नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मालमत्तांचे संरक्षण व मोकळे भुखंड विकसीत करण्याची चर्चा, मागणी पुन्हा एकदा करण्यात आली. यापुर्वीच्या सभांतुनही ती अनेकदा झाली आहे. सदस्य पोटतिडकीने सुचना करतात. पदाधिकारी, प्रशासन अश्वासने देतात, प्रत्यक्षात कृती काहीच होत नाही. चर्चा, सुचना वांझोटय़ा ठरतात. नागरीकांना मुलभूत सुविधांची हमी देणारी संस्था स्वत:ची मालमत्ता आणि मोक्याच्या ठिकाणी असलेले, प्रचंड किंमतीचे भुखंड वाचवू शकत नाही, अशी केविलवाणी परिस्थिती आहे. खरे तर या मालमत्ता आणि भुखंड जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्न वाढीसाठी मोठा हातभार लावू शकतात, सरकारच्या अनुदानाकडे डोळे लावून बसलेल्या जि. प.ला स्वायत्ततेच्या दृष्टीने आधार ठरु शकतात. भुखंडांची अवस्था अक्षरश: वाऱ्यावर सोडल्यासारखी झाली आहे. कोणीही यावे अतिक्रमण करावे, कोणालाही हस्तांतरीत करावा, बळकवावा. स्थावर मालमत्तेची तर जि. प.ने मोजदादही ठेवलेली नाही. संस्थेचे विश्वस्तच इतके उदासीन असतील तर मालमत्तेचे संरक्षण कोण करणार?
पुर्वीच्या जिल्हा लोकल बोर्डाकडून, शेतकी संघाकडून जिल्ह्य़ातील अनेक जागा जि. प.कडे हस्तांतरीत झाल्या. दानशूर व्यक्ती आपल्या गावातील प्राथमिक शाळा, आंगणवाडय़ा, आरोग्य केंद्रे उभारण्यासाठी जागा देतात. कालांतराने या जागा गावाच्या, शहराच्या मध्यभागी आल्या, त्यांना प्रचंड किंमती प्राप्त झाल्या आणि आता त्या बहुतेक अतिक्रमाणाच्या विळख्यात अडकल्या, बिल्डरांच्या डोळ्यावर आल्या आहेत. केवळ ग्रामीण भागातच नाही तर नगर शहरातही जि. प.च्या अनेक जागा आहेत. त्याची गणती प्रशासनाला नाही, केवळ एवढेच नाही तर जिल्ह्य़ातील शंभरपेक्षा अधिक शाळाखोल्या ४८ खासगी शिक्षण संस्थांना भाडय़ाने दिलेल्या आहेत. या शिक्षण संस्थांनी वर्षांनुवर्षांचे भाडे थकवले, बुडवले, ते वसुल करण्याचा प्रश्न राजकीय विळख्यात अडकला आहे. यातील बहुतेक संस्था राजकीय नेत्यांच्या आहेत. नाममात्र दराने त्यांनी शाळा खोल्या मिळवल्या तरीही जि. प.ला त्याची वसुली अशक्य झाली आहे. त्यामुळे आता या शाळा खोल्यांचा ताबाही नाही आणि भाडेही नाही. या शाळा खोल्याही मोठे बाजारमुल्य असलेल्या ठिकाणच्या आहेत.
खरेतर मालमत्तांच्या नोंदीसाठी जि. प.कडे स्वतंत्र कक्ष व पंचायत समितीकडे रजिस्टर ठेवण्याची तरतूद आहे. मात्र त्यातील नोंदी, प्रत्यक्ष जागा व ताब्यात असलेली जमीन यामध्ये प्रचंड तफावत आहे. या कक्षाकडे मनुष्यबळाची, निधीची कमतरता आहे. मोकळ्या जागांना साधे तारेचे कुंपण घालण्यासाठीही तरतूद केली गेली नाही, जागांची मोजणीही कधी झाली नाही. मागील कार्यकाळात जेव्हा हा विषय ऐरणीवर आला होता. सरकारकडे कक्षाकडे कंत्राटी स्वरुपात कर्मचारी नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव पाठवला गेला, जि. प.ला स्वनिधीतून त्याची तरतूद करण्यास सांगितले गेले, मात्र त्याकडे लक्ष दिले गेले नाही. काही मालमत्तांच्या नोंदीची तालुकानिहाय सीडी तयार करण्यात आली होती, ती कोठे आहे, हे आता प्रशासनासही महिती नसेल.
याच काळात नगर शहराच्या भुतकरवाडी भागातील ६७ गुंठे जागा, कोपरगावमधील मोठे दोन भुखंड, राशिन, मिरजगाव, श्रीगोंद्यातील जागा बळकावल्या व बेकायदा हस्तांतरीत झाल्याचे उघड झाले. पुर्वी नगरमधील जिल्हाधिकारी कार्यालयालगत पंचायत समितीचे कार्यालय होते, ते जि.प. आवारात स्थलांतरीत झाल्यानंतर मुळ जागेत जि. प.ला न विचारताच निवडणूक शाखेचे कार्यालय हलवले गेले, आता तर त्याच्या सात-बाऱ्यावरील जि. प.चे नावही गायब झाले आहे. कर्जतमधील काही जागा परस्पर बीएसएनएलकडे हस्तांतरीत झाल्या, काष्टीत जि. प.च्या जागेवर खासगी व्यापारी संकुल उभे आहे. ही केवळ उघड झालेल्या घटनांतील काही हिमनगासारखी उदाहरणे आहेत. प्रत्यक्ष सात-बाऱ्यावरील नोंदी व मोजणी झाल्यास अनेक घोटाळे बाहेर येतील. जि. प.च्या अधिकारावर गदा येत असल्याची ओरड करत सदस्य १०० हेक्टरखालील सिंचनाची कामे, ग्रामीण रस्ते यांची कामे राज्य सरकारकडे जाऊ देण्यास विरोध करतात. त्यांच्या या जागरुकतेचे कारण खरेतर वेगळेच आहे, मात्र जि. प.मालमत्तांच्या संरक्षणाबाबत सदस्य अशी वरकरणीही जागरुकता दाखवत नाहीत. सारे लक्ष केवळ लाभार्थीच्या यादी मंजुरीकडेच असते.
यावर पर्याय म्हणुन मोकळ्या जागा खासगी विकासकाकडून ‘बीओटी’ तत्वावर (बांधा, वापरा व हस्तांतिरत करा) विकसीत करण्याचा तोडगा मध्यंतरी काढण्यात आला. नगर शहराच्या मध्यवर्ती लालटाकी भागातील विस्तीर्ण भुखंडासहीत अकोले, कोपरगाव, जामखेड, पारनेर, राहुरी, कर्जत तालुक्यातील किमान २५ प्रस्ताव त्यासाठी विकासकांमार्फत तयार केले गेले. नगरमधील प्रस्तावाने निर्माण झालेल्या संशयाच्या वातावरणाचे निराकरण करण्यात त्यावेळच्या पदाधिकाऱ्यांना अपयश आले. मात्र या गोंधळात केवळ शिर्डी, राहत्यातील प्रस्ताव मार्गी लावून घेतले. सर्वाना विश्वासात घेऊन प्रस्ताव तयार झाले असते तर इतरही प्रस्ताव मार्गी लागलेही असते. मात्र तसे होऊ देणे त्यावेळच्याच पदाधिकाऱ्यांना नको होते आणि आता त्याच संशयातून या प्रस्तावांकडे कोणी ढुंकुनही बघण्यास तयार नाही. तरीही पुन्हा शेवगाव व पाथर्डीतील जागा विकसीत करण्याचा निर्णय चार दिवसांपुर्वी झालेल्या सभेत घेण्यात आला. पुन्हा मागच्यासारखा गोंधळ झाल्यास त्याचा परिणाम विकासकांच्या गुतंवणुकीवर होणारा आहे. पुर्वीचा अनुभव लक्षात घेऊन विकासक कसा प्रतिसाद देतात हे पहावे लागेल. त्यासाठी पदाधिकाऱ्यांना ‘बीओटी’बाबत सर्वाना विश्वासात घेतानाच ठोस भुमिका घेऊन हे सर्व प्रस्ताव मार्गी लावावे लागतील.

First Published on February 26, 2013 2:37 am