‘अंतरी पेटवू ज्ञानज्योत’ हे ब्रीदवाक्य असलेल्या उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात घाऊक स्तरावर झालेले बनावट शोध निबंधाचे प्रकरण गेल्या दोन वर्षांपासून थंड बस्त्यात आहे. या प्रकरणावर १३ एप्रिल रोजी होणाऱ्या चौकशी समितीच्या बैठकीत निर्णय लागावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, चौकशी समिती स्थापन झाल्यानंतर हे शोध निबंध सादर करणाऱ्या दोन जणांनी ‘उमवि’ला सोडचिठ्ठी दिली. चौकशी समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोषींवर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे कुलगुरूंनी म्हटले आहे.उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात अधिष्ठाता पद मिळवण्यासाठी चार प्राध्यापकांनी परस्परांच्या संगनमताने २८ बनावट शोध निबंध सादर केले आणि त्या आधारे अधिष्ठाता पद प्राप्त केल्याचा आरोप विद्यापीठातील काही प्राध्यापकांकडून करण्यात आला. त्यात विद्यापीठातील वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्या शाखेचे अधिष्ठाता डॉ. पी. आर. चौधरी यांनी पाच, शिक्षणशास्त्र विद्या शाखेच्या डॉ. नलिनी पाटील यांनी सात, मानसनिती व समाज विज्ञान विद्या शाखेचे डॉ. ए. एस. पैठणे यांनी १०, कला विद्या शाखेचे डॉ. एन. एम. नेरकर यांनी सहा असे एकुण २८ बनावट शोधनिबंध सादर करण्यात आले. या संदर्भात जून २०११ मध्ये तत्कालीन कुलगुरूंसह राज्यपाल तसेच विद्यापीठाच्या कुलपतींकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्याची दखल घेऊन राज्यपालांच्या निर्देशानुसार या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी कुलगुरू डॉ. सुधीर मेश्राम यांनी नऊ सदस्यीय चौकशी समितीची स्थापना केली. मात्र, समिती गठीत होऊन दोन वर्षांचा कालावधी लोटूनही या बाबत कुठलीही कारवाई न झाल्याने चौकशी समिती व विद्यापीठाचा एकंदरीत कारभार यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.दरम्यान, पदव्युत्तर शिक्षक गटातन निवडुन आलेले सिनेट सदस्य डॉ. नरेंद्र गोसावी यांचे सदस्यत्व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बनावट शोध निबंध सादर केल्याच्या कारणावरून स्थगित केले आहे. तसेच डॉ. चौधरी संशयित असतांनाही विद्यापीठाच्या एका कार्यक्रमासाठी गठीत समितीवर त्यांना महत्वपूर्ण जबाबदारी देण्यात आली. याबाबत विद्यापीठ परिक्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांकडून आवाज उठविण्यात आला. परंतु, हे संपूर्ण प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा विद्यापीठाच्या वर्तुळात सुरू आहे. प्राध्यापकांकडून सादर होणाऱ्या बनावट शोध निबंधाच्या विषयावर ‘लोकसत्ता’मधून ‘उच्च शिक्षणातील सुमार सद्दी व शोध निबंधांची दुकानदारी’ या लेखातून प्रकाशझोत टाकण्यात आला होता. उपरोक्त प्रकरणाचा विद्यार्थी संघटना, सिनेट सदस्य यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे या संदर्भात १३ एप्रिल रोजी बैठक बोलाविण्यात आली आहे. बैठकीत या बाबत काही ठोस निर्णय होण्याची अपेक्षा शैक्षणिक वर्तुळात व्यक्त करण्यात येत आहे. या संदर्भात कुलगुरू डॉ. सुधीर मेश्राम यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी चौकशी समितीची अंतिम बैठक होत असल्याचे सांगितले. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर दोषी आढळणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केली जाईल. या प्रकरणातील दोन अधिष्ठाता ‘उमवि’मधून बाहेर पडले आहेत. सद्यस्थितीत दोघेच विद्यापीठात कार्यरत असल्याचेही मेश्राम यांनी नमूद केले.
