News Flash

जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणातर्फे ‘सेन्सेटायझेशन’ कार्यक्रम

जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण तसेच महिला व बालकल्याण विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने अपराधी परिविक्षा अधिनियमाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्याच्या दृष्टीने ‘सेन्सेटायझेशन’ कार्यक्रम रविवारी जिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीश सभागृहात

| August 6, 2013 08:57 am

जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण तसेच महिला व बालकल्याण विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने अपराधी परिविक्षा अधिनियमाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्याच्या दृष्टीने ‘सेन्सेटायझेशन’ कार्यक्रम रविवारी जिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीश सभागृहात आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अनुप मोहता प्रमुख अतिथी, तर न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अनुप मोहता यांच्या हस्ते कार्यक्रमाचे उद्घाटन झाले. त्यांनी त्यांच्या उद्घाटनपर भाषणातून अपराधी परिविक्षा अधिनियमातील तरतुदींचा उपयोग करण्यावर भर दिला. ज्येष्ठ नागरिकांनी तरुणांचे विचार, त्यांची बुद्धिमत्ता, त्यांच्या संकल्पना व त्यांचे तांत्रिक कौशल्य इत्यादींचा सन्मान करणे आवश्यक आहे. गुन्हेगारीचे मूळ जाणून तरुणांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासाकरिता पावले उचलणे ही आपलीही नैतिक जबाबदारी असल्याचे सांगून ‘बचपन बचाव’ आंदोलनाचा प्रामुख्याने मोहता यांनी उल्लेख केला. न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी यांनी ‘अपराधी परिविक्षा अधिनियम’ या कायद्यातील तरतुदींवर प्रकाश टाकताना कोणत्या गोष्टी विचारात घ्याव्या यावर मौलिक विचार व्यक्त केले. प्रास्ताविक भाषणात प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुभाष मोहोड यांनी अपराधी परिविक्षा अधिनियम संपूर्णरित्या अंमलात आणण्याची आवश्यकता विशद केली. कोणतीही व्यक्ती जन्मत: गुन्हेगार नसते, बहुतेक गुन्हे हे आर्थिक व सामाजिक विषमतेतूनच घडतात, असेही त्यांनी नमूद केले. कार्यक्रमात फिरते लोकन्यायालय व त्याची उपयुक्तता या विषयावरील चित्रफितीचे प्रकाशन करण्यात आले.
कार्यक्रमाला न्यायमूर्ती झेड.ए. हक, न्यामूर्ती ए.एस. चांदुरकर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे प्रबंधक शेखर मुळे व उच्च न्यायालय वकील संघाचे अध्यक्ष अरुण पाटील उपस्थित होते. वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश किशोर जयस्वाल यांनी पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून उपस्थितांना अपराधी परिविक्षा अधिनियमातील विविध तरतुदींची माहिती दिली.
जिल्हा परिविक्षा अधीक्षक गोरे यांनी कायद्यातील पुनर्वसनासंबंधीच्या तरतुदींवर प्रकाश टाकला, तर जिल्हा परिविक्षा अधिकारी रजनी कांबळे परिविक्षा अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत बोलल्या. कार्यक्रमाचे संचालन दिवाणी न्यायाधीश बी.पी. व्यास यांनी केले, तर आभार जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणचे सचिव किशोर जयस्वाल यांनी मानले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 6, 2013 8:57 am

Web Title: sensitisation program
टॅग : Distrect Parishad
Next Stories
1 गोंदिया जिल्ह्य़ात हजारो हेक्टर धान पाण्याखाली
2 चंद्रपुरात पुरामुळे इमारतींना धोका, घर खचले
3 उपराजधानीत साथीच्या आजारांचा उद्रेक
Just Now!
X