आजाराचं निदान झालं की उपचारांना दिशा मिळते. तसं नाही झालं तर वेदना वाढतात. आजाराचं मूळ शोधून काढणं डॉक्टरांचं कर्तृत्व. आपल्या लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभालाही आजार झालाय. मूळ ठाऊक आहे, डॉक्टरही खूप आहेत, पण उपचारांचं गाडं अडलंय. उरी हल्ल्याप्रकरणी ‘एनडीटीव्ही’ वाहिनीसह काही वाहिन्यांवर एका दिवसाच्या बंदीचा प्रस्ताव. दबावानंतर हा प्रस्ताव मागे. ‘टाइम्स नाऊ’ वाहिनीचे प्रमुख अर्णब गोस्वामी यांचा राजीनामा. ‘टाटा’ मुख्यालयाबाहेर छायाचित्रकारांना सुरक्षारक्षकांतर्फे मारहाण. गेल्या आठवडय़ातल्या या बहुचर्चित बातम्या. दिसायला या बातम्या आहेत, पण त्यात एक मेख आहे. आम्ही सामरिकशास्त्राचे अभ्यासक नाही. देशाच्या रणनीतीविषयक गोपनीय माहिती एनडीटीव्हीने वार्ताकनादरम्यान प्रसारित केली. यासाठी त्यांच्यावर एक दिवसाच्या बंदीचा प्रस्ताव लागू झाला. त्यांनी नियमभंग केला की नाही आम्हाला खरंच ठाऊक नाही. बरं या विषयात आम्ही खोल जाईपर्यंत बंदीचा प्रस्ताव मागे घेण्यात आला. या कथित आणीबाणी प्रो आणि अँटी मंडळींनी आमचा न्यूजफीड अगदी भरून टाकला. दुसरा मुद्दा अर्णबदादांचा. एखाद्या विषयावर दोन तास चर्चेचा खल रंगू शकतो हा विश्वास अर्णबदादांनी दिला. तारस्वरात बोलणं, आरडाओरड करणं, पॅनेलिस्टना दमात घेणं, चर्चेऐवजी न्यायनिवाडा सुरू असल्याचा फील देणं, पाहुण्यांना हाकलून देणं, एकाच विषयावर १२ तज्ज्ञ जमवून त्यांना एका फ्रेममध्ये बसवण्याची किमया असे सुरस चमत्कार अर्णबदादांच्या नावावर आहेत. ‘नेशन वाँट्स टू नो’ ही त्यांची आरोळी फारच गाजली. आता नोकरी सोडून ते उद्योजकतेकडे वळणार आहेत म्हणे. तिसरा मुद्दा टाटांचा. बिझनेस करतानाही एथिक्स पाळता येतात अशी शिकवण देणाऱ्या समूहाच्या सुरक्षारक्षकांनी छायाचित्रकारांना रीतसर चोपून काढलं. मामला काय, चूक कोणाची, शिक्षा कोणाला येईलच हळूहळू बाहेर. या सगळ्या बातम्या माध्यमांच्या, माध्यमांतूनच आपल्यासमोर येणाऱ्या. आपल्या लोकशाहीचे चार स्तंभ मानले जातात. विधिमंडळ (संसद), न्यायपालिका, प्रशासन आणि प्रसारमाध्यमे. चारही स्तंभ आपापल्या जागी खंबीर राहिले तर लोकशाहीचं बरं चाललंय असं म्हणता येऊ शकतं. बाकी स्तंभांचं तुम्ही जाणून आहातच. तिन्ही स्तंभांना जाब विचारू शकेल असा हा चौथा स्तंभ मात्र सध्या कलला आहे. स्तंभच तो- गंजही लागू शकतो. बरेच ऊन-पाऊस झेलल्याने उन्मळू शकतो. चौथ्या स्तंभाच्या मानकऱ्यांच्या आयुष्याला वलय असतं म्हणतात. फार काळ झोत सहन करणं त्रासदायक. स्तंभ आजारी मग त्याच्या मानकऱ्यांची स्थितीही फारशी वेगळी नाही. कसं आहे, देशभरातल्या विद्यापीठांत आणि खाजगी संस्थांमध्ये पत्रकारिता अभ्यासक्रमांचे पीक जोरात सुरू आहे. विनाअनुदानित असल्याने अभ्यासक्रम चालवणाऱ्यांचे उखळ पांढरे होते. एकदा अभ्यासक्रमाचे शुल्क भरले की तुमचं पास होणं औपचारिकता असते. ‘सबका साथ सबका विकास’ धोरणामुळे अशा अभ्यासक्रमांत नापास होणं सगळ्यात कठीण. क्लासरूम आणि चांगले शिक्षक मिळाल्यास तुमचं नशीब थोर समजावं. नावावर पीएचएडी- वाक्याची सुरुवात इंग्रजीत, मध्य हिंदीत आणि शेवट मराठीत अशा धेडगुजरी संस्कृतीचे दर्शन झाल्यास निव्वळ योगायोग समजावा. लिहितं होणं, लिहिण्यासाठी विचारांची बैठक तयार होणं, दृष्टिकोन निकोप होणं, चांगलं वाचणं-पाहणं-अनुभवणं ही कौशल्यं विकसित होऊन वृद्धिंगत होण्याची शक्यता नाममात्र. अभ्यासक्रमादरम्यान ‘इंड्रस्ट्रियल व्हिजिट’ नावाखाली दरवर्षी पिकनिक होते. असाइन्मेंट, सबमिशन, प्रेझेंटेशन असे सेमिस्टरऋतूंचे चक्र फिरत राहते. अभ्यासक्रमासाठी म्हणून विशिष्ट क्रमिक पुस्तिकं, २१ अपेक्षितं नसल्याने पारायण करावं असं मटेरियल नाही. पूर्वीच्या पत्रकार मंडळींना चळवळीचा बेस होता, आहे. घरातून बाहेर पडल्यावर माणसं ओळखतात त्यांना. विचारधारेची पाश्र्वभूमी असते. समाजात वावरणं असतं. आता तसं नाही. फेसुबकवर ७३२९ मित्र, इन्स्टाग्रामवर १३७१ फॉलोअर्स पण बिल्डिंगमध्येही कुणी ओळखत नाही अशी अवस्था. शिकणाऱ्याला काम मिळावं यासाठीची यंत्रणाच नाही. कोर्स संपला, तुम्ही तुमचे-आम्ही आमचे अशी परिस्थिती. बाहेर इंड्रस्टीत आल्यावर तर विचारूच नका. भरमसाट मंडळी इंजिनीअर होतात. याचं कारण लाइफ सेटल्ड होतं. पत्रकारितेत शिरल्यावर आयुष्यात आहेत त्या गोष्टीही स्थिर राहत नाहीत. तुम्हाला नोकरी मिळू शकते. पण आपण इसापनीतीतले गुलाम आहोत असं काम करताना वाटू शकतं. महिन्याच्या सुरुवातीला बँकेत जमा होणाऱ्या तुटपुंज्या रकमेचा मेसेज पाहून तुम्हाला आपण वेजअर्नर नव्हे वेठबिगार आहोत असं वाटू शकतं. ‘किमान वेतन कायदा’ या विषयावर तुम्ही विपुल लेखन करू शकता. पण तुमचं वेतन अल्पच राहतं. तुमचा वाली कोणीही नाही. गुडबुक्समधून बॅडबुकात तुमचं संक्रमण केव्हाही होऊ शकतं. चांगल्या स्टोऱ्या काढल्याने तुम्ही लोकांना दुखावता. अशा दुखावलेल्या माणसांच्या धमक्या, पत्रं येऊ शकतात. हल्ली तर हल्लेही होतात. पण तुम्हाला संरक्षण नाही. कायद्याचंही नाही आणि भौतिकही नाही. आपल्याप्रमाणेच पत्रकार संघटनाही असाहाय्य. बरं दुसरी एक संस्था असते. पण स्वस्तात अपेयपान करण्याची जागा अशी त्या संस्थेची ओळख आहे. ‘लाइफ’मधून ‘स्टाइल’ वजा केली की जो उरतो तो पत्रकार ओळखावा अशी नवीनच व्याख्या रूढ होते आहे. पूर्वी पत्रकारितेला लष्करच्या भाकऱ्या म्हणायचे. आता भाकरीचंच झालंय थोडं, म्हणून मग ही कॅची व्याख्या बनली आहे. लोक अॅपलचा लेटेस्ट फोन आणि एसयूव्हीची चर्चा करत असताना तुम्हाला खायची अॅपल्स आणि महाग होणारा रेल्वेचा पासही डोक्याला शॉट देऊ शकतो. महत्तम लोकांच्या व्हिला किंवा पेंटहाउसबद्दल तुम्ही सुरेख लिहू शकता. पण तुमची ४०० स्क्वेअरफुटी जागा होताना आयुष्य पणाला लागू शकतं. बुधवारी रिलीज होणारे टीआरपीचे आकडे, सहा महिन्यांनी प्रसिद्ध होणारे सक्र्युलेशन फिगर्स, सतत नवीन आणि एक्सक्लूजिव्ह देण्याची शर्यत यामध्ये कॉस्टकटिंगची तलवार तुमच्या डोक्यावर असते. सगळंच काही वाईट नाही. चांगलं काम करून, चांगलं कमावणारे अपवादही आहेत. पण अपवाद म्हणजे समष्टी नाही. माध्यम अभ्यासक मार्शल मॅकलुहान यांनी १९६४ मध्ये ‘अंडरस्टँडिग ऑफ मीडिया- द एक्स्टेन्शन्स ऑफ मॅन’ या पुस्तकात ‘मीडियम इज द मेसेज’ हा सिद्धांत मांडला. मूळ बातमीपेक्षा माध्यमच संदेश होतात तेव्हा असा त्याचा अन्वयार्थ.मूळ बातमीपेक्षा माध्यमच संदेश होतात तेव्हा असा त्याचा अन्वयार्थ. सध्या माध्यमांचीच बातमी होतेय. सध्या माध्यमांचीच बातमी होतेय. ज्यांचं काम लोकांना माहिती देणं आहे त्यांचीच बातमी होणं याचा अर्थ चौथ्या स्तंभाची प्रकृती बरी नाही. वास्तूचा एक खांब डळमळीत म्हटल्यावर आपल्या लोकशाहीच्या आरोग्याची स्थिती तुमच्या लक्षात आली असेलच. टेक केअर म्हणणं एवढंच आपल्या हाती..
