मुंबईतील मोबाईल टॉवर आणि त्यामुळे होणाऱ्या किरणोत्साराचे दुष्परिणाम यांची चर्चा सतत सुरू असताना मुंबईतील निम्म्याहून अधिक मोबाईल टॉवर महानगरपालिकेची परवानगी न घेता उभारण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. या प्रकरणाची गंभीर नोंद सरकारने घेतली आहे. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत मोबाईल टॉवर उभे राहत असताना त्याकडे काणाडोळा करणाऱ्या त्या भागातील वॉर्ड अधिकारी, पोलिस अधिकारी व त्याचबरोबर महानगरपालिकेची परवानगी नसतानाही इमारतीवर टॉवर उभारण्याची परवानगी देणाऱ्या सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांवरही कारवाईची कुऱ्हाड कोसळणार आहे.गेल्या काही वर्षांपासून मुंबईत जागोजागी उभे राहणारे मोबाईल टॉवर आणि त्यामुळे आसपासच्या रहिवाशांना होत असलेला आरोग्याचा त्रास यावर जोरदार चर्चा झडत असते. टॉवरमधून होणाऱ्या किरणोत्सारामुळे कर्करोगासारखे प्राणघातक रोग होत असल्याचाही दावा केला जातो. त्याबाबत मतमतांतरे असली तरी प्रमाणापेक्षा अधिक किरणोत्साराचा आरोग्यावर दुष्परिणाम होतो याबाबत कुणाचेच दुमत नाही. मुंबईतील या ज्वलंत विषयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार प्रकाश बिनसाळे, विद्या चव्हाण, किरण पावसकर यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनधिकृत टॉवर्सना वीजपुरवठा झालाच कसा, इतक्या मोठय़ा प्रमाणात टॉवर उभे राहत असताना महानगरपालिकेचे अधिकारी काय करत होते असे सवाल करत लोकांच्या आरोग्याशी हा खेळ असल्याची टीका आमदारांनी केली. शिवसेनेचे आमदार दीपक सावंत यांनीही त्यास पाठींबा दिला. त्यावेळी महापालिकेच्या २०११ च्या सर्वेक्षणानुसार मुंबईत ३७०५ मोबाईल टॉवर असून त्यापैकी निम्म्याहून अधिक १८३० टॉवर अनधिकृत असल्याची आकडेवारी नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी दिली. तसेच याप्रकरणी महानगरपालिकेने कारवाई सुरू केल्यावर टॉवर कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत टॉवरवर कारवाईस स्थगिती मिळवली. टॉवरसाठी दूरसंचार मंत्रालय व स्थानिक स्वराज्य संस्थेची अशा दोन परवानग्या लागतात. मुंबईतील अनधिकृत टॉवरनी महापालिकेची परवानगीच घेतलेली नसल्याचे जाधव यांनी सांगितले. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशामुळे टॉवर काढण्याची कारवाई शक्य नसेल तर निदान अनधिकृत असल्याने त्यांचा वीजपुरवठा तरी तोडा, अशी जोरदार मागणी करत आमदारांनी विधान परिषद दणाणून सोडली. त्याचबरोबर अनधिकृत बांधकामप्रकरणी महापालिका अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करावी अशी मागणी केली. सोसायटीचे पदाधिकारीही मनमानीपणे इमारतीवर टॉवरला परवानगी देतात व त्याचा त्रास परिसरातील इतर नागरिकांना होतो याकडेही लक्ष वेधण्यात आले. त्यामुळे अनधिकृत मोबाईल टॉवर उभे राहत असताना त्याकडे काणाडोळा करणाऱ्या त्या भागातील वॉर्ड अधिकारी, पोलिस अधिकारी व त्याचबरोबर महानगरपालिकेची परवानगी नसतानाही इमारतीवर टॉवर उभारण्याची परवानगी देणाऱ्या सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची घोषणा जाधव यांनी केली.
