‘जनता बझार’ला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शनिवारी झालेल्या महापालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत फेटाळण्यात आला. या संस्थेबाबत महापालिकेचे अधिकारी जनता बझारचा फायदा कसा होईल याचा विचार करतात आणि महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करीत राहतात, असा आक्षेप घेत नगरसेवकांनी प्रशासनावर जोरदार हल्ला चढविला. अधिकारी सुपारी घेऊन काम करीत असल्याचा आरोपही करण्यात आला.महापालिकेने करारावर दिलेल्या वास्तूंची नेमकी माहिती उपलब्ध होण्यासाठी श्वेतपत्रिका काढण्यात यावी,अशी मागणीही नगरसेवकांनी केली. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार देशभक्त रत्नाप्पाण्णा कुंभार जनता सेंट्रल को-ऑप.कंझ्युमर स्टोअर्स या संस्थेने सादर केलेला प्रस्ताव अमान्य करण्याबाबतच्या एकाच विषयावर चर्चा करण्यासाठी शनिवारी छत्रपती राजर्षी शाहू सभागृहात विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. स्थायी समितीच्या चार सदस्यांनी लेखी मागणी केल्याने या सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. सभेच्या अध्यक्षस्थानी उपमहापौर परीक्षित पन्हाळकर होते. सुमारे तासभर चाललेल्या सभेत अनेक नगरसेवकांनी जनता बझारबाबत प्रशासन घेत असलेल्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली. यशोदा मोहिते यांनी या विषयाला तोंड फोडले. स्थायी समिती सभापती राजू लाटकर, विरोधी पक्षनेते मुरलीधर जाधव, जयंत पाटील, भूपाल शेटे, संभाजी जाधव, सत्यजित कदम,शारंगधर देशमुख यांच्यासह अन्य नगरसेवकांनी या प्रश्नाचे विविध कंगोरे पुढे आणले. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे जनता बझारशी साटेलोटे असल्याचा आरोप करून भूपाल शेटे यांनी, या संस्थेकडून अडीच कोटी रूपये येणे बाकी असतांना त्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न का केले नाहीत, असा सवाल उपस्थित केला. याबाबत महापालिकेने केलेल्या कराराचे उल्लंघन करून कसलीही कृती करता येणार नाही, असे स्पष्ट करून ३० हजार चौरस फुटाच्या जागेसाठी अधिकाऱ्यांनी नगण्य वाढ केल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. जनता बझारला सील ठोकले असतांना त्या संस्थेचे साहित्य काढून दिले जाते, पण सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधिकारी पाहणीसाठी आले की त्यांना इमारत उघडूनही दाखविले जात नाही, असा दुटप्पीपणा अधिकाऱ्यांकडून कशासाठी केला जातो, अशी विचारणा करून गैरफायदा घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वचक बसविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. महापालिकेचे सव्वा वर्षांचे भाडे जनता बझारकडून बुडण्याची शक्यता व्यक्त करून ते वसूल करण्याची मागणी जयंत पाटील, यशोदा मोहिते यांनी केली. महापालिकेने आपले म्हणणे न्यायालयात मांडले असताना जनता बझारकडून कॅव्हेट दाखल झालेच कसे, असा प्रश्न संभाजी जाधव यांनी विचारला. घसारा मूल्यावरून शेटे यांनी महापालिकेचे अधिकारी व जनता बझार यांनी संगनमत करून बोगस किंमत दाखविली असल्याचा आरोप केला. सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना इस्टेट व्यवस्थापक संजय भोसले यांनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांची बाजू पूर्ण ऐकून घेण्याऐवजी सदस्यांनी प्रशासनाच्या जनता बझारधार्जिण्या धोरणावर टीकेची झोड उठविली. महापालिकेचे वकील अ‍ॅड.विजय चिटणीस यांनी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याची माहिती देऊन तेथील निर्णय झाल्यानंतरच महापालिकेला जनता बझार ताब्यात घेण्याची कार्यवाही करावी लागेल, असे स्पष्टीकरण केले. आक्रमक झालेल्या नगरसेवकांचा पवित्रा लक्षात घेऊन आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी प्रशासनाची बाजू मांडली. त्या म्हणाल्या, जनता बझारला ३० वर्षांसाठी जागा हस्तांतरण करतांना बीओटी तत्त्व प्राथमिक अवस्थेत होते. त्यामुळे करार करतांना तसेच कार्यवाही करतांना प्रशासनाकडून कांही चुका झाल्या आहेत.चुकीची कार्यवाही केलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. यापुढे महापालिकेच्या हिताचे रक्षण होईल, अशा पद्धतीनेच पाऊले टाकली जातील.
