स्थायी समितीने फेटाळलेला व आगामी सभेच्या विषयपत्रिकेवर मांडलेल्या मिळकतकरवाढीच्या प्रस्तावास िपपरीतील राष्ट्रवादी नगरसेवकांनी सोमवारी पक्षाच्या बैठकीत तीव्र विरोधी सूर काढला. ‘आधीच राष्ट्रवादीचे वातावरण खराब आहे, अनधिकृत बांधकामांच्या कारवाईमुळे नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. त्यात करवाढीचा भार टाकून पक्षाविषयी नाराजी वाढवू नका’ अशी भावना सदस्यांनी व्यक्त केली. बुधवारी महापालिका सभा असून त्यात करवाढीचा प्रस्ताव आहे. मंगळवारी शिवजयंतीची सुट्टी असल्याने या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी सोमवारी नगरसेवकांची बैठक आयोजित करण्यात आली. महापौर मोहिनी लांडे, पक्षनेत्या मंगला कदम, शहराध्यक्ष योगेश बहल यांच्या उपस्थितीत झालेली नगरसेवकांची ही बैठक अडीच तास चालली. प्रस्तावित करवाढीस सदस्यांनी कडाडून विरोध केला. दत्ता साने, राजू काटे यांनी सदस्यांच्या भावना मांडल्या, तर महापौरांनीही लोकांवर करवाढीचा भार नको, असे मत व्यक्त केले. जकात रद्द होणार असल्याने पर्यायी उत्पन्नासाठी करवाढ आवश्यक असल्याचे मत बहल यांनी व्यक्त केले. करवाढीमुळे नागरिक नाराज होतील, त्यामुळे करांचे दर ‘जैसे थे’ ठेवावेत, अशीच भावना सदस्य व्यक्त करत होते. प्रशासनाने सामान्य करात तीन टक्क्य़ाने तर सफाईकर, अग्निशामक कर, शिक्षण उपकर, पाणीपुरवठा कर, रस्ता करात एक ते तीन टक्क्य़ापर्यंत वाढ सुचवली आहे. नाटय़गृहावरील करमणूक कर प्रतिदिवस ४०० रुपये, वातानुकूलित थिएटरचा कर ५०० रुपये. थकबाकी नसलेला दाखला घेण्यासाठी १०० रुपये, मिळकत उतारा २५ रुपये, हस्तांतरण नोटीस फी ५ टक्के (करयोग्य मूल्यावर) शुल्क प्रस्तावित आहेत. या संदर्भात अधिक माहिती देण्यासाठी करसंकलनप्रमुख शहाजी पवार यांना बोलावून घेतले. नगरसेवकांच्या विविध प्रश्नांनी त्यांना भंडावून सोडले. प्रस्तावित करवाढ दिखावू आहे. प्रत्यक्षात मोठय़ा प्रमाणात करवाढ केली जाते, असा यापूर्वीचा अनुभव सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिला.आकाशचिन्ह व परवाना विभागात २० टक्के करवाढिपपरी पालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागासाठी आयुक्तांनी ५० टक्के वाढ सुचवली होती. तथापि, स्थायी समितीने त्यास विरोध करत १० टक्के वाढ केली. बैठकीत मिळकत कराच्या वाढीस विरोध करणाऱ्या नगरसेवकांनी या विभागात दरवाढ करण्यास हरकत नाही, अशी भूमिका घेतल्यानंतर १० ऐवजी २० टक्के वाढ करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
