नियोजित निम्न पैनगंगा प्रकल्पाच्या (चिमटा धरण) भूसंपादनाच्या प्रक्रियेदरम्यान जलसंपदा व महसूल खात्याच्या अधिकारी-कर्मचा-यांनी शासनाची फसवणूक केल्याचे उघड झाल्यानंतर संबंधितांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे का दाखल झाले नाहीत, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नांदेड जिल्हा प्रशासनाला उद्देशून केली आहे.या प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेत शासकीय यंत्रणेने केलेली बनवाबनवी आणि त्यामुळे शासनाला बसलेला आर्थिक फटका नांदेड जिल्हाधिका-यांच्या एका अहवालातून समोर आला होता, पण शासनस्तरावर कारवाई झाली नाही. त्यामुळे जयराम मिश्रा, बाबू फारुकी यांनी हे प्रकरण जनहित याचिकेच्या माध्यमातून खंडपीठात नेले. दोषींविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश न्या. चांदिवाल व न्या. चिमा यांनी गतवर्षी दिला होता.मधल्या काळात जलसंपदा विभागाच्या अभियंत्यांनी हे प्रकरण यवतमाळ जिल्हय़ातील मंत्री शिवाजीराव मोघे यांच्याकडे नेले. या प्रकरणात आमच्यावर अन्याय झाल्याची ‘कोल्हेकुई’ त्यांनी केली. दिवाळी सुटय़ांच्या कालावधीत एकसदस्यीय न्यासासमोर हे प्रकरण नेण्यात आले. त्यात स्थगिती आदेश मिळाले. मात्र न्यायालयाची दिशाभूल करण्यात आल्याचे नंतर समोर आले.नांदेड जिल्हाधिका-यांनी किनवटच्या सहायक जिल्हाधिका-यांना पत्र पाठवून निम्न पैनगंगा प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता, संबंधित तलाठी, मंडल अधिकारी, अव्वल कारकून आणि सेतू केंद्रावर काम करणारे ऑपरेटर यांच्यावर न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कारवाई सुरू करण्याचा आदेश २४ ऑक्टोबर २०१३ रोजी दिला होता. पण त्यानंतरही दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याच्या बाबतीत चालढकल होत असल्याचे पाहून याचिकाकर्ते जयराम मिश्रा यांनी पुन्हा खंडपीठात धाव घेतली आहे.जयराम मिश्रा यांच्या फौजदारी अर्जावर (क्र. ५७२३) न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. रवींद्र घुगे यांच्यासमोर १६ जानेवारी रोजी सुनावणी झाली. अॅड. सचिन देशमुख यांनी या प्रकरणाची सद्य:स्थिती खंडपीठीच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर या न्यायालयाचे आधीचे आदेश कागदोपत्रीच असल्याचे निदर्शनास आले. या प्रकरणात पुढील पावले का उचलली गेली नाहीत, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.खंडपीठाच्या १६ जानेवारीच्या निर्णयाची प्रत नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयाला शनिवारी प्राप्त झाली. ती जिल्हाधिका-यांकडे पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. न्या. धर्माधिकारी व न्या. घुगे यांनी जिल्हा प्रशासनावर थेट ताशेरे ओढले नसले तरी आधीच्या आदेशान्वये संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई पूर्ण करा, असे स्पष्ट संकेत त्यांनी दिले.
