26 September 2020

News Flash

‘केंद्राच्या मंजुरीनंतर कापसाला ५ हजार रुपये भाव’

शेतीमाल निर्यात झाल्यास शेतकऱ्यांसह सरकारलाही फायदा होईल, असे सांगतानाच केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाकडे राज्याने पाठविलेल्या प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यास कापसाला यंदा पाच हजार रुपये मिळू शकेल, असा

| June 15, 2013 01:59 am

मराठवाडय़ातील शेतीमाल निर्यात व्हावा, या दृष्टीने जुन्या विमानतळावर काही जागा मागण्यात आली आहे. शेतीमाल निर्यात झाल्यास शेतकऱ्यांसह सरकारलाही फायदा होईल, असे सांगतानाच केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाकडे राज्याने पाठविलेल्या प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यास कापसाला यंदा पाच हजार रुपये मिळू शकेल, असा विश्वास कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी शुक्रवारी येथे व्यक्त केला.
औरंगाबाद व लातूर विभागांतील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सक्षमीकरणाबाबत चर्चासत्राचे मराठवाडा महसूल शिक्षण प्रबोधिनीत आयोजन केले होते. त्यानंतर आयोजित पत्रकार बैठकीत विखे बोलत होते. कापसाला चांगला भाव मिळावा, या साठी राज्याने केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. तो मंजूर झाल्यास कापसाला यंदा ५ हजार रुपये भाव दिला जाईल. राज्यात ८२ टक्के कापूस उत्पादन कोरडवाहू क्षेत्रावर घेण्यात येते. औरंगाबाद जिल्ह्य़ात सर्वाधिक मकाउत्पादन होते. त्यामुळे सिल्लोड येथे मका प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत हालचाली सुरू आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
दुष्काळात शंभर टक्के जळालेल्या मोसंबी बागांना मदत करण्यात येणार आहे. बनावट बियाण्यांच्या विळख्यातून राज्याला सोडविण्याचे प्रयत्न एकीकडे सुरू असले, तरी दुसरीकडे काही सरावलेली मंडळी बनावट बियाणे बाजारात आणत आहेत. अशा व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याचे सरकारने ठरविले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सध्या अस्तित्वात असलेली पैसेवारी पद्धत शेतकऱ्यांसाठी चांगली नसून यात काय बदल करता येतील, या दृष्टीने समिती स्थापन केली आहे. सकारात्मक पाऊल उचलण्याचे प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
ब्राझीलच्या धर्तीवर देशी वाण विकसित करून शेतकऱ्यांमध्ये विश्वास निर्माण करावा लागणार आहे. तसे झाल्यास बीटीसारखे वाण कोणी घेणार नाही. याबरोबरच येत्या काळात कृषी विद्यापीठांमध्ये बियाणे प्रमाणीकरणाची तपासणी झाल्याशिवाय परवानगी न देण्याचे सरकारने ठरविले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कृषी विभाग पाच वर्षांचा कृषी विकास आराखडा तयार करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांना खरेदी-विक्रीच्या पुढे जाऊन अन्य सेवा-सुविधा पुरविणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे, असे प्रतिपादन विखे यांनी बाजार समित्यांच्या सक्षमीकरण चर्चासत्रात बोलताना केले. आमदार डॉ. कल्याण काळे, कृषी व पणन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोयल, विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल, जिल्हाधिकारी विक्रम कुमार यांच्यासह अधिकारी, शेतकरी या वेळी उपस्थित होते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 15, 2013 1:59 am

Web Title: rs 5 thousand rate to cotton after sanction of central govt vikhe
टॅग Cotton,Vikhe
Next Stories
1 व्रतस्थ ज्ञानोपासक
2 धनदांडग्यांच्या कचाटय़ातून गंगाखेडला सोडवा- गव्हाणे
3 चोरून विक्री केलेल्या १८ मोटरसायकली जप्त
Just Now!
X