६१ मुले आणि १०० महिलांसह २५० जणांचा बळी घेऊन इस्रायल आणि पॅलेस्टाइनमधील कथित दहशतवादी गट ‘हमास’ यांच्यात युद्धबंदीची घोषणा झाली. पण युद्धबंदीची ही काही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या २५ वर्षांत हे अनेकदा घडले. पुन्हा हल्ले-प्रतिहल्ले, पुन्हा युद्धबंदी. मग या वेळच्या युद्धबंदीतून तरी काय साधणार? जागतिक वृत्तमाध्यमांनी लाखमोलाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. ज्याचे उत्तर ना इस्रायलकडे आहे, ना त्याला जन्माला घालणाऱ्या, पाठिंबा देणाऱ्या अमेरिका-ब्रिटनकडे.. दोन्ही पक्षांनी आपणच जिंकल्याचा दावा केला आहे, यातच पुढील संघर्षांची बीजे पेरली गेली आहेत. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीत अनुकूल बदल झाला नाही, तर पुन्हा संघर्ष अटळ आहे, अशी भीती ‘बीबीसी’चे पश्चिम आशिया विभागीय संपादक जेरेमी बोवेन यांनी आपल्या विश्लेषणात व्यक्त केली आहे. परिस्थिती लवकर सुधारणार नाही, असे ‘बीबीसी’ वृत्तवाहिनीचे भाकीत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षीय काळातील शांतता योजना पॅलेस्टिनींनी एकतर्फी म्हणून नाकारली होती. त्यामुळे शांतता करारासाठी दोन्ही बाजूंना जटिल प्रश्न सोडवण्यावर सहमत व्हावे लागेल, असे ‘बीबीसी’चे मत आहे. ‘अल्-जझिरा’ वृत्तवाहिनीने विविध प्रकारचा मजकूर संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आहे. तज्ज्ञांच्या अवतरणांवर आधारित जिलियन केस्लर यांच्या विश्लेषणात, शांततेसाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्याकडे कोणती योजना आहे, या प्रश्नाचे उत्तर ‘शून्य’ असे देण्यात आले आहे. राजकीय विश्लेषक मार्वन बिशारा यांनी, अमेरिका मूर्ख आहे असे नेतान्याहू यांना का वाटते, याची मांडणी केली आहे. ती करताना इस्रायली क्रौर्य आणि अमेरिकी विक्षिप्तपणा एकत्र आले की काय घडते, हे सांगण्याचा प्रयत्न बिशारा यांनी केला आहे. पॅलेस्टिनींशी समांतर कराराचा विचार करण्याऐवजी बायडेन प्रशासन नेतान्याहू यांच्या गलिच्छ वागण्याच्या आहारी का जात आहे, या प्रश्नाचे उत्तर- अमेरिका चंचल आहे, तुम्ही तिला हवी तशी हलवू शकता, तुमच्या दिशेने वळवू शकता, या नेतान्याहू यांच्या अवतरणात असल्याचे बिशारा यांनी दाखवून दिले आहे. युरोपातल्या वृत्तपत्रांनीही कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित होण्याबद्दल शंका व्यक्त केली आहे. इस्रायल आणि हमास यांच्यातील तहाच्या महत्त्वाच्या बाबींमध्ये जेरुसलेम हा चिंतेचा मुद्दा असल्याकडे ‘ला रिपब्लिका’ या इटलीतील वृत्तपत्राने लक्ष वेधले आहे. हमासला अल-अक्सा मशीद या इस्लामी पवित्र स्थळाचा मुद्दाही मांडायचा आहे. शिवाय गाझातील पुनर्बाधकामासाठी इस्रायलने निधी द्यावा, अशीही अपेक्षा हमासला आहे. परंतु हमासबद्दलच्या आपल्या भूमिकेत बदल करण्याचा इस्रायलचा कोणताही हेतू दिसत नाही, असे ‘ला रिपब्लिका’चे मत आहे. ‘फ्रँकफर्ट रिव्ह्य़ू’ने गाझातील बेरोजगारी, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न यांकडे लक्ष वेधताना पुन्हा हिंसाचाराचा उद्रेक अटळ असल्याची भीती व्यक्त केली आहे. ‘गाझामध्ये बेरोजगारांची फौज आहे. हमास कमकुवत होऊ शकते, परंतु त्यांच्याकडे राखीव असलेल्या बेरोजगार तरुणांचे काय? ते पैशांसाठी हमासमध्ये दाखल होतच राहतील,’ अशी टिप्पणीही ‘फ्रँकफर्ट रिव्ह्य़ू’ने केली आहे. अमेरिकी वृत्तपत्रांपैकी ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’च्या संपादकीयात- पश्चिम आशियातील नेत्यांनी या लहानशा युद्धातून धडा घेण्याची गरज व्यक्त केली आहे. ‘युद्धबंदी होत असली तरी हा हमास आणि इस्रायलचा सामरिक विजय नाही, हे त्यांनी लक्षात घ्यावे. शिवाय इस्रायलला मिळणारे लोकशाही देशांचे समर्थन कसे घटत आहे, हे आता इस्लामी कट्टरवाद्यांच्याही लक्षात येत आहे,’ असे सूचक भाष्यही त्यात केले आहे. ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ने या संघर्षांचा सर्वागाने वेध घेणारा मजकूर प्रसिद्ध केला आहे. त्याचे स्वरूप केवळ राजकीय विश्लेषण असे नाही, तर त्यास एक मानवी चेहरा आहे. त्यातील एका लेखात लेखिका आणि परराष्ट्रनीतितज्ज्ञ रुला जेब्रियल यांनी- ‘युद्धबंदी होईल, पण पॅलेस्टिनी नागरिकांना इस्रायलकडून मिळणाऱ्या वागणुकीत बदल होणार नाही. आम्ही आमचा समजल्या जाणाऱ्या देशाचे दुय्यम नागरिक आहोत,’ अशी खंत व्यक्त केली आहे. शांततेसाठी मध्यस्थीची आणि यजमानपद घेण्याची चीनची तयारी होती. त्या अनुषंगाने ‘द साऊथ चायना मॉर्निग पोस्ट’मधील लेखात- पॅलेस्टाइन आणि इस्रायलमधील संघर्षांत चीनला शांतिदूत बनण्याची संधी आहे, अशी मांडणी केली आहे. चीनची तयारी अमेरिकेसाठी नैतिक आव्हान ठरले असते, परंतु पश्चिम आशिया या दोन प्रतिस्पध्र्यासाठी आखाडा बनण्याची शक्यता नाही, असे भाष्य निरीक्षकांच्या हवाल्याने येथे केले आहे. (संकलन : सिद्धार्थ ताराबाई)
