देशात आतापर्यंत अनेक निरपराध अल्पसंख्याक तरुणांना दहशतवादी कारवाया केल्याच्या आरोपाखाली डांबण्यात आले आहे. अशा निरपराध अल्पसंख्याक तरुणांना शासनाने नुकसान भरपाई देऊन त्यांचे पुनर्वसन करावे, तसेच खोटे गुन्हे दाखल करणाऱ्या पोलिसांवर खटले भरले पाहिजेत, अशी मागणी माकपचे सरचिटणीस प्रकाश करात यांनी केली. सोलापुरातील शिवछत्रपती रंगभवनात अल्पसंख्याक हक्क संघर्ष समितीच्या वतीने अल्पसंख्याक समाजाची पहिली राज्य परिषद पार पडली. या परिषदेत प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून करात हे बोलत होते. माकपचे माजी आमदार नरसय्या आडम मास्तर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या परिषदेला पक्षाचे पश्चिम बंगालमधील माजी खासदार मोहम्मद सलीम, सईद अहमद, महेंद्रसिंह, माकपचे राज्य सचिव डॉ. अशोक ढवळे, जनवादी महिला संघटनेच्या नेत्या मरिअम ढवळे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. या परिषदेत राज्यातून सुमारे पाचशे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.अल्पसंख्याक समाजाचा मागासलेपणा दूर होण्यासाठी सरकारची इच्छाशक्ती नसल्याची टीका करीत प्रकाश करात यांनी, देशात अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी २५ कलमी कार्यक्रम घेऊन डाव्या व लोकशाही आघाडीच्या माध्यमातून लढा उभारण्यात येणार असल्याचे करात यांनी घोषित केले. यावेळी मोहम्मद सलीम म्हणाले, देशात दहशतवाद माजविला जात असताना त्यात अनेक निरपराध अल्पसंख्याक तरुणांना गोवले जात आहे. आतापर्यंत जेवढे दहशतवादी पकडले गेले, त्यापैकी बहुसंख्य अल्पसंख्याकच आहेत. परंतु सर्व अल्पसंख्याक दहशतवादी नाहीत. दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी झाल्याचा अल्पसंख्याक तरुणांच्या विरोधात मोठा बनाव रचला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या समाजाच्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकासासाठी शासनाने गांभीर्याने विचार करावा, न्याय व्यवस्थाही बदलावी लागेल, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. तर सईद अहमद यांनी, अल्पसंख्याक समाजाचे मागासलेपण दूर केल्याने केवळ याच समाजाचा विकास होणार नाही तर संपूर्ण देशाचा खरा विकास होऊ शकेल, असा दावा केला. अल्पसंख्याक समाजात शिक्षणाचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. परंतु इच्छा असूनही आजसुध्दा या समाजाला शिक्षणाची संधी मिळत नाही. यात अडथळे आणले जातात, असा आरोप मरिअम ढवळे यांनी केला.या परिषदेत अल्पसंख्याक समाजाच्या हितासाठी विविध मागण्यांचे ठराव संमत करण्यात आले. त्यावर आडम मास्तर यांनी घणाघाती भाषण केले. दलित व आदिवासींप्रमाणे शासनाने अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात आर्थिक निधीची तरतूद करावी, अल्पसंख्याकांसाठी लागू असलेल्या कल्याणकारी योजनांची अंमलबजाववणी प्रभावीपणे व्हावी, वक्फच्या हजारो कोटींच्या मालमत्तेचे संरक्षण करून त्याचा वापर अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी व्हावा, या समाजाच्या मागासलेपणाचा अभ्यास सर्वागीण स्वरूपात व्हावा, जातीय हिंसाचार प्रतिबंधक विधेयक संमत व्हावे, राज्य व केंद्रीय सुरक्षा दलात तसेच विविध शासकीय व निमशासकीय निवड समित्यांवर अल्पसंख्याकांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे आदी २५ मागण्यांचे ठराव पारित करण्यात आले.
