महापालिकेच्या भूखंडावरील चाळींना झोपडपट्टी बनविणाऱ्या सहायक आयुक्तांनी हा परिसर ‘झोपडपट्टी’ म्हणून घोषित करतानाही चापलुसी केल्याचे दिसून येत आहे. चाळी असलेले शहरातील तब्बल साडेतीनशेहून अधिक भूखंड बिल्डरांच्या घशात घालणाऱ्या या सहायक आयुक्तांनी मालमत्ता विभागाला अंधारात ठेवलेच; पण शासनाच्या धोरणाचा आपल्या पद्धतीने वापर करून बिल्डरांच्या तुंबडय़ा भरल्याचेही दिसून येत आहे. या प्रकरणी खडबडून जागे झालेल्या मालमत्ता विभागाने आता आपल्या मालकीच्या भूखंडांची माहिती मिळविण्यास सुरुवात केली आहे.१९४० पूर्वीच्या चाळींच्या पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) लागू आहे. पालिकेच्या चाळींनाही ही नियमावली लागू होते. परंतु या चाळींच्या भोवती असलेल्या मोकळ्या भूखंडावर झोपडय़ा उभ्या राहिल्या. वास्तविक हे अतिक्रमण विभाग पातळीवर रोखणे आवश्यक होते. परंतु नेहमीप्रमाणेच सर्वच सहायक आयुक्तांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. युती शासन सत्तेवर येताच १ जानेवारी १९९५ च्या झोपडीधारकांना मोफत घरांची योजना जाहीर झाली. याचा पुरेपूर फायदा उठवित विकासकांनी चाळवासीयांनाच झोपडीवासीय बनवून टाकले. याबाबतचे वृत्त रविवारी ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशित करताच या धोरणाचे बळी ठरलेले अनेक चाळवासीय पालिका अधिकाऱ्यांविरुद्ध आगपाखड करीत आहेत. काहीजणांनी या प्रकरणी न्यायालयात तर काहींनी उच्चस्तरीय समितीकडे दाद मागण्याचे ठरविले आहे. सहायक आयुक्तांनी हे भूखंड मालमत्ता विभागाला हस्तांतरित केले नसल्याची बाब वेळोवेळी उघड झाली आहे. परंतु महापालिकेच्या मालकीच्या भूखडांचा तपशील मालमत्ता विभागाकडे उपलब्ध नसल्याने सहायक आयुक्तांचे फावले आहे. या वृत्तानंतर खडबडून जागे झालेल्या मालमत्ता विभागाने आता आपल्या भूखंडांचा आणि त्यावर असलेल्या चाळींचा तपशील गोळा करण्यास सुरूवात केली आहे. मालमत्ता विभागाकडे पालिकेच्या मालकीच्या भूखंडांची सविस्तर यादीच नसल्याचे आढळून आले आहे. आपल्याला मालमत्ता विभागाने फक्त एक हजार भूखंडांची यादी दिल्याचे या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणाऱ्या माजी नगरसेवक विजयकुमार दळवी यांनी सांगितले.
