शालेय शुल्क न भरल्याच्या कारणावरून डीजीपीनगर -२ भागातील लिटील फ्लॉवर स्कूलने अचानक ४० ते ५० विद्यार्थ्यांना वर्गात बसू न देता आवाराबाहेर काढल्याची तक्रार पालकांनी केली आहे. या कारणावरून स्कूल व्यवस्थापन व पालकांमध्ये मतभेद झाल्याने अशा विद्यार्थ्यांना वर्गात बसू न देता घरी पाठविण्यात आले. गंभीर बाब म्हणजे, यावेळी काही विद्यार्थ्यांचे पालक उपस्थित नसल्याने त्यांना दोन ते तीन किलोमीटर पायपीट करत जावे लागल्याची तक्रारही इतर पालकांनी केली आहे. तथापि, विद्यार्थ्यांना शाळेबाहेर काढण्यात आल्याचा स्कूल व्यवस्थापनाने इन्कार केला आहे.
डीजीपीनगर-२ परिसरातील लिटील फ्लॉवर स्कूलमध्ये सोमवारी सकाळी हा प्रकार घडला. स्कूलमध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांना शुल्क भरले आहे की नाही, याची प्रवेशद्वारावर छाननी करून आतमध्ये सोडण्यात येत होते. हा प्रकार लक्षात आल्यावर विद्यार्थ्यांबरोबर आलेल्या काही पालकांनी व्यवस्थापनाकडे या बाबत विचारणा करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु जोपर्यंत थकीत शुल्क भरले जात नाही, तोपर्यंत विद्यार्थ्यांना वर्गात बसू दिले जाणार नसल्याचा इशारा व्यवस्थापनाकडून मिळाल्याने पालक वर्ग संतप्त झाल्याची माहिती युवराज जगताप यांनी दिली.
बहुतांश पालक हातावर पोट भरणारे वा कंपनी कामगार आहेत. त्यांचे पगार महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात कधीही होतात. त्यामुळे शुल्क भरण्यास स्कूलने काही दिवसांची मुदत द्यावी, असे पालकांचे म्हणणे होते. परंतु, कोणतीही चर्चा न करता विद्यार्थ्यांना थेट स्कूलबाहेर उभे करण्यात आल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. शुल्क दिले जात नाही तोपर्यंत अशा विद्यार्थ्यांनी वर्गात बसू नये, अशी सूचना व्यवस्थापनाने केल्यामुळे हतबल झालेल्या पालकांनी विद्यार्थ्यांना घेऊन घरचा रस्ता धरला.
यावेळी काही विद्यार्थ्यांचे पालक उपस्थित नव्हते. परिणामी, इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतच्या अशा विद्यार्थ्यांना कोणी वाली राहिले नाही. स्कुलमध्ये झालेल्या गोंधळामुळे हे विद्यार्थी भेदरले होते. अखेर त्यांनाही आपापल्या घरी जावे लागल्याची माहिती पालकांकडून देण्यात आली.
या स्कूलमध्ये बालवाडीपासून ते इयत्ता चौथीपर्यंत शिक्षण दिले जाते. यापूर्वी स्कूलने मराठी माध्यमाची बालवाडी सुरू केली होती. दोन वर्ष आपल्या पाल्याने तिथे शिक्षण घेतले. त्यानंतर ही बालवाडी कोणतीही पूर्वसूचना न देता बंद करण्यात आली. परिणामी, अनेकांना इतर मराठी शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी धावपळ करावी लागली.
मराठी माध्यमातून बालवाडीचे शिक्षण घेणाऱ्या आपल्या पाल्यास नाईलाजास्तव पहिलीच्या इंग्रजीच्या वर्गात दाखल करावे लागल्याचेही एका पालकाने नमूद केले. प्रवेश घेताना दरवर्षी शुल्कात वाढ केली जाणार नसल्याचे आश्वासन स्कूल व्यवस्थापनाने दिले होते. मात्र, एकाही वर्षांत ते पाळले गेले नसल्याची पालकांची तक्रार आहे. दरवर्षी किमान एक हजार रूपयांची शुल्कवाढ केली जात असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. या गोंधळानंतर पाल्यांच्या मानसिकतेवर विपरित परिणाम होऊ नये म्हणून काही पालकांनी तातडीने धावाधाव करून शुल्क भरल्याचे सांगितले जाते.
सोमवारी स्कूल व्यवस्थापनाने विद्यार्थ्यांच्या वहीवर दहा दिवसात शुल्क न भरल्यास परीक्षेला बसू न देण्याची तंबी लिहून दिली असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे.
या संदर्भात स्कूलच्या मुख्याध्यापिका सुरेखा पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी असा कोणताही वाद झाला नसल्याचे नमूद केले. ज्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क बाकी आहे, त्यांच्या पालकांना शाळेत बोलविण्यात आले होते. त्याचा काही पालकांना राग आला. या घडामोडीत एकाही विद्यार्थ्यांला घरी पाठविण्यात आले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. इतर वेळीही कोणा विद्यार्थ्यांला शाळेच्या आवाराबाहेर जाऊ दिले जात नाही. तसेच या दिवशी अशा विद्यार्थ्यांना घरी पाठविण्यात आले नाही.
ज्या काही पालकांना राग आला, ते आपापल्या पाल्यास घरी घेऊन गेले, असे पाटील यांनी नमूद केले.
.. तर संस्थेवर कारवाई
कोणतीही शैक्षणिक संस्था वा शाळेला शुल्क न भरल्याच्या कारणावरून विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा अधिकार नाही. असा प्रकार कोणत्याही शिक्षण संस्थेने केला असेल आणि त्या विषयी पालकांनी लेखी तक्रार केली तर विनाविलंब कारवाई केली जाईल, असा इशारा महापालिकेतील शिक्षण मंडळाचे प्रशासनाधिकारी नितीन उपासनी यांनी दिला. शिक्षण हा प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा मूलभूत हक्क आहे. मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या कायद्यानुसार प्राथमिक शिक्षण हा प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे. त्यापासून कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेला विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवता येणार नाही, असेही उपासनी यांनी नमूद केले.