राजकीय पटलावर प्रदीर्घ काळ चर्चेत राहिलेला आणि तीस वर्षांपासून रखडलेल्या धुळे जिल्ह्यातील निम्न पांझरा अर्थात अक्कलपाडा प्रकल्पाची किंमत जवळपास ५७० कोटींनी वाढली आहे. या धरणाच्या कामास निधी मिळावा याकरिता स्थानिक आ. प्रा. शरद पाटील यांना आत्मदहनाचा इशारा देऊन पाठपुरावा करावा लागत आहे, यावरून त्याचे काम कशा पद्धतीने चालले आहे याची कल्पना करता येईल.धुळे जिल्ह्यातील १९८२ मध्ये जेव्हा मान्यता मिळाली तेव्हा त्याची किंमत होती २०.६७ कोटी रुपये. विविध कारणांमुळे रखडलेल्या या प्रकल्पाची सध्याची किंमत ५९९ कोटींवर गेली आहे. विलंबाची कारणे देताना जलसंपदा विभागाने बुडितात येणाऱ्या सय्यदनगर, तामसवाडी, वसमार येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधामुळे कालावधीत १५ वर्षांनी वाढ झाल्याचे म्हटले आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या वळण रस्त्यासाठी १७८.९० हेक्टर वन जमीन संपादनामुळे तीन र्वष विलंब लागला. संकल्पनाच्या बदलामुळे परिणामात वाढ होऊन त्या अनुषंगाने दोन र्वष तीन महिने कालावधीत वाढ झाली. पुरेशा निधीअभावी कालावधी दोन वर्षांनी वाढल्याचे या विभागाने नमूद केले आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पावर २६६.७१ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. माती धरण व सांडव्याचे काम ९८ टक्के झाले असून डाव्या कालव्याचे काम काही अंशी अपूर्ण आहे. प्रकल्पामुळे विस्थापित होणाऱ्या गावठाणात द्यावयाच्या नागरी सुविधांची कामे, काही ठिकाणी ७० ते काही ठिकाणी १०० टक्के झाली आहेत. वसमार गावाचे नवीन गावठाणात पूर्णपणे स्थलांतर झाले आहे. प्रकल्पाची एकूण सिंचन क्षमता ७५८२ हेक्टर असून २००७-०८ पासून सिंचन क्षमता निर्मिती सुरू झाली आहे. जून २०१२ पर्यंत एकूण २४४२ हेक्टर सिंचन निर्मिती झाली आहे.प्रकल्पाचा उपयुक्त जलसाठा ८८.८२ दशलक्ष घनमीटर असून त्यापैकी धुळे शहर, ग्रामीण, एसीपीएम महाविद्यालय, छत्रपती शिवाजी पब्लिक स्कूल यासाठी २५.३३ दशलक्ष घनमीटर व धुळे औद्योगिक वसाहतीसाठी ८.५० दशलक्ष घनमीटर जलसाठा आरक्षित करण्यात आला आहे. धुळे शहराची लोकसंख्या जवळपास साडेचार इतकी असून या प्रकल्पामुळे हरणमाळ तलाव भरण्याची व्यवस्था झाली असून त्यामधून धुळे शहराचा पाणी प्रश्न काही अंशी सुटल्याचा दावा या विभागाने केला आहे.दरसूचीतील वाढीमुळे प्रकल्पाच्या किमतीत १३३.८२ कोटींनी वाढ झाली. भूसंपादन, पुनर्वसन, वनजमीन यातील खर्चातील वाढीचा ५९ कोटींचा बोजा पडला. सविस्तर घटक संकल्पचित्रामुळे ७९ कोटींची वाढ झाली. गौण खनिजाच्या स्वामित्व शुल्काच्या तरतुदीमुळे वाढ झाली. प्रकल्प खर्चातील वाढीमुळे आस्थापना व अनुषंगिक खर्चात वाढ होऊन ५५.३१ कोटीने खर्च वाढल्याचे श्वेतपत्रिकेत नमूद केले आहे. या प्रकल्पास केंद्रीय जल आयोगाकडून १३२.४३ कोटींचे अर्थसहाय्य मंजूर झाले आहे.
