* लक्षावधीच्या महसूलाची चोरी* नियमाच्या उल्लंघनासह नदीपात्रावर आघात * पर्यावरण असंतुलन व भीषण पाणीटंचाईया जिल्ह्य़ातील खडकपूर्णा नदीतील वाळू घाटांच्या वाळू उपशांचे नियंत्रण, नियमन करण्यास महसूल प्रशासन व खनिकर्म विभाग अपयशी ठरत असल्याने परवानगीच्या बुरख्याआड या नदीतून कोटय़वधी रुपयांच्या रेतीची खुलेआम तस्करी होत आहे. वाळू तस्करांच्या या नियमबाह्य़ अतिरेकी व्यापारामुळे शासनाचे लाखो रुपयांचा महसूल तर बुडत आहेच शिवाय, नदीचे अस्तित्व, पाणीटंचाई व पर्यावरण असंतुलन असे एक नव्हे, तर अनेक अनुत्तरित प्रश्न निर्माण होऊ लागले आहेत. खडकपूर्णा नदीच्या पात्रात एकूण अकरा वाळू घाट आहेत. त्यात डिग्रस येथे चार, निमगाव वायाळ, टाक रखेड वायाळ, जवळखेड, निमगाव कुरू, नारायण खेड, असोला जहॉंगीर, सावंगी टेकाळे येथे प्रत्येकी एक, अशा वाळू घाटांचा समावेश आहे. या अकरा वाळू घाटांपकी डिग्रस बु. येथील क व ड वर्गाच्या दोन रेती घाटांची, तर जवळखेड येथील एका रेती घाटाचा लिलाव करण्यात आला आहे. वाळू घाटांचा उपसा करतांना भूगर्भातील पाणी पातळी कमी होऊ नये, नदीतून सरळ पाणी वाहून जाऊ नये, ठरवून दिलेल्या क्षेत्रापेक्षा अधिक उत्खनन करू नये, दोन मीटर खोलीपेक्षा अधिक वाळू खोदू नये, नदीपात्राला इजा पोहोचेल, अशा पध्दतीने उत्खनन करू नये, अशा जाचक अटी घालण्यात आल्या आहेत. या अटींचे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे. निर्धारित क्षमतेपेक्षा आठ ते दहा पट वाळूचे उत्खनन करण्यात येत आहे. दोन मीटरऐवजी चार ते पाच मीटपर्यंत खाली खोदून वाळू काढण्यात येत आहे. ड वर्गातील वाळू घाटाच्या नावाखाली क वर्गातील वाळू घाटांमधील वाळूची परस्पर विल्हेवाट लावून तस्करीला चालना देण्यात येत आहे. यावर्षी देऊळगावराजा, सिंदखेडराजा या तालुक्यात भीषण दुष्काळ व पाणी टंचाई आहे. खडकपूर्णा धरण व त्याखालील नदीपात्र हा पाण्याचा एकमेव स्रोत आहे. मात्र वाळूच्या प्रचंड उपशामुळे पाणीटंचाईचे भीषण संकट निर्माण झाले आहे. नदीपात्रासह नदीच्या अस्तित्वाचा प्रश्नही निर्माण होऊ लागला आहे. वाळूच्या भरमसाठ उपशाचा पर्यावरण असंतुलनावर सरळ परिणाम होतो. हा परिणाम आता प्रत्यक्षात दिसू लागला आहे. लिलावाची औपचारिकता पार पडल्यानंतर दररोज शेकडो ट्रक, डंपर , ट्रॅक्टर हे वाळू घाटावर तुटून पडत आहेत. निर्धारित क्षमतेपेक्षा आठ ते दहा पट वाळू खोदून त्याची विदर्भ, मराठवाडा व खांदेशात तस्करी होत आहे. या तस्करीमुळे कोटय़वधीच्या गौण खनिजाला चुना लावत शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडविला जात आहे. यासंदर्भात महसूल व गौण खनिज खात्याचे अधिकारी चुप्पी साधून आहेत. वाळू तस्करीच्या संदर्भात सिंदखेडराजाचे आमदार डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी शासनाकडे वारंवार तक्रारी केल्यानंतरही हा प्रकार मोठय़ा प्रमाणावर सुरू आहे. या वाळू तस्करीप्रकरणी महसूल अधिकारी व गौण खनिज अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही तस्करी रोखण्यासाठी अतिरिक्त किंवा उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष पथक नियुक्त करण्याची आवश्यकता असल्याचे खडकपूर्णा नदी बचाव आंदोलनाच्या एका पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
