गोहत्या बंदी कायद्याचे स्वागत करतानाच या कायद्याचे आता काटेकोरपणे पालन करावे, मांस निर्यातीवर बंदी घालावी, गोशाळांना अनुदान द्यावे आदी मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी गुरुवारी अखिल भारत कृषी गोसेवा संघाच्या नेतृत्वाखाली हिंदुत्ववादी संघटनांनी फेरी काढली. गोहत्या बंदी कायदा लागू झाल्यानंतर काही दिवसांपूर्वी मांस विक्रेत्यांनी आंदोलन केले होते. या कायद्यातील तरतुदीत बदल करून मांस विक्रेत्यांवरील बेरोजगारीचे कोसळलेले संकट दूर करावे अशी मागणी त्यांनी केली होती. या पाश्र्वभूमीवर, या कायद्याच्या समर्थनार्थ गो सेवा संघाने फेरीचे आयोजन केले.संघाचे अध्यक्ष नेमीचंद पोद्दार, उपाध्यक्ष प्रदीप बुब, त्र्यंबकराव गायकवाड आदींच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या फेरीत बजरंग दल, विश्व हिंदु परिषद यांच्यासह विविध संघटनांचे शेकडो कार्यकर्ते मोठय़ा संख्येने सहभागी झाले होते. संबंधितांनी ‘गाय बचेगी तो देश बचेगा’ यांसारख्या घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला. प्रदीर्घ काळापासून गो हत्या बंदी कायद्याचे विधेयक प्रलंबित होता. सत्ताधारी भाजप-सेना युतीने लक्ष घातल्यामुळे त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली. अस्तित्वात आलेल्या कायद्याचे कठोरपणे पालन व्हावे, गोवंश हत्या होऊ नयेत याकरीता पोलीस व संबंधित यंत्रणांना सूचना दिल्या जाव्या अशी मागणी करण्यात आली. राज्यातून आणि अन्य प्रांत वा देशातून होणाऱ्या गो मांसाची निर्यात पूर्णपणे बंद करावी, त्यासाठी परवानगी नसावी. गोहत्या रोखल्याने गायींची संख्या वाढणार असून त्यांची देखभाल व पालन पोषण करणाऱ्या किमान २५० गायींचा सांभाळ करणाऱ्या गोशाळांना चारापाणी व शेड यासाठी अनुदान देण्याची गरज असल्याचे पोद्दार यांनी सांगितले. शासनाच्या ताब्यातील गायरान व वने ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. वनसंपदा जाळण्यात येऊ नये तसेच गायरान जमिनीवर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी शासनाने दक्षता घेण्याची गरज आहे. शेकडो फलकांद्वारे या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले.
