‘महाराष्ट्र केमिस्ट अॅन्ड ड्रगिस्ट असोसिएशन’ च्या आवाहनानुसार विविध मागण्यांसाठी सुरू केलेल्या आंदोलनाचा भाग म्हणून १ जूनपासून उत्पादकांकडून खरेदी बंद करणाऱ्या राज्यातील घाऊक औषधी विक्रेत्यांना अन्न व औषध प्रशासनाने कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत.जालना जिल्ह्य़ातील दहा घाऊक विक्रेत्यांची तपासणी चालू महिन्यात झाली. तपासणीनंतर जालना शहरातील करवा एजन्सीज (आर.पी.रोड), रघुवीर इन्टरप्राईजेस (आर. पी. रोड), राम एजन्सी (कापड बाजार) आणि सुधीर एजन्सी (मिशन हॉस्पिटल रोड) या चार घाऊक विक्रेत्यांना प्रशासनाच्या वतीने कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. औषध खरेदी निरंतर सुरू राहून रुग्णांना कायम औषधे मिळतील, असा परवाना देण्यामागील मूळ उद्देश होता. परंतु औषध खरेदी बंद करण्याची कृती समाजविघातक व बेकायदा असून रुग्णांना वेठीस धरणारी आहे. हेतुपुरस्सर हे गैरकृत्य करण्यात येत असून त्यामुळे औषधे व सौंदर्यप्रसाधने कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे विक्रेत्यांना बजावलेल्या नोटिशीत म्हटले आहे.औषधांचा समावेश जीवनावश्यक वस्तू कायद्याअंतर्गत होत असल्याने तिचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्याची जबाबदारी परवानाधारकांची आहे. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करून खरेदी बंद केल्यामुळे बाजारात औषध तुटवडा निर्माण होण्याची कृती केली जात आहे. त्यामुळे राज्याच्या २०११ मधील ‘मेस्मा’ कायद्याचेही उल्लंघन होत आहे. औषध व सौंदर्य प्रसाधने कायदा (१९४०) व त्याखालील नियमांचे उल्लंघन केले म्हणून परवाने निलंबित किंवा रद्द का करू नयेत? अशी विचारणा ४ घाऊक विक्रेत्यांना कारणे दाखवा नोटिशीत केली आहे.चार घाऊक विक्रेत्यांनी खरेदी बंद केली असली, तरी प्रशासनाच्या जिल्हा कार्यालयाने केलेल्या तपासणीत अन्य ६ घाऊक विक्रेत्यांनी जूनमध्ये खरेदी सुरू ठेवल्याचे आढळून आले. रुग्णांच्या हितासाठी औषधी विक्रीची जबाबदारी कायद्याने प्रशिक्षित फार्मासिस्टवर असल्याचे नमूद करून प्रशासनाने त्याबाबत कडक धोरण स्वीकारण्याचे ठरविले आहे. निमित्त करून प्रशासन कायद्याच्या आधारे दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप करून जगन्नाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील ‘महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट अॅन्ड ड्रगिस्ट असोसिएशन’ ने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. असे असले, तरी ‘महाराष्ट्र केमिस्ट अॅन्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स फेडरेशन’ या दुसऱ्या संघटनेने आंदोलनास समर्थन दिले नाही. या संघटनेच्या जिल्ह्य़ातील सदस्यांनी घाऊक खरेदी बंद आंदोलन सहभाग घेतला नाही. ‘दी जालना डिस्ट्रीक्ट केमिस्ट असोसिएशन’ ही जिल्ह्य़ातील संघटना आंदोलनाच्या विरोधात आहे. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील संघटनेशी विसंगत भूमिका घेणाऱ्या ‘फेडरेशन’ च्या सदस्यांची संख्या जालना जिल्हा व राज्यात मात्र तुलनेने कमी आहे. ‘फेडरेशन’ चे जालना जिल्ह्य़ात पन्नास-साठ तर मराठवाडय़ात दोनशे-अडीचशे सदस्य असल्याचे सांगण्यात येते.‘दी जालना डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट अॅन्ड ड्रगिस्ट असोसिएशन’ ने विक्रेत्यांना प्रशासनाने नियमांचा अकारण धाक दाखविणे थांबविण्याची मागणी केली असली, तरी ‘महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट अॅन्ड ड्रगिस्ट असोसिएशन’ च्या औषधी खरेदी बंद आंदोलनास मात्र विरोध केला. सर्वसामान्य केमिस्टांची दिशाभूल करून कोटय़वधीची संपत्ती त्यांच्या नावावर औषधी कंपन्यांकडून जमा केल्याचा आरोपही शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील संघटनेवर जिल्ह्य़ातील या संघटनेने केला. त्या संदर्भातील तपशीलवार निवेदन मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविले आहे.
