पेपर तपासणीचे काम पूर्ण होईपर्यंत प्राध्यापकांना रिलीव ऑर्डर देऊ नये, त्यांच्या आर्थिक बाबी पूर्ण करू नयेत, पेपर तपासणी हा कर्तव्याचा भाग असल्याने परीक्षेचे वेगळे मानधन प्राध्यापकांना देऊ नये आदी दहा मागण्या संयुक्त विद्यार्थी संघर्ष समितीच्या वतीने पत्रकार परिषदेत करण्यात आल्या. आगामी शैक्षणिक सत्रात नेट/सेट, पीएच.डी, अपात्र प्राध्यापकांच्या तासावर बहिष्कार घालण्याचे आवाहनही विद्यार्थ्यांना करण्यात आले. शिवाजी विद्यापीठांतर्गत पाच विद्यार्थी संघटनांनी प्राध्यापकांच्या संपाविरोधात आंदोलन उभे करण्यासाठी संयुक्त विद्यार्थी संघटना संघर्ष समिती स्थापन केली आहे. गेली काही दिवस संघर्ष समितीच्या वतीने सातत्याने संघर्ष सुरू होता. न्यायालयाच्या दणक्यामुळे प्राध्यापकांना कामावर रूजू होणे भाग पडले आहे, असे संघर्ष समितीचे निमंत्रक श्रीधर पाटील यांनी सांगितले. यावेळी विद्यापीठ व शासनाकडे काही मागण्या करण्यात आल्या. विद्यापीठाकडे केलेल्या मागण्यांमध्ये प्राधान्यक्रमाने पेपर तपासणीचे काम सुरू करावे, प्रात्यक्षिक परीक्षा, अंतर्गत गुणांकन वेळेवर करावे, प्राध्यापकांकडून दर्जेदार काम करवून घ्यावे, त्यांच्या आर्थिक गोष्टी पूर्ण करू नयेत व पेपर तपासणीत अनुपस्थित राहणाऱ्या प्राध्यापकांची नावे संकेतस्थळावर टाकावीत आदींचा उल्लेख आहे. तर शासनाकडे केलेल्या मागण्यांमध्ये नेट/सेट नसणाऱ्या अपात्र प्राध्यापकांना कोणत्याही सुविधा देऊ नयेत, परीक्षा काळात बहिष्कार आंदोलन करण्याच्या विरोधात कायदा करावा, अपात्र प्राध्यापकांना मुदतवाढ देऊ नये, प्राध्यापकांना परीक्षेच्या कामासाठी वेगळे मानधन देऊ नये आदींचा समावेश आहे. या मागण्यांचा संघर्ष समितीच्या वतीने पाठपुरावा करण्यात येईल, असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. यावेळी भाजयुमोचे संदीप देसाई, राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे रोहित पाटील, अवधूत अपराध, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे अभिजित राऊत, मंदार पाटील, एनएसयूआयचे भरत घोडके, अभाविपचे प्रा.शंकरराव कुलकर्णी, सोमेश दहिवाल आदी उपस्थित होते.
