सांगली महापालिकेची एकहाती सत्ता घेणा-या काँग्रेसला गेल्या सहा महिन्यांपासून आयुक्तांसह विविध वरिष्ठ रिक्त पदांसाठी अधिकारी मिळत नसल्याने प्रभारी अधिका-यांवर उधारीचा कारभार करावा लागत आहे. आयुक्त, लेखाधिकारी, शहर अभियंता, आरोग्य, लेखापरीक्षक या पदांसाठी स्थायी अधिकारी नसल्याने कामचलाऊ कारभार सांगलीकरांच्या नशिबी आला आहे. त्यातच एलबीटीमुळे उत्पन्नात झालेली घट विकास कामात अडथळा निर्माण करणारी ठरली आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रणीत विकास महाआघाडीच्या हातून काँग्रेसने सत्ता घेतली. सभागृहात बहुमत असूनही लोकांना निवडणुकीवेळी दिलेले आश्वासन पाळण्यात प्रशासनाच्या मर्यादेमुळे विलंब होत आहे. यातच सत्ताधारी गटात चालणाऱ्या कुरबुरी प्रशासनाच्या गलथानपणाला पोषक ठरल्याने सत्तेचे मालक नेमके कोण? हाच प्रश्न पडला आहे.संजय देगांवकर यांची मंत्रालयात बदली झाल्यापासून आयुक्तपद रिक्त आहे. आरोग्य अधिकारी डॉ. सुनिल आंबोळे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने कार्यालयातच लाच घेताना पकडल्याने हे पद सुद्धा रिक्त आहे. तर शहर अभियंता पदाचा प्रभारी कार्यभार चंद्रकांत सोनावणे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. लेखाधिकारी, लेखापरीक्षक या पदावरील अधिकारी दीर्घ मुदतीच्या रजेवर गेल्याने या पदाचा कार्यभारही दुय्यम अधिकाऱ्यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. त्यातच उपायुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांच्यावर गेल्या सप्ताहात सत्ताधारी गटाकडून जोरदार टिका होताच त्यांनीही रजेवर जाणे पसंद केले आहे. सध्या त्यांच्याकडे नगररचना, लेखापरीक्षण, लेखाधिकारी ही महत्त्वाची जबाबदारी आहे.एकाच व्यक्तीकडे बहुसंख्य विभागाचे कार्यभार सोपविण्यात आले आहे. प्रभारी आयुक्त म्हणून जिल्हाधिकारी सध्या काम पाहत असले तरी जिल्ह्याचा कारभार सांभाळताना महापालिकेसाठी त्यांना वेळ देणे मुश्किल झाले आहे. या सर्व बाबींचा परिणाम प्रशासनावर होत असून अनेक महत्त्वाचे निर्णय प्रलंबित राहत आहेत. जानेवारी महिना निम्मा झाला तरी, महापालिका कर्मचाऱ्यांचे वेतन अद्याप मिळालेले नाहीत. पगार बिले तयार असली तरी सक्षम अधिकाऱ्या अभावी देयके अदा झालेली नाहीत. महापालिकेचे उत्पन्न एलबीटीमुळे घटले असून त्याचा परिणाम महापालिकेच्या देण्यावर थेटपणे झाला आहे. प्रभारी अधिकाऱ्याच्या मदतीने महापालिकेचा कारभार उधारीवर चालू आहे.काँग्रेसची सत्ता आल्यानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २० कोटीचा विशेष निधी महापालिकेला उपलब्ध करून दिला. पसे येऊनही विकास कामाचा शुभारंभ करण्यात राजकीय अडथळ्याबरोबरच प्रशासकीय अडथळ्यांची शर्यत सत्ताधारी काँग्रेसला करावी लागत आहे. निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी शुभारंभाचे नारळ फोडावेत यासाठी राजकीय नेते प्रयत्नशील असले तरी प्रभारी कार्यभारामुळे अनावश्यक विलंब होऊ लागल्याने प्रभागातील लोकांच्या प्रश्नांना कसे तोंड द्यायचे हा यक्ष प्रश्न लोकप्रतिनिधींसमोर आहे.
