आगामी महिला धोरणात महिलांच्या सर्वकष विकासासाठी सक्षमीकरणाचा प्राधान्याने विचार करण्यात आला आहे. त्यात त्यांना हक्काची जाणीव करून देण्यावर राज्य सरकार अधिक भर देणार असून याबाबत आवश्यक सूचना करण्याची जबाबदारी राज्य महिला आयोगावर सोपविण्यात आली आहे. स्त्री पुरूष समानता-लिंग समभाव ही मूल्ये रुजविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील राहील. संनियंत्रण व मूल्यमापन हे आगामी महिला धोरणाचे आणखी एक वैशिष्ठय़े राहणार आहे.महिलांच्या सुरक्षिततेला महत्व देताना कौटुंबिक हिंसाचारापासून त्यांचा बचाव करण्याचे आव्हान राज्य शासना समोर आहे. त्याकरिता कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, भारतीय घटस्फोट कायदा, कौटुंबिक न्यायालय, बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा, हिंदू दत्तक विधान आणि पोटगी कायदा, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचार, संपत्तीचे अधिकार कायदा, प्रसुतीपूर्व गर्भलिंग निदान चिकित्सा आदी कायद्याबाबत आवश्यक बदल करण्यासंदर्भात शासनाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. तसेच मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कायदा, वयस्कर महिलांना सुरक्षाप्रदान करणारे अधिनियम आदी कायद्याचा अभ्यास करून त्यामध्ये आवश्यक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी शिफारशी करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगावर सोपविण्यात येईल. आयोगाने केलेल्या शिफारशींनुसार कायद्यांत सुधारणा करण्याची विनंती केंद्र शासनास करण्यात येईल. कायद्याच्या चौकटीत राहून नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची कार्यवाही राज्यस्तरावर होईल. दरम्यान, विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या असंघटीत महिला कामगारांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा प्रदान करणे, स्वच्छता गृहे, पाळणाघरे, हिरकणी कक्ष (स्तनपानासाठी) यासारख्या मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे, संघटित क्षेत्रात लागू असलेले कायदे असंघटित क्षेत्रातील महिलांच्या हक्क व संरक्षणासाठी लागू करणे, स्त्रीयांना विविध रोजगारांमध्ये सहभागी करून घेणे आदींबाबतचा अभ्यास करून शासन महिला आयोगाच्या मदतीने उपाययोजना करेल. कचरा वेचणाऱ्या महिला, स्थलांतरीत महिला, अनुसूचित जाती-जमाती, आदिवासी व अल्पसंख्याक महिला, अपंग महिला, वयोवृध्द महिला, एच.आय.व्ही संसर्गित महिला, कुटूंबातील इतर महिला, तुरूंगातील महिला आदी गटांचा अभ्यास करून त्यांच्या सुरक्षेसाठी व उपजिविकेसाठी शासन योजना तयार करणार आहे.स्त्री-पुरूष समानता, लिंग समभाव ही मूल्ये राज्याच्या सर्व विभागांच्या नियोजनात, योजनांमध्ये प्रतिबिंबीत होण्यासाठी ‘जेन्डर बजेटिंग’ होणे आवश्यक आहे. याचा उपयोग महिलांचा आर्थिक सहयोग वाढविण्यासाठी महिलांना आर्थिक संधी उपलब्ध होण्यासाठी, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी, महिलांची शैक्षणिक व्यवसायिक योग्यता वाढविण्यासाठी, महिलांचे आरोग्य वृध्दिंगत करण्यासाठी होईल. याकरीता नियोजन प्रक्रियेत आणि आर्थिक मूल्यमापन प्रक्रियेत महिलांचा स्वतंत्रपणे विचार करण्यात येईल. यासाठी राज्याचा सर्वच विभागाच्या योजनांमध्ये महिलांविषयक उपक्रम, योजनांसाठी तरतुद किती आणि प्रत्यक्षात खर्च किती झाला यासंदर्भातील आकडेवारी दरवर्षी जाहीर केली जाणार आहे.
