पालिकेने घरकुलसह इतर योजना राबविण्यासाठी ‘हुडको’कडून घेतलेल्या कर्जाची नियमित फेड न केल्याने थकबाकीचा आकडा ३४० कोटी ७५ लाख रुपयांपर्यंत गेला आहे. ही रक्कम वसूल करण्यासाठी हुडकोने डीआरटी न्यायालयात दावा दाखल केला असून महापालिकेच्या १७ मजली इमारतीसह इतर मालमत्तेवर जप्ती आणण्याची मागणी केली आहे.महापालिकेने हुडकोकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते २००२ पासून थकले आहेत. त्यामुळे कर्जाचा आकडा ३४० कोटी ७५ लाख रुपयांपर्यंत गेला आहे. महापालिकेचे १७ मजली कार्यालय व महात्मा फुले व्यापारी संकुल या मालमत्तेवर जप्ती आणावी, कर्ज वसुलीसाठी या मालमत्तेची प्रसंगी विक्री करावी, तसेच महापालिकेची इतरत्र जी मालमत्ता असेल त्या सर्वोवर जप्ती आणावी, अशी मागणी हुडकोने केली आहे. न्यायालयात या अर्जावर सुनावणी होईपर्यंत आयुक्त किंवा इतर अधिकाऱ्यांनी महापालिकेच्या मालमत्तेची विक्री किंवा हस्तांतर करू नये, असे हुडकोने म्हटले आहे. ही विनंती न्यायालयाने याआधीच मंजूर केली असून पालिकेच्या १७ मजली इमारतीसह इतर मालमत्तेच्या परस्पर विक्रीस न्यायालयाने प्रतिबंध केला असल्याची माहिती ज्येष्ठ नगरसेवक नरेंद्र पाटील यांनी दिली आहे.या संदर्भातील पुढील सुनावणी पाच एप्रिल रोजी होणार आहे. पालिकेने हुडकोकडून घेतलेले कर्ज अनावश्यक व फरतफेड करण्याची क्षमता नसताना घेतले असून त्याव्दारे तत्कालिन पालिकेने घरकुल, वाघूर पाणी पुरवठा योजना, विमानतळ विकास, अटलांटा कंपनीकडून रस्ते विकास या अनावश्यक योजना राबविल्या. त्यात प्रचंड गैरव्यवहार व अपहार सुरेश जैन गटाने केल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे. त्यांच्या या कृत्यामुळे महापालिका कर्जबाजारी झाली असून त्यास सुरेश जैन गटाचे नेते व नगरसेवक जबाबदार असून या सर्वाची मालमत्ता जप्त करून हुडकोची कर्जफेड करण्यात यावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.
