इमारतीची आणि छताची सदोष दुरुस्ती करणाऱ्या कंत्राटदाराला राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाने ‘जोर का झटका’ देत त्याच्या कुचकामी सेवेमुळे ठाणे येथील सोसायटीला नव्या दुरूस्तीसाठी आलेला १८ लाख रुपयांचा खर्च देण्याचे आदेश दिले आहेत. योग्य ती सेवा न देऊन कंत्राटदाराने सेवेत कुचराई केल्याचा ठपका आयोगाने कंत्राटदारावर ठेवला आहे. मार्च २००६ मध्ये ठाणे येथील मल्हार लोकपुरम को-ऑप. सोसायटीने ‘एस. के. प्लॉय फॉम्र्युलेशन’ या कंपनीकडून इमारत आणि छताची दुरुस्ती करून घेतली होती. त्यावेळी काम पूर्ण झाल्याची पावती देणाऱ्या आणि त्यासाठी सोसायटीकडून ३६.६८ लाख रुपये वसूल करणाऱ्या कंत्राटदाराने ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत नव्याने काम करावे लागणार नाही, अशी हमीही सोसायटीला दिली होती.परंतु सदोष दुरुस्ती कामामुळे काही महिन्यांतच इमारतीत आणि घरांमध्ये पाणी गळती सुरू झाली. परिणामी दुसऱ्या कंत्राटदाराचा शोध घेऊन त्याच्याकडून इमारत आणि छताची तातडीने दुरुस्ती करावी लागली. त्यासाठी सोसायटीला १८ लाख रुपयांचा अतिरिक्त खर्चाचा बोजा सहन करावा लागला. त्यामुळे सोसायटीने तो खर्च ‘एस. के. प्लॉय फॉम्र्युलेशन’कडून वसूल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सोसायटीने कंपनीला संपर्क साधण्याचा प्रयत्नही केला. मात्र वारंवार प्रयत्न करूनही कंपनीकडून काहीच प्रतिसाद न मिळाल्याने सोसायटीने अखेर २०११ मध्ये आयोगाकडे दाव घेत तक्रार नोंदवली. युक्तिवादाच्या वेळी कंत्राटदाराने सोसायटीने केलेल्या सर्व आरोपांचे खंडन केले. तसेच आपल्या कामगारांनी दुरुस्तीचे काम चोख बजावल्याचा आणि नव्याने केलेल्या कामामुळे झालेल्या नुकसानीला आपण जबाबदार नसल्याचा दावा केला. परंतु कंत्राटदाराने सादर केलेल्या पुराव्यांतून इमारत आणि छताची दुरुस्तीचे काम समाधानकारक केल्याचा पुरावा कुठेही पुढे आलेला नाही. तर सदोष दुरुस्तीच्या कामासाठी नव्याने १८ लाख रुपये खर्च केल्याची कागदपत्रे सोसायटीकडून सादर करण्यात आल्याचे सांगत आयोगाने कंत्राटादाराला सेवेत कुचराई केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले आणि नव्याने आलेल्या खर्चाची रक्कम देण्याचे आदेश दिले.
