राज्य शासनाच्या गृह विभागाने ४ फेब्रुवारी २०१३ च्या शासन निर्णयाने भंडारा व गोंदिया जिल्ह्य़ातील सहा तालुके नक्षलवादग्रस्त भागाच्या विशेष कृती आराखडय़ातून वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना आगामी निवडणुकीत मतांचा फटका बसण्याची शक्यता होती. अखेर गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी या दोन्ही जिल्ह्य़ातील सहा तालुक्यांचा पुन्हा नक्षलवादग्रस्त यादीत समावेश केला असल्याची घोषणा काल विधानसभेत केल्याने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मतांच्या लाचारीपुढे सत्ताधारी अखेर नमल्याची बाब प्रामुख्याने पुढे आली आहे. राज्याच्या गृहविभागाने ४ फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयानुसार गोंदिया जिल्ह्य़ातील गोरेगाव, आमगाव, तिरोडा व गोंदिया, तर भंडारा जिल्ह्य़ातील साकोली व लाखांदूर हे सहा तालुके नक्षलवादग्रस्त विशेष कृती आराखडय़ातून वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. शासनाच्या या निर्णयाचा फटका या तालुक्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांसह नागरिकांनाही बसणार होता. या तालुक्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांना वेतनाच्या दृष्टीने विचार केल्यास त्यांचे एकस्तर व १५ टक्के वेतन कमी होणार होते, तर नागरिकांच्या विकासाच्या दृष्टीने शासनाकडून विशेष कृती आराखडय़ानुसार जिल्ह्य़ाच्या विकास आराखडय़ासाठी येणाऱ्या निधीतही मोठी कपात होणार होती. त्यामुळे जिल्ह्य़ातील कर्मचाऱ्यांसह नागरिकांच्या रोषाचा सामना सत्ताधाऱ्यांना आगामी निवडणुकीत करावा लागला असता. याशिवाय, राज्य कर्मचारी संघटना व शिक्षक समन्वय समितीतर्फे केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल व विधान परिषद सदस्य आमदार राजेंद्र जैन यांना ही बाब कळवून परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले होते. त्यानुसार आमदार राजेंद्र जैन यांनी या अनुषंगाने विधानसभेत वारंवार लक्षवेधी सूचना मांडून शासनाचे या बाबीकडे लक्ष वेधले होते. या तालुक्यांना नक्षलवाद विशेष कृती आराखडय़ातून वगळल्याने जिल्ह्य़ाच्या विकासकामांवर निश्चितपणे विपरीत परिणाम होईल. याशिवाय, जिल्ह्य़ातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या प्रोत्साहन भत्त्यातही कपात होईल. ही बाब आमदार जैन यांनी विधानसभेत मांडली. या अनुषंगाने १ एप्रिल रोजी राज्याचे गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी उत्तर देताना गोंदिया, गोरेगाव, तिरोडा व आमगावसह भंडारा जिल्ह्य़ातील साकोली व लाखांदूर तालुक्याला नक्षलवादग्रस्तांच्या यादीतून वगळण्याचा निर्णय मागे घेण्याची घोषणा केली. या विषयावर विधान परिषदेत आमदार राजेंद्र जैन यांच्यासह आमदार हेमंत टकले यांनीही चच्रेत सहभाग घेऊन हा मुद्दा लावून धरला. या निर्णयाबद्दल पटेल व आमदार जैन यांचे दोन्ही जिल्ह्य़ातील विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आभार व्यक्त केले.
