सिंचन श्वेतपत्रिकेतून भ्रष्टाचाराच्या मुख्य मुद्दय़ाला बगल देऊन इतर विषयांनाच प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे या श्वेतपत्रिकेबाबत विरोधी पक्ष समाधानी नाहीत. २५ टक्क्य़ांपेक्षा कमी खर्च झालेले प्रकल्प संस्थगित करावेत असे सुचवले असले तरी या श्वेतपत्रिकेत अनुशेष असलेल्या व आदिवासी भागातील प्रकल्प सुरूच राहण्याचे कलमही आहे. त्यामुळे ही श्वेतपत्रिका म्हणजे काही गीता नव्हे, असा टोला लगावून विधिमंडळात व रस्त्यावर मराठवाडय़ाच्या न्याय्य हक्कासाठी लढत राहू, असा इशारा भाजपचे खासदार गोपीनाथ मुंडे यांनी दिला.सिंचन श्वेतपत्रिकेत २५ टक्क्य़ांपेक्षा कमी खर्च झालेले प्रकल्प संस्थगित ठेवण्याची सूचना करण्यात आली आहे. या श्वेतपत्रिकेचा सर्वाधिक फटका मराठवाडय़ातील ५४ प्रकल्पांना बसणार असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ ने प्रसिद्ध केले. त्यावर खासदार मुंडे म्हणाले की, सिंचन प्रकल्पातील भ्रष्टाचारामुळे श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. सरकारने मंत्रिमंडळासमोर ठेवलेल्या श्वेतपत्रिकेत मात्र भ्रष्टाचाराच्या मुख्य मुद्दय़ाला बगल देऊन प्रकल्प निर्मिती व सिंचनवाढीला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे श्वेतपत्रिकेबाबत विरोधी पक्ष समाधानी नाहीत.युतीच्या काळात सिंचन आयोगाने मराठवाडय़ाला २७ टीएमसी पाणी देणे शक्य असल्याचे सुचविले. त्यानंतर युती सरकारने मराठवाडय़ाला २५ टीएमसी पाणी देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या प्रकल्पांना वेळेवर पुरेसा निधीच उपलब्ध झाला नाही आणि आता श्वेतपत्रिकेतून २५ टक्क्य़ांपेक्षा कमी खर्च झालेले प्रकल्प बंद करण्याची सूचना स्वीकारली तर मराठवाडा व विदर्भावर अन्याय होणार आहे. श्वेतपत्रिकेत २५ टक्क्य़ांपेक्षा कमी खर्च झालेले प्रकल्प संस्थगित ठेवण्याची सूचना आहे. तसेच अनुशेष शिल्लक असलेल्या व आदिवासी भागातील प्रकल्प मात्र सुरू राहतील, असेही कलम आहे. त्यामुळे मराठवाडा व विदर्भावर सरकारला २५ टक्क्य़ांपेक्षा कमी प्रकल्पाचा मुद्दा स्वीकारणे गैर आहे. श्वेतपत्रिका सरकारने मांडली आहे. विधानसभेत त्यावर चर्चा होईल. त्यावेळी भाजपचे आमदार मराठवाडा-विदर्भाच्या हक्कासाठी आक्रमक संघर्ष करतील. प्रकल्पाच्या वाढविलेल्या किमती, भ्रष्टाचाराबाबत भाजप कायम आग्रही राहणार आहे. मराठवाडय़ाचा सिंचनातील अनुशेष दूर करण्यासाठी सभागृहात व बाहेर लढू, असे सांगून सिंचनाची श्वेतपत्रिका म्हणजे गीता नव्हे, अशा शब्दांत खासदार मुंडे यांनी टोला लगावला.
