चंदगड तालुक्यातील हेमरस व नलवडे शुगर्स (इको पॉइंट) या साखर कारखान्यांकडून तालुक्यातील ऊस प्रथम गाळण्याऐवजी कर्नाटकातून आयात होणारा ऊस गाळपासाठी प्रथम घेतला जातो, असा आक्षेप घेत शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी मंगळवारी साखर सहसंचालक कार्यालयात झालेल्या बैठकीवेळी कारखाना प्रतिनिधींना धारेवर धरले. उपसंचालक वाय.व्ही.सुर्वे यांनी प्रदीर्घकाळ चाललेल्या वादावर पडदा टाकताना प्रथम तालुक्यातील ऊस गाळपाला घ्यावा, असा आदेश कारखाना प्रतिनिधींना दिला. मात्र याचवेळी उसाच्या झोनबंदीवर नेमके उत्तर देण्याचे त्यांनी टाळले. डोंगराळ भाग असणाऱ्या चंदगड तालुक्यामध्ये दशकभरात उसाचे पीक लक्षणीय प्रमाणात वाढले आहे. शिवाय आजरा, गडहिंग्लज या तालुक्यांतही उसाचे क्षेत्र वाढले आहे. लगतच असलेल्या कर्नाटकातील उत्तर भागात ऊस मुबलक प्रमाणात उपलब्ध झालेला आहे. त्यामुळे तालुक्यांतील हेमरस व नलवडे शुगर्स या कारखान्यांना उसाची चांगली उपलब्धता झाली आहे. तथापि यंदाच्या गळीत हंगामामध्ये या दोन्ही साखर कारखान्यांनी स्थानिक शेतकऱ्यांचा ऊस गाळपासाठी घेण्यास टाळाटाळ चालविली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांतून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या संदर्भात साखर सहसंचालकांकडे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. याची दखल घेऊन वाय.व्ही.सुर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी शेतकरी प्रतिनिधी व कारखाना प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक झाली. शेतकऱ्यांच्या वतीने माजी आमदार नरसिंग गुरुनाथ पाटील, प्रा.एन.एस.पाटील, अॅड.माळवीकर, अॅड. हेमंत कोलकर आदींनी आक्रमक बाजू मांडली. तालुक्यातील शेतक ऱ्यांच्यावर अन्याय करून दोन्ही कारखान्यांनी कर्नाटकातून ऊस आणून त्याचे गाळप करण्यास प्राधान्य दिले आहे. स्थानिक शेतक री यामुळे अडचणीत आला आहे. गाळपाची परिस्थिती पाहता स्थानिक शेतक ऱ्यांचा ऊस मार्च-एप्रिल महिन्यात कारखान्यांकडे गाळपास जाण्याची चिन्हे आहेत. तो पर्यंत ऊस शेतातच वाळण्याची शक्यता आहे. शिवाय पुढील पिकांचे नियोजन करणे बळिराजाला त्रासदायक ठरणार आहे. यामध्ये शेतक ऱ्यांचे अतोनात नुकसान होणार आहे, असे मुद्दे त्यांनी बैठकीवेळी मांडले. हेमरसचे कार्यकारी संचालक पाटील, शेती अधिकारी माने यांनी बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केल्यावर त्यांनाच शेतकरी प्रतिनिधींनी धारेवर धरल्याने वादावादी होत राहिली. अखेर वाय.व्ही.सुर्वे यांनी दोन्ही कारखान्याच्या प्रतिनिधींना चंदगड तालुक्यातील ऊस गाळपासाठी प्राधान्याने घ्यावे. फेब्रुवारी अखेरीसपर्यंत स्थानिक शेतक ऱ्यांच्या उसाचे गाळप झाले पाहिजे, असा आदेश त्यांनी दिला.
