* प्रशासनाचा उफराटा कारभार* पदाधिकाऱ्यांच्या घरासमोर रस्ते नक्षलवादग्रस्त दुर्गम भागातील विकास कामांसाठी केंद्राने दिलेला निधी चक्क शहरी भागात खर्च करण्याचा सपाटा गडचिरोलीतील प्रशासनाने सुरू केला आहे. जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी तर या निधीतून आपल्या घरासमोरचेही रस्ते बांधत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. नक्षलवादाचा प्रश्न आर्थिक व सामाजिक समस्येशी निगडीत असल्याने या चळवळीचा प्रभाव असलेल्या भागात विकास कामांना वेग दिल्याशिवाय पर्याय नाही, हे लक्षात आल्यानंतर केंद्र सरकारने दोन वर्षांंपूर्वी एकात्मिक कृती कार्यक्रम जाहीर केला. या कार्यक्रमांतर्गत देशातील नक्षलवादग्रस्त २९ जिल्ह्य़ांना थेट निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात गडचिरोलीचा सुद्धा समावेश आहे. गेल्या वर्षी या जिल्ह्य़ाला २५ कोटी रुपये मिळाले. यंदाही तेवढेच मिळाले आहेत. या निधीतून दुर्गम भागातील विकास कामे हाती घ्यावीत, असे केंद्राचे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्याला अनुसरून गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा यांनी तेथील जिल्हा परिषदेला २ कोटी रुपये दिले. ग्रामीण भागाशी थेट संबंध असलेली ही संस्था यातून दुर्गम भागात कामे करेल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांनी या निधीचा चक्क दुरुपयोग चालवल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा परिषदेने या निधीतून २१ रस्त्यांची कामे प्रस्तावित केली आहेत. यातील ४ कामे अहेरीत, ६ चामोर्शीत, ३ गडचिरोलीत, ५ कुरखेडय़ात, २ सिरोंचात, तर १ काम मुलचेरा तालुक्यात केले जाणार आहे. या जिल्ह्य़ातील या चारही तालुक्यात नक्षलवाद्यांचा फारसा प्रभाव नाही, पण सर्वाधिक प्रभाव असलेल्या कोरची, एटापल्ली, भामरागड व धानोरा या तालुक्यांमध्ये एकही काम हाती घेण्यात आले नाही. अहेरी, मुलचेरा व सिरोंचा या तालुक्यातील काही भागात नक्षलवाद्यांचा प्रभाव आहे, मात्र या निधीतून करण्यात येणारी कामे तालुक्याला लागून असलेल्या गावांमध्ये घेण्यात आलेली आहेत. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष भाग्यश्री आत्राम अहेरीला राजवाडय़ात राहतात. त्यांनी या राजवाडय़ासमोरचे दोन रस्ते या निधीतून बांधायचे ठरवले आहेत. अहेरी व चामोर्शी या गावांचे स्वरूप शहरांसारखे आहे. येथे नक्षलवाद्यांची भीती नाही. तरीही या गावांमध्ये निधी खर्च केला जाणार आहे. जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष तामदेव दुधबळे यांनी चामोर्शीत तीन कामांसाठी निधी दिला आहे. कुरखेडा या तालुक्याच्या ठिकाणी तब्बल पाच कामे केली जाणार आहेत. एकात्मिक कृती कार्यक्रमांतर्गत देण्यात आलेल्या निधीचा फायदा थेट आदिवासींना मिळावा, असे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. या धोरणालाच गडचिरोलीत हरताळ फासला जात आहे. या निधीतून जी २१ कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहे तो भाग अजिबात आदिवासीबहुल नाही. जिल्हा परिषदेला हा निधी देतांना जिल्हाधिकारी कृष्णा यांनी यातील ८० टक्के रक्कम दुर्गम भागातील विकास कामांवर खर्च करण्यात यावी, असे पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांना दिले होते. प्रत्यक्षात हा २ कोटीचा निधी पूर्णपणे शहरी भागात खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. ९ लाख लोकसंख्या असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्य़ातील ४ लाख नागरिक नक्षलवादग्रस्त भागात राहतात. या चार लाख लोकांना फायदा पोहोचेल, अशा पद्धतीने निधी खर्च करण्याची गरज असताना प्रत्यक्षात नक्षलवाद्यांचा अजिबात संबंध येत नसलेल्या ५ लाख नागरिकांसाठीच ही सर्व विकास कामे हाती घेतली जात आहेत.
