महिला सबलीकरणाच्या गप्पा मारणाऱ्या आणि एकूण नगरसेवकांच्या तुलनेत जास्त महिला नगरसेवक मुंबई महानगरपालिकेत असतानाही साधा महिलांच्या शौचालयाचा प्रश्न सुटलेला नाही. मुंबईत फक्त महिलांसाठी एकही स्वच्छतागृह उपलब्ध नाही. गेल्या अनेक वर्षांत त्यासाठी निधीची योजना करण्यात आलेली नाही. महानगरपालिकेच्या या उदासीन कारभाराच्या विरोधात मुंबईतील ३० स्वयंसेवी संस्थांनी आंदोलनेही केली. पण त्यांच्या पदरातही काहीही पडलेले नाही
मुंबईत महिला आणि पुरुषांसाठी किती स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आहेत, असे माहितीच्या अधिकाराखाली विचारले असता पुरुषांसाठी स्वतंत्र २८४९ स्वच्छतागृहे आहेत. परंतु महिलांसाठी संपूर्ण मुंबईत एकही स्वतंत्र स्वच्छतागृह नसल्याचे आढळून आले. विशेष म्हणजे त्यासाठी गेल्या कित्येक वर्षांमध्ये एक रुपयाचीदेखील तरतूद करण्यात आलेली नाही.
या प्रश्नावर मुंबईतील ३० सामाजिक संघटनांनी पाठपुरावा करण्यासाठी ’राईट टू पी’ या मोहिमेअंतर्गत वारंवार आंदोलने केली. तसेच मुबईतील स्वच्छतागृहांचे सर्वेक्षण करून एक अहवाल महापालिकेला सादर केला आहे. एवढेच नाही तर या प्रश्नाची तीव्रता लक्षात येण्यासाठी स’ाांची मोहिम राबवून ५० हजार स’ाांची पत्रे देखील महापालिकेला सादर करण्यात आली आहेत. परंतु बैठका घेण्याव्यतिरिक्त महापौर सुनील प्रभू आणि स्थायी समिती अध्यक्ष राहुल शेवाळे यांनी काहीही केले नसल्याचा आरोप राईट टू पी मोहिमेच्या सदस्य सुप्रिया सोनार यांनी केला. एवढेच नाही तर महिलांसाठी ५०० स्वतंत्र स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठी आम्ही निविदा काढत आहोत, अशी खोटी माहितीही स्थायी समिती अध्यक्षांनी दिल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
प्रवास रोज, पण धाडस होत नाही!
नोकरीनिमित्त अंधेरीपर्यंतचा रेल्वे प्रवास नियमित होतो. परंतु स्थानकांवरील शौचालयात जाण्याचे धाडस मी कधीच केले नाही वा करूही नाही. खरंतर आतापर्यंत मी कधीच या शौचालयांमध्ये गेलेले नाही. परंतु त्याबाबत इतरांकडून ऐकून तेथे जाण्याचे धाडस कधी होत नाही. अर्थात त्याला सरकारसह लोकही तेवढेच जबाबदार आहेत.
नम्रता घाग (प्रादेशिक व्यवस्थापक- ऑटो कॅड)

छानछौकी नको, पण मूलभूत सुविधा तरी द्या!
रेल्वे प्रवास फारसा होत नाही. परंतु जेव्हा केव्हा होतो तेव्हा तेथील शौचालये कधी वापरण्याचा प्रश्नच येत नाही. तेथील अवस्थेबाबत जे काही ऐकले आहे त्यामुळे ते वापरण्याचे धैर्यच होत नाही. रस्त्यांवरील शौचालयांची अवस्था न सांगण्यासारखी असते. दार खिळखिळे, वीज नाही, पाणीही नाही. अक्षरश: दरुगधीचे साम्राज्य तिथे असते. आम्ही छानछौकी किंवा पंचतारांकित शौचालयांची अपेक्षा करीत नाही. परंतु शौचालयांसाठी आवश्यक पाण्याची मूलभूत सुविधा तरी तिथे असावी.
प्रियंका कुंभार (सॉफ्टवेअर इंजिनीअर)

भ्रष्टाचाराचे आणखी एक माध्यम!
माझ्यापेक्षा वाईट अनुभव रेल्वे आणि रस्त्यांवरील शौचायलयाबाबत कुणीही घेतला नसेल. काही महिन्यांपूर्वी गर्भाशयाशी संबंधित शस्त्रक्रिया झाल्याने मला सतत शौचालयात जाणे अनिवार्य झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी भरूचला जायचे होते. पहाटे लवकर जायचे असल्याने मी जाण्याआधी वांद्रे स्थानकावरील शौचालयात गेले. पण कुणीतरी पुरुष आत होता आणि तो बाहेर यायचे नावच घेत नव्हता. परिणामी माझी गाडी चुकली. स्वत:च्या चुकीमुळे गाडी चुकल्याने खर्चही स्वत:च करावा लागला. शौचालय उपलब्ध करून देण्याच्या गोष्टीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच वाईट आहे. लोक नवनव्या योजना घेऊन येतात ते पैसा खाण्यासाठीच, भ्रष्टाचाराठीच. हेसुद्धा त्याचे एक माध्यम बनले आहे.
लीना अभ्यंकर (प्रादेशिक व्यवस्थापक, झी-लर्न लिमिटेड किड्झी)