जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण शिंदे यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव पारित होऊन वीस दिवसांचा कालावधी लोटूनही अद्याप त्यांची बदली झालेली नाही. अविश्वासानंतर शिंदे यांनी कार्यालयात येणे बंद केले असले तरी घरीच फाईली बोलावून कामकाज सुरूच ठेवले असल्याने सत्ताधारी व विरोधकांच्या वर्तुळात कमालीची अस्वस्थता आहे. सत्ताधारी भाजप-राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी एकत्र येऊन सीईओ अरुण शिंदे यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव दाखल केला. वीस दिवसामपूर्वी १४ डिसेंबरला विशेष सभेत शिंदे यांच्याविरोधात एकमताने हा अविश्वास ठराव पारित झाला. या ठरावाचा वृत्तांत राज्य शासनाकडे तातडीने पाठविण्यात आलेला आहे, मात्र अजूनही शिंदे यांची बदली झाली नसल्याने सत्ताधारी, विरोधकांसोबतच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचेही वर्तुळ हादरले आहे. दोन वर्षांपूर्वी शिंदे यांनी सीईओ पदाची सूत्रे स्वीकारली तेव्हा जिल्हा परिषदेत कॉंग्रेसची सत्ता होती. तत्कालीन उपाध्यक्ष व सभापती विनोद अहीरकर यांच्याशी त्यांचे मतभेद झाले. अशातच सीईओ सत्ताधारी व विरोधकांची कामे करत नाही, अशी ओरडही सुरू झाली, तर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये त्यांनी गटबाजीचे राजकारण सुरू केले तेव्हापासूनच शिंदे यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव दाखल करण्याच्या हालचाली सुरू होत्या, परंतु अहीरकर यांना पक्षातील काही सदस्यांनीच साथ दिली नाही, परंतु सत्तापालट होताच त्यांनी भाजप व राष्ट्रवादीच्या सदस्यांना हाताशी धरून शिंदे यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव पारित करून घेतला. आता ठराव पारित होऊन वीस दिवस झाल्यानंतरही शिदे सीईओच्या खुर्चीत बसून असल्याने सत्ताधाऱ्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. शिंदे यांची बदली कधी होणार, याची सर्व पदाधिकारी वाट बघत आहेत, मात्र शासन त्यांना येथून हलवण्याच्या मानसिकतेत नाही, असेच चित्र सध्यातरी दिसत आहे. राज्यात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता आहे, तर स्थानिक पातळीवर जिल्हा परिषदेत भाजप व राष्ट्रवादी, अशी अभद्र युती आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना नेमकी हीच अभद्र युती नको आहे. भाजप किंवा राष्ट्रवादीची जेथे जेथे सत्ता असेल तेथे तेथे त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यास बराच वेळ घेतला आहे. येथेही हेच सूत्र मुख्यमंत्र्यांनी अवलंबले असल्याचे सध्या परिस्थितीत दिसत आहे. दुसरीकडे अविश्वास ठराव एकमताने पारित होऊनही शिंदे यांचे कामकाज सुरळीतपणे सुरू आहे. सध्या त्यांनी जिल्हा परिषदेत न येता घरीच कार्यालय थाटलेले आहे. महत्वपूर्ण फाईल घरी बोलावून त्या मार्गी लावण्याचे काम त्यांनी सुरू केले असल्याने पदाधिकारी वैतागले आहेत, तसेच बांधकाम विभागातील कंत्राटातील आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांचाही ते मागोवा घेत आहेत. सर्व विभागाच्या फाईल शिंदे घरी बोलावून घेतात. त्यानंतर ज्या फाईल मार्गी लावायच्या आहेत, त्यावर स्वाक्षरी करून कार्यालयात परत पाठवितात. ज्या फाईल पेंडिंग ठेवायच्या आहेत त्या तशाच ठेवत असल्याने कर्मचारीही त्रासले आहेत. दरम्यान, आता आता सत्ताधारी व विरोधकांनी बदलीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. नागपूर अधिवेशनात अहीरकर यांच्या पुढाकारातूनच मंत्र्यांच्या भेटी घेण्यात आल्या, मात्र बदली प्रकरणात एकाही मंत्र्याने साथ न दिल्याने हे प्रयत्न निष्फळ ठरले. आता पुन्हा नव्याने पदाधिकारी कामाला लागले आहेत. या सर्व भानगडीत जिल्हा परिषदेत कामाचा खेळखंडोबा झालेला आहे. सर्व कामे थंडबस्त्यात असून पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचाऱ्यारीही शिंदे कधी जातात, या प्रतीक्षेत आहेत.
