राखीव भूखंडावर अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या उमरी नगरपालिकेच्या तत्कालिन अध्यक्षा अनिता अनंतवार यांना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडून ‘अभय’ मिळाले आहे. नियमबाह्य़ कामाच्या बाबतीत अत्यंत सजग असल्याचा दावा करणाऱ्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलेली अनधिकृत बांधकामाची पाठराखण सध्या नांदेड जिल्ह्य़ातील काँग्रेसमध्ये चर्चेचा विषय ठरली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका नगरसेविकेला अभय कसे मिळाले याची चौकशी करणाऱ्या काँग्रेसच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्याला मुख्यमंत्र्यांनी त्या घेतलेल्या निर्णयाबाबत ‘घाईगडबडीत झाले बुवा’ असे सांगितले.उमरी नगरपालिकेचे अध्यक्षपद भूषविणाऱ्या अनिता अनंतवार यांनी राखीव भूखंडावर अनधिकृत बांधकाम केल्याचा मुद्दा उचलून धरत उमरी तालुका काँग्रेस अध्यक्ष संजय कुलकर्णी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे रीतसर तक्रार केली होती. नगरसेविका असताना केलेले बांधकाम लक्षात घेता त्यांनी अनंतवार यांना अपात्र ठरविण्याची मागणी केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर सुनावणी प्रक्रियेत कुलकर्णी यांना एकटय़ाला गाठून त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला झाला होता. यात अनिता अनंतवार यांचे पती श्रीनिवास यांचा सहभागाचा आरोप होता. या हल्ल्यातून बचावल्यानंतर कुलकर्णी यांनी नगराध्यक्षा अनंतवार यांच्या विरोधात कायदेशीर लढाई चालू ठेवली. त्यामुळे नगराध्यक्ष पदावरून त्यांना पायउतार व्हावे लागले. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांसमोर सुरू असणाऱ्या अर्धन्यायिक प्रकरणात त्यांना अभय देण्यात आले. यामुळे अनधिकृत बांधकामाची पाठराखण केल्याची चर्चा नांदेड जिल्ह्य़ात आहे. या विरोधात संजय कुलकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागितली.उमरी पालिकेत २०११ मध्ये राष्ट्रवादीचे सर्व उमेदवार निवडून देण्याचा चमत्कार मतदारांनी घडविला होता. निर्विवाद एकाच पक्षाची सत्ता असणाऱ्या नगरसेविकेस अपात्र ठरविले जाणे, ही घटना मोठी मानली जात होती. पण जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेली कारवाई योग्य नसल्याचे सांगत नगरविकास मंत्रालयाकडे दाद मागण्यात आली. त्यावर दोन-सव्वादोन महिने कसलीही कारवाई झाली नाही. या मुद्दय़ावर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागण्यात आली. तेथे सुनावणीनंतर २७ ऑगस्टपूर्वी निर्णय घ्यावा, असा निकाल दिला. त्यामुळे मंत्रालयात सुनावणी घेण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनिता अनंतवार यांना अपात्र ठरविले. तेव्हा त्या नगराध्यक्ष होत्या. या पदावरील अपात्र ठरविण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना नव्हे तर राज्य शासनाला आहे, असा मुद्दा उपस्थित करून राज्य शासनाकडे अपील करण्यात आले. नगरविकास खाते मुख्यमंत्र्यांकडे असल्याने त्यांनीच ही सुनावणी घेतली. या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी अनिता अनंतवार यांचे अपील मान्य करून नांदेड जिल्हाधिकाऱ्यांची कारवाई रद्द ठरविली. त्यांच्या या निर्णयामुळे त्यांनी अनधिकृत बांधकामाची पाठराखण केली, असे वातावरण नांदेड जिल्ह्य़ातील काँग्रेस कार्यकर्त्यांत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाच्या विरोधात संजय कुलकर्णी यांनी खंडपीठात धाव घेतली. येत्या सोमवारी (दि. १६) यावर सुनावणी होईल.
