05 June 2020

News Flash

लाखो रुपयांच्या खर्चाबाबत महापालिका प्रशासनाचेही मौन

महापौर चषक कुस्ती स्पर्धा भरवण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी सादर केलेले विषयपत्र फेटाळण्यात आल्यामुळे कुस्ती स्पर्धेवर खर्च झालेल्या लाखो रुपयांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

| January 22, 2013 03:21 am

महापौर चषक कुस्ती स्पर्धा भरवण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी सादर केलेले विषयपत्र फेटाळण्यात आल्यामुळे कुस्ती स्पर्धेवर खर्च झालेल्या लाखो रुपयांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्पर्धेवर झालेल्या खर्चाबाबत प्रशासन आता नक्की काय धोरण स्वीकारणार, असा प्रश्न मुख्य सभेत सोमवारी विरोधकांनी उपस्थित केल्यानंतर उपायुक्तांनाही त्याबाबत समाधानकारक खुलासा करता आला नाही.
मुख्य सभा सुरू होताच रुपाली पाटील, किशोर शिंदे, बाबू वागसकर आदी मनसेच्या सदस्यांनी कुस्ती स्पर्धेच्या खर्चाचा प्रश्न उपस्थित केला. वसंत मोरे, अशोक हरणावळ, अशोक येनपुरे, अविनाश बागवे, राजू पवार, बाळा शेडगे, पुष्पा कनोजिया, मनीषा घाटे यांनीही अनेक प्रश्न उपस्थित करत प्रशासनाने या स्पर्धेसाठीच्या सर्व प्रक्रिया नियम सोडून केल्याची हरकत घेतली. कुस्ती स्पर्धेचा ठराव स्थायी समितीमध्ये मंजूर झाल्यानंतर तासाभरातच फेरविचार प्रस्ताव दाखल झाला होता. त्यानंतर १५ जानेवारी रोजी फेरविचार बहुमताने मंजूर झाला आणि आयुक्तांचे मूळ विषयपत्र दफ्तरी दाखल करण्यात आले. त्यामुळे जोवर फेरविचाराचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत धनादेश देऊ नका, तरीही तुम्ही पैसे दिलेत, तर ते वाटप बेकायदेशीर ठरेल, अशी पत्रे आम्ही दिली होती. तरीही पैसे देण्याची घाई का करण्यात आली, असा प्रश्न यावेळी किशोर शिंदे यांनी उपस्थित केला. ही स्पर्धाच नव्हती. कारण हरलेल्या मल्लांनाही मोठय़ा रकमा देण्यात आल्या आहेत. पराभुतालाही बक्षीस अशी स्पर्धा कोठे असते का, अशीही विचारणा त्यांनी यावेळी केली.
गंभीर बाब म्हणजे फेरविचार मंजूर झाल्यानंतर देखील १६ जानेवारी रोजी मोठय़ा प्रमाणावर रकमा देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या धनादेश वाटपाची कायदेशीर बाजू काय आहे ते स्पष्ट करा, अशी मागणी यावेळी विरोधकांनी लावून धरली. एकीकडे पाकिस्तान आपल्या सैनिकांची निर्घृण हत्या करत आहे आणि दुसरीकडे पुण्यात पाकिस्तानी मल्लांची मिरवणूक काढण्यात आली आणि त्या देशाचे झेंडे स्पर्धेत लावले गेले. ही बाब निश्चितच भारताचा अपमान करणारी आहे, असे हरणावळ यांनी यावेळी सांगितले.
उपायुक्त मंगेश जोशी यांनी स्थायी समितीच्या मूळ निर्णयानुसार धनादेश दिल्याचे समर्थन यावेळी केले. मात्र, आयुक्तांचे विषयपत्र दफ्तरी दाखल झाल्यामुळे आता झालेल्या खर्चाची कायदेशीर बाजू काय राहणार हे मात्र त्यांनी सांगितले नाही. सदस्यांनी वारंवार मागणी करूनही या विषयावरील खुलासा प्रशासनाकडून झाला नाही. अखेर जेवढी माहिती प्रशासनाकडे आहे तेवढी देण्यात आली आहे. आयुक्त आज सभेत नसल्यामुळे ते आल्यानंतर अन्य बाबींचा खुलासा होईल, असे महापौरांनी सांगितले आणि स्पर्धेवरून सुरू झालेला वादंग थांबवण्यात आला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 22, 2013 3:21 am

Web Title: pmc mouth shut on unnecessary expenses on wrestling competition
टॅग Pmc
Next Stories
1 आयटी पार्कसाठी शेवटची संधी अन्यथा प्रयोजन बदलून गाळेवाटप!
2 ज्येष्ठ क्रीडा मार्गदर्शक व संघटक दिनुभाऊ कुलकर्णी यांचे निधन
3 आयुक्तांच्या कार्यपध्दतीविरुध्द आमदारांचा ‘हल्लाबोल’
Just Now!
X