करोनामुळे जगभरातील बहुतांश देशांना टाळेबंदी करावी लागली. काही देशांनी ती अनेकदा वाढवली. भारतानेही पुन्हा टाळेबंदी वाढवताना ती १७ मेपर्यंत नेली. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी भारतातील टाळेबंदीचा सर्वस्पर्शी वेध घेताना मजूर, बेघरांसह आर्थिक प्रश्न अधोरेखित केला. मजूर, बेघरांच्या हलाखीकडे ‘द गार्डियन’च्या एका वृत्तलेखात लक्ष वेधण्यात आले आहे. मजूर, बेघरांच्या व्यथा मांडणारा हा वृत्तलेख टाळेबंदी अचानक जाहीर करण्यात आल्याच्या मुद्दय़ाकडे लक्ष वेधतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घोषणा केल्यानंतर केवळ चार तासांत टाळेबंदी लागू करण्यात आली. मात्र, संपूर्ण सार्वजनिक वाहतूक सेवा बंद झाल्याने शहरांत अडकलेल्या मजूर, बेघरांना आपापल्या गावी जाण्यासाठी उसंतच मिळाली नाही. मग मजुरांच्या सामूहिक स्थलांतराची लाट उसळली. मात्र, राज्यांच्या सीमा बंद करण्यात आल्याने ते त्या-त्या राज्यांतच अडकले. टाळेबंदी जाहीर करताना या मजुरांना कोणताही अवधी न देणे ही सरकारची असंवेदनशीलता ठरते, असे हा वृत्तलेख म्हणतो. ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ने वृत्तलेख, विशेष लेखांद्वारे सुरुवातीपासूनच टाळेबंदीचा लेखाजोखा मांडला. हातावर पोट असणाऱ्या भारतातील मजुरांच्या उपासमारीची भीती व्यक्त करणारा लेख ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’मध्ये मार्चअखेर आला होता. काही गावपुढाऱ्यांनी गावबंदी लागू करून दाखविलेल्या अतिउत्साहीपणावरही ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’च्या लेखात नेमके बोट ठेवण्यात आले आहे. टाळेबंदीत एकवटलेल्या भारतीयांमध्ये टाळेबंदी उठविण्याबाबत मात्र मतभिन्नता आहे. टाळेबंदी शिथिल करण्यासंदर्भात भारत सरकारने जारी केलेल्या आदेशपत्रांत अनेकदा दुरुस्त्या करण्यात आल्या, याकडेही एका लेखात बोट ठेवण्यात आले आहे. भारताने टाळेबंदी शिथिल करायला हवी, असे मत व्यक्त करणारा लेख ज्येष्ठ पत्रकार बरखा दत्त यांनी ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’मध्ये लिहिला आहे. टाळेबंदीची गरिबांना मोठी किंमत चुकवावी लागली. करोनासंकटामुळे भारतातील विषमता पुन्हा उघड झाली असून, बिगरकरोना रुग्णांचे हाल होत आहेत, हे या लेखात अधोरेखित करण्यात आले आहे. टाळेबंदीचा वापर करून काश्मीरमध्ये कारवाई अधिक कडक करण्यात आल्याचा दावा ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’मध्येच काश्मीरमधील मुक्त पत्रकार तारिक मीर यांनी लिहिलेल्या लेखात आहे. ‘मजुरांच्या स्थलांतराने भारताच्या टाळेबंदीच्या मर्यादा दाखवून दिल्या’ अशी टिप्पणी ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ने मार्चअखेरीस एका वृत्तलेखात केली होती. ‘भारतात रुग्णवाढीचा वेग कमी असला तरी संख्या वाढतेच आहे. आता भारताला टाळेबंदी हळूहळू उठविण्याची गरज आहे,’ असे अनेक तज्ज्ञांच्या हवाल्याने या लेखात नमूद करण्यात आले आहे. कडक टाळेबंदीनंतरही भारतातील रुग्णसंख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याबाबत ‘फायनान्शियल टाइम्स’ने चिंता व्यक्त केली. टाळेबंदीत गरिबांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने मार्चअखेरीस जाहीर केलेले पॅकेज ‘अत्यल्प’च कसे, याबाबतचा तपशील या वृत्तपत्राने दिला आहे. भारतीय अन्न महामंडळाकडे मोठय़ा प्रमाणात धान्य उपलब्ध असले तरी त्याचे म्हणावे तसे वाटप होत नसल्याचा मुद्दा मांडताना नोबेल पुरस्काराचे मानकरी झालेले अर्थतज्ज्ञ अभिजीत बॅनर्जी यांचा इशारा उद्धृत करण्यात आला आहे. ‘टाळेबंदीदरम्यान लाखो लोक उपासमारीच्या खाईत लोटले गेले तर अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसेल,’ हा तो इशारा. हवा प्रदूषणामुळे भारतात दरवर्षी जवळपास १२ लाख लोकांचा मृत्यू होतो. चीनमध्ये हवा प्रदूषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंपेक्षा ही संख्या मोठी आहे. पण टाळेबंदीदरम्यान भारतात हवेचा दर्जा सुधारला; अपघात, गुन्ह्य़ांच्या संख्येतही घट झाली, म्हणजेच टाळेबंदीचे काही ‘अनपेक्षित लाभ’ भारताला झाल्याचे म्हटले आहे. मात्र टाळेबंदीने लाखो भारतीयांच्या नोकऱ्या हिरावून घेतल्या आहेत. मार्चच्या आरंभी ८ टक्के असलेला बेरोजगारीचा दर एप्रिलच्या मध्यावर २६ टक्के झाला. भारताचा आर्थिक विकासदरही मोठय़ा प्रमाणात घटणार, ही या लाभांची जबर किंमत असल्याचे ‘द इकॉनॉमिस्ट’ सांगतो. टाळेबंदीचा अपेक्षित परिणाम झाला का आणि आता पुढचे नियोजन कसे आहे, अशा आशयाचा एक लेख ‘साऊथ चायना मॉर्निग पोस्ट’मध्ये आहे. टाळेबंदीचा सकारात्मक परिणाम झाल्याचा दावा मोदी सरकार करते. मात्र, टाळेबंदीच्या परिणामाबाबत निरीक्षक, तज्ज्ञांच्या भावना संमिश्र आहेत. रुग्णवाढीचा वेग मंदावत असल्याचा दावा सरकार करते खरे; पण टाळेबंदीच्या सहा आठवडय़ांत पुढील काळासाठीचे काही नियोजन सरकारने केले आहे का, असा सवाल आरोग्य क्षेत्रातील जाणकारांकडून उपस्थित करण्यात येत असल्याचे लेखात म्हटले आहे. ‘टाळेबंदी हा करोनावरील उपाय नव्हे तर संसर्गाचा वेग कमी करण्याचे ते एक माध्यम आहे’. आरोग्य व्यवस्थेच्या पुढील नियोजनासाठी टाळेबंदीच्या कालावधीचा वापर व्हायला हवा होता. मात्र, भारतात तो तसा करण्यात आला नसल्याचे निरीक्षण या लेखात नोंदवण्यात आले आहे. संकलन : सुनील कांबळी
