News Flash

बिल्डरांना ‘एक खिडकी’चे गाजर अन् तुरुंगवासाची थप्पडही!

केंद्रात सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने विविध अंगाने सुरू केलेल्या सुधारणा कार्यक्रमात बिल्डरांनाही दिलासा मिळण्याबरोबरच जरब बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

| September 27, 2014 01:05 am

केंद्रात सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने विविध अंगाने सुरू केलेल्या सुधारणा कार्यक्रमात बिल्डरांनाही दिलासा मिळण्याबरोबरच जरब बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या केंद्रीय गृहनिर्माण नियामक विधेयकात बिल्डरांसाठी ‘एक खिडकी योजना’ या महत्त्वपूर्ण बाबीची शिफारस करण्यास हिरवा कंदिल देतानाच ‘मोफा’ कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे दोषी बिल्डरांना तुरुंगवासाची शिफारसही कायम ठेवावी, अशी मागणी पुढे रेटण्यात आली आहे.
केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाने गेल्या आठवडय़ात दिल्लीत बोलाविलेल्या बैठकीत या बाबींवर चर्चा होऊन त्यास सर्वतोमुखी मान्यता मिळाल्याचे कळते. मात्र या फक्त शिफारशी आहेत. केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी शिक्कामोर्तब केल्यानंतरच या तरतुदींचा विधेयकात समावेश होऊ शकेल.
या विधेयकाबाबत देशभरातून सूचना मागविण्यात आल्या होत्या आणि त्या अनुषंगाने या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बिल्डरांना इमारत उभारणीसाठी लागणाऱ्या विविध परवानग्या एकाच छत्राखाली आणता येतील का, या दिशेने सूचना करण्यासाठी स्वतंत्र समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने दिलेला सुमारे २९६ पानांचा अहवाल या बैठकीत सादर करण्यात आला. हा अहवाल सर्वानुमते स्वीकारण्यात आल्याने आता बिल्डरांसाठी ‘एक खिडकी’ योजनेची शिफारस विधेयकात करण्याचे मान्य करण्यात आले.
त्याचबरोबर नव्या विधेयकात नियामकाचा आदेश न पाळणाऱ्या बिल्डरविरुद्ध दंडात्मक तसेच फौजदारी कारवाईची शिफारस असली तरी मोफा कायद्यानुसार (महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट कायदा) फसविणाऱ्या बिल्डरविरुद्ध ग्राहकाला जसा फौजदारी गुन्हा दाखल करता येऊ शकत होता, ती तरतूद कायम असावी, अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली. त्यास तत्त्वत: मान्यता मिळाल्याचे कळते.
केंद्रीय गृहनिर्माण विधेयक (रिअल इस्टेट : रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट विधेयक) हे ग्राहकांचे संरक्षण करणारे असले तरी महाराष्ट्र शासनाने आणलेले गृहनिर्माण विधेयक हे बिल्डरधार्जिणे असल्याची बाब मुंबई ग्राहक पंचायतीने तत्कालीन राष्ट्रपतींना दिलेल्या लेखी निवेदनात नजरेस आणून दिली होती.

बिल्डरांसाठी एक खिडकी योजना खरोखरच स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे ४० – ४५ परवानग्या घेण्यात बिल्डरांचा जो वेळ जात होता तो वाचेल. त्यामुळे भ्रष्टाचारालाही आळा बसेल. मात्र या निर्णयाचा फायदा सामान्य ग्राहकाला घरांचे दर कमी होण्याच्या रूपाने मिळाला पाहिजे
– अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे, अध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 27, 2014 1:05 am

Web Title: the union ministry of housing announce one window scheme for builders
Next Stories
1 ६० सेकंदात कुलूप तोडणारा ‘किमयागार’
2 ‘मेट्रो’चे दर जैसे थे!
3 स्मार्टफोनधारकांची रोज ३३ मिनिटे गेम खेळण्यात जातात
Just Now!
X