लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याने निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी घरी बसून महापालिकेची चालविलेली आर्थिक लूट आणि शहरातील उद्यानांचे खासगीकरण या मुद्यांवरून कोल्हापूर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाला बुधवारी धारेवर धरण्यात आले. काही मुद्यांवरून सभागृहात वैचारिक मतभेदामुळे गोंधळ झाला होता. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर जयश्री सोनवणे होत्या. महानगरपालिकेतील काही अधिकारी व कर्मचारी भ्रष्टाचारामुळे निलंबित करण्यात आले आहेत. मात्र अशांना महापालिकेचे वेतन सुरू आहे. त्यांच्यावर गेल्या १० वर्षांत २५ लाखांहून अधिक रक्कम खर्च झाली आहे, असा मुद्दा नगरसेवक राजू लाटकर यांनी सभेत उपस्थित केला. या मुद्यावरून भूपाल शेटे, निशिकांत मेथे, जयंत पाटील आदी सदस्यांनीही वेगवेगळी धक्कादायक माहिती सभागृहासमोर आणली. विद्युत विभागात घोटाळ्यामुळे गाजलेले केंबळे, डिझेल घोटाळ्यात अडकलेले श्रीनिवास केदार या सारखे अनेक अधिकाऱ्यांचे गैरव्यवहार चव्हाटय़ावर आले. त्यांची चौकशी होऊन त्यांना निलंबित करण्यात आले. मात्र निलंबित झाले तरी त्यांचे पगार मात्र सुरूच राहिले आहेत. यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर विनाकारण भार पडत आहे. सामान्य कर्मचारी एखादा दिवस कामावर आला नाही तर त्याचे वेतन कापले जाते. भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना मात्र महापालिका कशासाठी पोसत आहे, असा संतप्त सवाल करीत या सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. यावर उपायुक्त संजय हेरवाडे यांनी तत्कालीन आयुक्तांनी निलंबित कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुरू ठेवण्याचा आदेश दिला होता. आजारी असल्यामुळे त्यांना वेतन दिले जात आहे, अशी माहिती त्यांनी पुरविली. ही माहिती ऐकून सदस्य आणखीनच संतापले. आठ-दहा वर्षे झाली तरी त्यांचा आजार कसला सुरू आहे, त्याची चौकशी करण्याचे काम प्रशासनाने कधी केले का? असा प्रतिसवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यावर प्रशासन निरूत्तर झाले. त्यावर सदस्यांनी निलंबित अधिकाऱ्यांच्या आजारपणाची चौकशी करून त्यांना देण्यात आलेल्या वेतनाची रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी केली. शहरातील सार्वजनिक उद्यानांचे खासगीकरण हा मुद्दा गेल्या काही दिवसांपासून गाजत आहे. आज सभागृहाबाहेर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या प्रश्नी थाळीनाद आंदोलन सुरू केले असताना सभागृहात नगरसेवकांनी या विषयाला वाचा फोडली. या विषयावरून भूपाल शेटे हे आजही आक्रमक झाले होते. खासगीकरणामुळे महापालिकेने कोणती चांगली गोष्ट केली आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. उद्यानांच्या खासगीकरणाची जबाबदारी कोण घेणार अशी विचारणा त्यांनी केली. रंकाळ्याच्या बोटीचे खासगीकरण केल्यानंतर त्याचा मक्तेदार गायब झाला. त्याची वसुली रेंगाळली आहे, याकडे लक्ष वेधून अशाच गोष्टी उद्यानांच्या खासगीकरणात होत राहिल्या तर त्यास नेमके जबाबदार कोण अशी विचारणा केली. याबाबत प्रशासन जबाबदारी टाळत असल्याने न्यायालयात जाण्याचाही इरादाही त्यांनी व्यक्त केला. या विषयावर एकाचवेळी अनेक सदस्य बोलू लागल्याने सभागृहात काही काळ गोंधळ झाला. बहुतांशी नगरसेवकांच्या भावना तीव्र होत्या. त्यांचा आक्रमक पवित्रा पाहून अखेर उद्यानांच्या खासगीकरणाचा निर्णय मागे घेण्यात आला. कॉमन मॅनचा थाळीनाद उद्यानांच्या खासगीकरणास विरोध दर्शवित बुधवारी कॉमन मॅन व जनशक्ती या संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी महापालिकेसमोर घंटानाद आंदोलन केले. तत्पूर्वी शिवाजी चौकातून महापालिकेवर मोर्चा काढण्यात आला.महापालिकेसमोर दोन्ही संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी उद्यानांच्या खासगीकरणाबद्दल जोरदार घोषणाबाजी केली. याचवेळी सभा सोडून नगरसेवक आंदोलकांना भेटण्यासाठी आले. त्यांनी उद्यानांच्या खासगीकरणाचा विषय हाणून पाडू असे आश्वासन देण्यात आल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले. या आंदोलनात सुभाष वोरा, बाबा इंदूलकर, जीवन पाटील, काका पाटील, समीर नदाफ, रामेश्वर पत्की आदींनी भाग घेतला. दरम्यान भाजपाच्या वतीनेही या प्रश्नी महापालिकेसमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली. या वेळी राहुल चिकोडे, संदीप देसाई, संजय सावंत, मधुमती पावनगडकर, अमोल पालोजी, सुलभा मुजूमदार आदी उपस्थित होते.
