पनवेलमध्ये एकाच रस्त्याचे काँक्रीटीकरण आणि डांबरीकरणही
लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मतदारांना खूश करण्यासाठी पनवेल नगरपालिकेने नागरी कामांचा धडाका लावला असला तरी ही कामे उरकताना एकाच रस्त्याचे डांबरीकरण आणि काँक्रीटीकरण करण्याचे दोन वेगवेगळे प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. ठाणा नाका ते नगरपालिका या मार्गावर ६५ लाख रुपयांचे डांबरीकरणाचे काम करण्यात येणार आहे. मात्र, नगरपालिकेने तयार केलेल्या रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाच्या एकत्रित प्रस्तावात या रस्त्याचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे अभियंता विभागाच्या या अजब नियोजनाविषयी सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
 पनवेल नगरपालिकेत काँग्रेसची एकहाती सत्ता असल्याने नागरिकांच्या हिताकडे बोट दाखवून लाखो रुपयांचे नियोजनशून्य काम येथील अभियांत्रिकी विभागामार्फत केले जात आहे.  जुना ठाणा नाका, प्रांत कार्यालय ते नगरपालिका या मार्गातील कामाचे गौडबंगाल नगरपालिकेत जुन्याजाणत्यांनाही बुचकळ्यात टाकू लागले आहे. या मार्गाची दयनीय अवस्था लक्षात घेता नगरपालिकेने या १.२ किलोमीटर रस्त्याचे ६५ लाख रुपये खर्च करून त्यावर डांबरीकरण करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. लोकहितासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा नगरपालिकेतील बांधकाम विभागाचे अभियंता साळुंके यांनी सांगितले. दरम्यान, नगरपालिकेने यापूर्वी या मार्गासहित शहरातील मुख्य रस्त्यांचे काँक्रीटीकरणाच्या कामासाठी सुवर्णजयंती शहरी नगरउत्तान योजनेसाठीचा प्रस्ताव पाठविला आहे. या एकत्रित प्रस्तावाला सरकारकडून निधी मिळावा, अशी नगरपालिकेची योजना आहे. या प्रस्तावाअंतर्गत शहरातील १४ किलोमीटरचे मुख्य रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण ९९ कोटी रुपयांत होणार आहे. शहरातील वेगवेगळ्या भागांतील रस्त्यांचे काँक्रीटीकरणाचे एकत्रित प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत. यासाठी रहदारीचा निकष लक्षात घेण्यात आला आहे.
या एकत्रित प्रस्तावामध्ये जुना ठाणा नाका, प्रांत कार्यालय ते नगरपालिका या रस्त्याचाही समावेश करण्यात आला आहे. नगरविकास विभागाने हा प्रस्ताव परीक्षणासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठविला आहे. या प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यास पनवेल शहरात काँक्रीटीकरणाच्या कामाचा धडाका सुरू होणार आहे. दरम्यान, काँक्रीटीकरणाचा एकत्रित प्रस्ताव तयार झाल्यास ६५ लाख खर्चून डांबरीकरणाची गरज काय, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. ठाणा रस्त्याची अवस्था दयनीय झाल्याने लोकसभा निवडणुकांपूर्वी हे काम सुरू करावे, अशी येथील सत्ताधाऱ्यांची अपेक्षा आहे. लोकहिताची किनार या कामास दिली जात असली तरी नियोजनाच्या आघाडीवर हे नगरपालिकेचे मोठे अपयश मानले जात आहे. काँक्रीटीकरणाच्या एकत्रित कामांचे प्रस्ताव तयार करताना रस्त्यांची सध्याची अवस्था आणि ते दुरुस्त करण्याची गरज याचा विचार का करण्यात आला नाही, असा सवालही यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.