अडथळा ठरतो. तृतीयपंथीयांना हिणकस वागणूक दिली जात असली तरी अनेकजण केवळ पशासाठी तृतीयपंथी होण्याचं ढोग करतात आणि पसे उकळतात. त्यामुळे समाजात तृतीयपंथी समुदायाबद्दल नाराजी निर्माण होते. एवढंच नव्हे तर जे लोक तृतीयपंथीयांसाठी काम करतात त्यांना समाजसेवा करू नका म्हणून पोलीस धमकावतात. तृतीयपंथी हीदेखील माणसं आहेत आणि त्यांनाही वेदना होतात, हे हसण्यावारी नेलं जातं. सामान्यजन तृतीयपंथीयांना पाहून घाबरतात. पण त्यांच्यावर अत्याचार करणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. समाजातील इतर घटकांना तृतीयपंथीयांबद्दल असलेली अपुरी माहिती आणि त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांबद्दल न होणारी वाच्यता यामुळे त्यांचे प्रश्न कायमच दुर्लक्षित राहिले आहेत. समाजाकडून होणारा त्रास टाळण्यासाठी आणि उतारवयातही सन्मानानं जगता यावं यासाठी तृतीयपंथी समुदायाने सरकारकडे आश्रमाची मागणी केली आहे. पण अद्याप ती पूर्ण झालेली नाही. स्वातंत्र्यानंतर ७० वष्रे उलटूनही या समाजाची कुणालाच दया येत नाही, त्यांना मूलभूत अधिकार मिळालेले नाहीत. ‘छक्का’ हे संबोधन एखाद्या शिवीप्रमाणे आजही वापरले जाते. खरंतर तृतीयपंथीयांसोबत कसा व्यवहार करायला हवा याची नियमावली तयार करणं आणि नागरिकांमध्ये त्याबाबत जनजागृती करणं ही काळाची गरज आहे. जेणेकरून लोकांना त्यांच्या समस्यांची जाणीव होईल आणि त्यांच्याकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलेल. तृतीयपंथीयांना समान अधिकार नाहीत. तृतीयपंथीयांसाठी वेगळं शौचालय नसणं हीदेखील एक अपमानास्पद वागणूकच आहे. वास्तविक आयुष्यात होणारा त्रास कमी म्हणून की काय तृतीयपंथीयांना ऑनलाइन त्रास देण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झालेली आहे. त्यांना शिवीगाळ करणं, त्यांचे फोटो काढून ते इंटरनेटवर टाकून बदनामी करणं हे प्रकार सर्रास होऊ लागले आहेत. ते जिथे राहतात, तिथली तरुण मुलं त्यांना त्रास देतात, शरीरसुखाची मागणी करतात. त्यांच्या मालमत्तेचं नुकसान करणं, घरात चोरी करणं यांसारखे उद्योगही सर्रास केले जातात. पोलीस या घटनांचीही गंभीरपणे दखल घेत नाहीत. टोमणे मारणं, शाब्दिक अपमान, शारीरिक इजा करणं, छेड काढणं, मालमत्तेचं नुकसान करणं यांसारख्या गोष्टीही सतत सहन कराव्या लागतात. समाजातून कायम तुच्छतेची वागणूक मिळत असल्याने मनाने कमकुवत असलेले अनेक तृतीयपंथी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करतात. त्याची दखल समाज, सरकार, प्रसारमाध्यमं अशा कुणाकडूनही घेतली जात नाही. सततच्या अपमानास्पद वागणुकीमुळे नशा करणं, पशासाठी शरीरविक्री करणं याला पर्याय नसतो. त्या वेळेसही केवळ पोटाची खळगी भरण्यासाठी शरीरावर अनेक अत्याचार सहन करावे लागतात. त्यातून होणारे आजार आणि रोगावर वेळेत उपचार न झाल्याने पुन्हा एकदा अपमानित होऊनच मरणाला सामोरं जावं लागतं. नालसा निकालपत्रामुळे आज तृतीयपंथी समुदायात एक स्फूर्ती आली आहे. आपल्यालाही संवैधानिक हक्क मिळू शकतात यावर त्यांचा विश्वास बसू लागला आहे. निकालपत्राने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, आत्मनिष्ठा, समान हक्क पहिल्यांदा एलजीबीटीक्यू समुदायाच्या दृष्टिक्षेपात आणले आहेत. त्यामुळे या समुदायाला मोकळेपणाने श्वास घेण्याची संधी आणि सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याची संधी मिळाली आहे. कायद्याची अंमलबजावणी, सुविधा, सुधारणा, जनजागृती, स्वीकार झाला तर तृतीयपंथीयांच्या जीवनमानात आमूलाग्र बदल होतील. प्रशांत ननावरे - response.lokprabha@expressindia.com
