केंद्र शासनाने गॅस सिलिंडरची दरवाढ रद्द करून १२ सिलिंडरसाठी अनुदान द्यावे, अशी मागणी जिल्हा ग्राहक पंचायतीने केली आहे.यासंदर्भात पंचायतीने पंतप्रधानांना निवेदन पाठविले आहे. सिलिंडरच्या किंमतीत २२० रूपयांची वाढ करण्यात आल्याने एकूण वाढ ३०० रूपये झाली. अनुदानित व विना अनुदानित सिलिंडर १००५ रूपयांना मिळत होते. दरवाढीमुळे अनुदानित १०८०, विनाअनुदानित १३०६ रूपये, घरपोच टाकणावळ २० रूपये याप्रमाणे १३२५ रूपयांपर्यंत सिलिंडर मिळत आहे. इंदिरानगर भागात १०८० व १३२५ रूपये याप्रमाणे सिलिंडर मिळत आहे. बँकेत अनुदानाचे ५६१ रूपये जमा होत असल्याने ५१९ रूपये अशी त्याची किंमत ठरते. म्हणजेच सरकारने तीन दरांमध्ये सिलिंडर देणे सुरू केले आहे. सरळ पध्दतीनुसार ४५० रूपये (बँक खाते अर्ज न भरणाऱ्यांसाठी), ५२१ रूपये (बँक खातेधारकांसाठी) आणि १३०६ व पोहचविण्याचे २० याप्रमाणे १३२५ रूपये अशा या पध्दती दिसून येतात. या पध्दतींमुळे ग्राहकांचा संभ्रम होत असून आपण अधिक पैसे का देत आहोत, ते परत मिळतील काय, हे प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाले आहेत.केंद्राने विनाअनुदानित सिलिंडरची दरवाढ ३०० रूपये दरवाढ त्वरित रद्द करावी, अनुदानित सिलिंडर ५१९ रूपयांऐवजी ४५० रूपयांनाच मिळावे तसेच अनुदानित व विनाअनुदानित सिलिंडर थेट वितरकांकडूनच ग्राहकास त्या त्या किंमतीत मिळावे, बँकेत पैसे जमा करण्याची त्रासदायक पद्धत बंद करावी, अशा मागण्या नाशिक जिल्हा ग्राहक पंचायतीच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय केंद्र शासनाकडून हाज यात्रेसाठी विमानाच्या भाडय़ात अनुदान देण्यात येते. त्याकरिता एक लाख कोटी रूपयांचा खर्च करण्यात येतो. हे अनुदान बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देऊनही सरकार ते बंद करीत नाही. हे अनुदान देणे बंद करावे व सिलिंडरवरील अनुदान सुरू ठेवावे, किमान १२ सिलिंडरसाठी अनुदान देण्यात यावे, अशा मागण्याही करण्यात आल्या आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा ग्राहक पंचायतीतर्फे विलास देवळे, आदिती वाघमारे, कृष्णा गडकरी, अनिल नांदोडे आदिंनी दिला आहे.
