१९८५ च्या सुमारास जिल्हा परिषदेकडे हायस्कूल ग्राऊंडचा ताबा देण्यात आला, तेव्हांच त्यामागील हेतूबद्दल शंका व्यक्त करण्यात आली होती. जिल्हा परिषदेचा शहरातील खेळांशी काय संबंध, हे कधीच स्पष्ट करण्यात आले नाही. शॉपिंग काँम्प्लेक्स बांधणे हाच त्यामागील हेतु होता, हे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नंतर उघड झाले. शासकीय कन्या विद्यालयाशी हे मैदान निगडीत असल्याने कायद्याचे सोईस्कर खेळ करून त्यावेळचे शासन व प्रशासन यांनी तरीही मैदान जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केलेच. जिल्हा परिषदेचा खेळाशी संबंध काय, या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी एक ट्रस्ट निर्माण करण्यात आला आणि त्यांच्याकडे हे मैदान गेले. त्यामुळे धर्मादाय आयुक्तांकडे या मैदानाची ‘ट्रस्ट प्रॉपर्टी’ म्हणून नोंद झाली. मग प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांसह अनेक पदाधिकारी जे जिल्हा परिषदेशी संबंधित नव्हते, त्यांची नावे ट्रस्टमधून काढली गेली. फक्त जिल्हा परिषदेशी संबंधित मंडळी आणि त्यांचे पित्ते त्या ट्रस्टमध्ये उरले. इतर शासकीय अधिकाऱ्यांची नावे का काढली गेली, या प्रश्नाचे उत्तर पुढे येणे आवश्यक आहे. कायद्यातील तांत्रिक बाबींमुळे मैदान जिल्हा परिषदेकडेच राहिले. उच्च न्यायालयाने त्यावेळी जिल्हा परिषदेला काही अटी घातल्या व त्याप्रमाणे मैदानाचा वापर करावा असे सांगितले. त्या अटींचा मतितार्थ केवळ येथे देत आहे. (जिज्ञासू मूळ हुकूम उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर जाऊन रिट पिटिशन क्रमांक ७२८/१९८५, १७६४/१९८६ आणि ४६६३/१९८६ हा निकाल पाहू शकतात. प्रत्यक्ष पहावा)न्यायालयीन अटी-शर्तीप्रमाणे जिल्हा परिषद कधीच वागली नाही. मैदानात त्यांनी सुधारणा केल्या नाहीत. पार्किंग करता योग्य व्यवस्था न केल्याने महात्मा गांधी रोडवर वाहतूक कोंडी होऊ लागली. गैरकृत्यांना चालना मिळेल अशी बेफिकीरी दाखवली. वास्तविक न्यायालयीन आदेशाचा अक्षम्य भंग करता त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई होणे आवश्यक आहे. सुदैवाने असे चित्र आहे की, आता शासन आणि प्रशासन जनतेच्या बाजूने आहे, म्हणजेच जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा क्रीडा अधिकारी क्रीडाप्रेमींच्या बाजूने आहेत. यातून काही चांगले निघेल आणि न्यायालयीन आदेशाप्रमाणे मैदान नाशिकच्या खेळाडूंना उपयुक्त अशी जागा होईल अशी आशा निर्माण झाली आहे. शेवटी १९८६ च्या न्यायालयीन आदेशाचा सार देत आहे. १) मैदान फक्त खेळासाठीच वापरले जाईल, इतर कारणांकरीता नाही, २) मैदान जनतेस कायम उपलब्ध राहील. फक्त एखाद्या विशिष्ठ खेळाच्या स्पर्धेकरता काही काळ हे मैदान त्यापुरते वापरले जाईल. ३) विविध एकविध क्रीडा प्रकारच्या जिल्हा संघटनांचे प्रतिनिधी जिल्हा परिषदेच्या क्रीडांगण समितीच्या कार्यकारिणीत घेतले जातील. यात किमान एक तरी महिला सभासद असेल, ४) आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा ‘रनिंग ट्रॅक’ तयार केला जाईल आणि तो आराखडय़ात नोंदविला जाईल, ५) या मैदानावरील बांधकाम काटेकोरपणे हुकूमासोबत जोडलेल्या आराखडय़ाप्रमाणेच असेल, ६) जिल्हा परिषद आणि त्यांची क्रीडा समिती नेहमीच अशी काळजी घेईल की, स्टेडियम आणि क्रीडा मैदान नेहमी उत्तम स्थितीत असेल, स्वच्छ असेल. जिल्हा परिषदेचा आणि त्यांच्या क्रीडा ट्रस्टचा नेहमीच असा प्रयत्न राहील की, हायस्कूल ग्राऊंड खरोखरीच जनतेसाठी आणि विशेषत: खेळाडूंसाठी एक उत्तम सोय असेल. न्यायालयाच्या या हुकूमाची जिल्हा परिषद आणि त्यांचा क्रीडा ट्रस्ट यांनी कशी पायमल्ली केली आहे, हे नाशिककरांना पुन: सांगणे मुळीच आवश्यक वाटत नाही. फक्त जिल्हा परिषदेची या मैदानाची नासाडी करण्याची हौस अद्यापही पुरी झालेली नाही याचे आश्चर्य वाटते. (९८२३०५०४९७) वाद शिवाजी स्टेडियमचानाशिक शहराच्या मध्यवर्ती असलेले छत्रपती शिवाजी स्टेडियम जिल्हा परिषदेने अलीकडेच केलेल्या ठरावावरून पुन्हा चर्चेत आले आहे. जिल्हा क्रीडा संकुल समितीकडे दोन वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेने करारान्वये हे मैदान हस्तांतरीत केले होते. आता पुन्हा मैदानाचा ताबा घेण्याची तयारी जिल्हा परिषदेने सुरू केली आहे. यासंदर्भात ‘लोकसत्ता’ मधून वास्तव मांडण्यात आल्यावर क्रीडा क्षेत्रात पुन्हा मैदान जिल्हा परिषदेकडे देण्यास विरोध होऊ लागला आहे. हे मैदान वाचविण्यासाठी प्रारंभापासून लढा देणारे क्रीडांगण बचाव समितीचे सचिव रत्नाकर पटवर्धन यांनी व्यक्त केलेले मत त्यांच्याच शब्दात.
