मोटारींवरील काळ्या काचांवरील कारवाईसाठी वाहतूक पोलिसांबरोबरच प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातर्फे (आरटीओ) धडक मोहीम राबविणार असल्याची माहिती, सहायक परिवहन अधिकारी अजित शिंदे यांनी सोमवारी दिली.
केंद्रीय मोटार वाहन उत्पादकाने वाहनाचे उत्पादन करताना केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यान्वये पारदर्शकता (व्हिज्युअल लाईट ट्रान्समिशन) असणाऱ्या काचा बसविणे आवश्यक आहे. एकदा वाहन उत्पादन झाल्यानंतर कोणत्याही व्यक्तीस िवडोस्क्रीन किंवा खिडक्यांच्या काचांवर कोणताही ब्लॅक फिल्म किंवा गॉगल काच बसविता येणार नाही. या कायद्यानुसार पुढील आणि मागील काचा ७० टक्के तर, कडेच्या बाजूच्या काचा ५० टक्के पारदर्शक असणे आवश्यक आहे, असे सांगून अजित शिंदे म्हणाले, या कायद्यातून व्हीव्हीआयपी व्यक्तींनाच सूट आहे. मात्र, या व्यक्तींसंदर्भात सरकारकडून कोणत्याही नावांचा समावेश असलेली सूची अद्याप आलेली नाही.
आळंदी रस्त्यावरील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये टुरिस्ट गाडय़ा त्याचप्रमाणे खासगी वाहनांच्या काचांची तपासणी करूनच पुढील कार्यवाही केली जात आहे. आतापर्यंत तीन हजारांहून अधिक वाहनांवरील काळ्या काचा काढून टाकण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे. पुढच्या टप्प्यामध्ये वाहतूक पोलिसांबरोबरच प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातर्फे काळ्या काचांवरील कारवाईसाठी धडक मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे अजित िशदे यांनी सांगितले.
‘हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट’ कारवाईला पात्र
सध्या ‘हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट’ची फॅशन वाढत आहे. मात्र, अशा स्वरुपाच्या नंबर प्लेटला केंद्र सरकारने मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे या नंबर प्लेट बेकायदेशीर असून यासंदर्भात ‘आरटीओ’तर्फे सर्व वाहन विक्रेत्यांना पत्र पाठविण्यात येणार आहे, असे सहायक परिवहन अधिकारी अजित िशदे यांनी सांगितले. अशा नंबर प्लेटवर ‘आयएनडी’ ही अक्षरे आणि अशोकस्तंभाचा होलोग्राम असतो. मात्र, या नंबर प्लेटला मान्यता नाही. केंद्राने मान्यता दिल्यावर नियुक्त झालेल्या एजन्सीमार्फत ‘हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट’ प्रादेशिक परिवहन कार्यालय आवारामध्ये अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीमध्ये बसविणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या वाहनांवर कारवाई होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले

First Published on February 26, 2013 2:30 am