महापालिका हद्दीत नव्याने २८ गावांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेऊन त्यासाठी आवश्यक असलेली प्रक्रियादेखील राज्य शासनाने सुरू केली असली, तरी पुणे महापालिकेत मात्र गावांच्या समावेशावरून अद्यापही वादंग, आरोप-प्रत्यारोप, हमरीतुमरी, मतदान वगैरे नाटय़ सुरूच आहे.गावांच्या समावेशाबाबत महापालिकेची विधी समिती कोणताही निर्णय वेळेत घेऊ न शकल्यामुळे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तीन महिन्यांपूर्वीच २८ गावांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठीची पुढील प्रक्रियाही शासनाने सुरू केली आहे. महापालिकेच्या विधी समितीत मात्र अद्यापही गावांचा समावेश करायचा का नाही याचा वाद बुधवारअखेर सुरूच होता. अखेर या विषयावर मतदान होऊन हा प्रस्ताव सात विरुद्ध शून्य अशा मतांनी मंजूर झाला. गावांचा समावेश करावा या बाजूने राष्ट्रवादीचे पाच आणि भाजपचे दोन अशा सात सदस्यांनी मतदान केले, तर काँग्रेस, मनसे आणि शिवसेनेचे मिळून पाच सदस्य या मतदानात तटस्थ राहिले.गावांच्या समावेशाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली असून त्याबाबत राज्य शासनाने २८ जानेवारी रोजी म्हणणे सादर करावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायप्रवीष्ट असून त्यावर मतदान करणे उचित होणार नाही, असा पवित्रा काँग्रेस, मनसे व शिवसेनेच्या सदस्यांनी विधी समितीमध्ये घेतला. तर, राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या सदस्यांनी अंतिम निर्णय मुख्य सभा घेणार असल्यामुळे समितीच्या बैठकीत आम्ही फक्त गावे घेण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे आमची भूमिका पूर्णपणे योग्यच आहे, असा दावा भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी केला.विधी समितीमध्ये ज्या निर्णयावरून वादंग सुरू आहेत तो निर्णय मुळातच राज्य शासनाने त्यांच्या अधिकारात तीन महिन्यांपूर्वीच घेऊन टाकला आहे. त्यामुळे विधी समितीमधील कोणत्याही निर्णयाला आता काहीही अर्थ उरलेला नाही, तरीही केवळ पक्षीय राजकारणामुळेच गावांच्या समावेशाचा विषय अजूनही महापालिकेत गाजत असल्याचे बुधवारी पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले.
