विद्यार्थ्यांना नेणाऱ्या बसगाडय़ांचे सातत्याने होणारे अपघात पालकांसाठी चिंतेची बाब ठरली आहे. या पाश्र्वभूमीवर राज्य शासनाने २३ तरतुदींची नियमावली तयार करून त्याचे बंधन शाळा व्यवस्थापनावर टाकले आहे. शाळा व्यवस्थापनास आता भाडेतत्त्वावर बसेस घेतांना या तरतुदींची शहानिशा करावी लागेल. विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या बस किंवा मारुती व्हॅनला आता स्कूलबस म्हणून संबोधले जाणार आहे. पालकांना ही नवी नियमावली दिलासादायक ठरण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांकडून स्कूलबसपोटी महागडे शुल्क बहुतांश शाळा व्यवस्थापनाकडून आकारले जाते. सीबीएसई पॅटर्नच्या शाळा प्रामुख्याने शहरापासून दूरवर असल्याने पालकांना रिक्षा, मोटार यापेक्षा स्कूलबसवर अधिक विश्वास आहे. भरमसाठ शुल्क भरणाऱ्या पालकांना मात्र अशा बसेसचे वाढते अपघात चिंतेत टाकणारे ठरले. शाळा व्यवस्थापन याविषयी सुरक्षेचे पाऊल उचलत नाही. या पाश्र्वभूमीवर राज्य शासनाने नियमावली तयार करून त्याचे बंधन शाळा व्यवस्थापनावर टाकले आहे. शाळांना आता भाडेतत्त्वावर बसेस घेतांना या तरतुदींची शहानिशा करावी लागेल. बस कंत्राटदार प्रथम शाळा व्यवस्थापनाशी करार करेल व त्या करारानाम्याच्या आधारावरच आरटीओ विभाग परवाना देईल. अशा करारनाम्यावर स्कूलबसला करातूनही सवलत मिळणार आहे. अशा बसेस पिवळ्या रंगाच्या असाव्या, मागच्या बाजूस स्कूलबस म्हणून पट्टी असावी, बसेसच्या खिडकीखाली कत्थ्या रंगाचा पट्टा व त्याखाली ४०० मिलिमिटरचा पिवळ्या रंगाचा पट्टा बंधनकारक ठरला आहे. बसेसचे आयुर्मान १५ वर्षांंपेक्षा अधिक नसावे. बसेसच्या पायऱ्या २०० मि.मि.हून अधिक उंच नसाव्या. वाहतुकीचा मार्ग व अटेंडंटची संख्या निश्चित असावी. बसला पॅराबोलिक व बाह्य़चक्राकार काच, पायरीच्या शिडीला पकडण्यासाठी हॅंडल किंवा रॉड, बसमध्ये प्रथमोपचार पेटी, दोन अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन स्थितीत सावधान करणारी यंत्रणा, स्कूल बॅग ठेवण्यासाठी सीटखाली रॅक, खिडकीला बाहेरून तीन रॉडस् अनिवार्य ठरविण्यात आले आहे. बसचालकास पाच वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे. वेगनियंत्रक असावे. बसच्या मागेपुढे शाळकरी मुला-मुलींचे चित्र आवश्यक ठरले असून बारापेक्षा अधिक आसनक्षमता असणाऱ्या बसेसवर संबंधित शाळेचे नाव असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अपघातप्रसंगी सुटका होण्यासाठी खिडकी असावी, अशा तरतुदी नव्या नियमावलीत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. या अटी पूर्ण केल्यावर व परिवहन आयुक्तांची मान्यता घेतल्यावर स्कूलबसेस रस्त्यावरून धावू शकतील. बस कंत्राटदारांकडून भाडेतत्वावर शाळा व्यवस्थापन बसेस घेतात. काही शाळांनी स्वत: बसेस विकत घेतल्या आहेत. या दोन्ही बसेसमध्ये उपरोक्त तरतुदींचा आजवर अभावच दिसून येत होता. मात्र, नव्या नियमावलीच्या तरतुदी आता बंधनकारक ठरल्याने स्कूलबसचे शुल्क वाढण्याचा धोकाही दिसून येतो. एका शाळेच्या पालकसंघाचे पदाधिकारी प्रा.प्रदीप दखने म्हणाले, नियमांची पूर्तता करणे शाळेची अंगभूत जबाबदारी आहे. नियमानुसार ही सेवा होती म्हणूनच त्यांना अपेक्षित बसभाडे पालक भरत होते. नवे नियम म्हणून नवे भाडे, ही भूमिका मान्य करणे शक्य नाही.
