अंतर्गत रस्त्यांची टोलआकारणी रद्द करण्याबाबतचा ठराव महापालिकेच्या गुरुवारच्या सर्वसाधारण सभेत होणार असल्याच्या पूर्वसंध्येला महापालिकेची गोची झाल्याचे दिसून आले. आयआरबीच्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेण्याचे महापालिकेने शिताफीने टाळण्याचे ठरविले असून, त्याचा भार राज्य शासनाकडे सोपविण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. तथापि मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच राज्य शासन यासंदर्भातील कसलीही जबाबदारी घेणार नसल्याचे स्पष्ट करीत हात वर केले असल्याने महापालिकेच्या अडचणीत भर पडण्याची चिन्हे आहेत. आयआरबी कंपनीने सेवावाहिन्या बदलण्याचे (युटिलिटी शिफ्टिंग) काम ९५ टक्के करणे अपेक्षित असताना ते ८२ टक्के केले आहे, असा तांत्रिक कारणाचा ठपका ठेवत टोलवसुली थांबविण्याचे प्रयत्नही महापालिकेत सुरू आहेत. टोल थांबविण्याच्या दृष्टीने वेगवेगळय़ा पर्यायांचा विचार महापालिकेत सुरू असला तरी बऱ्याच बाबींमध्ये काहींना काही अडचणी उद्भवत असल्याने हा पेच सोडविण्याचे खडतर आव्हान उभे राहिले आहे. कोल्हापुरात दोन महिने टोलआकारणी सुरू झाल्यानंतर रविवारी त्या विरोधात जनप्रक्षोभ झाला. गेले तीन दिवस टोलआकारणी बंद आहे. टोलआकारणी थांबवताना कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ व गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी टोलची जबाबदारी महापालिका घेईल असे स्पष्ट केले होते. त्यासाठी गुरुवारच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव होणार असल्याचेही सांगितले गेले होते. यामुळे टोलआकारणीबाबतचा चेंडू सर्वप्रथम महापालिकेच्या कोर्टात येऊन पडला आहे. अर्थात, ही जबाबदारी महापालिकेला निस्तरणे कठीण होऊन बसले आहे. टोलची जबाबदारी नैतिकदृष्टय़ा स्वीकारायची ठरवले तर भविष्यात निर्माण होणाऱ्या असंख्य अडचणींना महापालिकेलाच तोंड द्यावे लागणार आहे. या कटू वास्तवाची जाणीव झाल्याने महापौर, आयुक्त, नगरसेवक, अधिकारी अशा सर्वानीच या पेचातून मार्ग कसा काढायचा यासाठी डोक्याला डोके भिडवून विचारमंथन चालविले आहे. यातूनच टोलबाबतची जबाबदारी राज्य शासनाने घ्यावी अशी विनंती करणारा ठराव गुरुवारच्या सभेमध्ये मंजूर केला जाणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी रविवारीच टोलची कसलीही जबाबदारी राज्य शासन स्वीकारणार नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे. कोल्हापूरच्या टोलची जबाबदारी घेतली तर राज्यातील बीओटी तत्त्वावरील अनेक प्रकल्पांचा ससेमिरा राज्य शासनाच्या पाठीशी लागू शकतो याची जाणीव झाल्यानेच मुख्यमंत्र्यांनी अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे कोल्हापूर महापालिकेने आपला चेंडू राज्य शासनाच्या कोर्टात टोलवायचे ठरविले तरी तेथे तो कितपत टिकणार याबद्दल शंका व्यक्त होत आहे. हसन मुश्रीफ व सतेज पाटील या मंत्र्यांनी राजकीय शक्ती पणाला लावली तर कदाचित त्यामध्ये काही बदल होऊ शकतो, असेही निरीक्षकांचे म्हणणे आहे. आयआरबी कंपनीची टोलआकारणी तांत्रिक कारणावरून कशी थांबवता येईल, याचाही अभ्यास केला जात आहे. त्यातून सेवावाहिन्या बदलाचा मुद्दा पुढे केला जाणार असल्याचे दिसत आहे. महापालिकेच्या अहवालानुसार सेवावाहिन्या बदलाचे काम ८० टक्क्यांपर्यंत पूर्ण झालेले आहे. तर महापालिकेने याबाबत केलेल्या करारानुसार हे काम ९५ टक्के पूर्ण होणे गरजेचे आहे. हे तांत्रिक कारण दाखवून टोलआकारणी थांबविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तथापि राज्य शासनाने टोलआकारणी करण्यासाठी आयआरबी कंपनीला परवानगी देताना अपूर्ण सेवावाहिन्यांची पूर्तता करण्यासाठी २० कोटी रुपयांची बँक गॅरंटी दिलेली आहे, त्यामुळे बँक गॅरंटीच्या मुद्यासमोर सेवावाहिनी बदलाचा मुद्दा टिकणार का हाही प्रश्न आहे. या सर्व बाबींचा र्सवकष विचार गुरुवारच्या सर्वसाधारण सभेत तसेच तत्पूर्वी होणाऱ्या नगरसेवकांच्या बैठकीत केला जाणार आहे. एमएमआरडीकडे जबाबदारीटोलआकारणीच्या फासामध्ये अडकलेली मान कशी सोडवता येईल याचा विचार करताना महापालिका ही जबाबदारी अन्य कोणावर कशी टाकता येईल हेच पाहात आहे. अंतर्गत रस्तेबांधणी प्रकल्पाबाबत झालेल्या करारामध्ये वादंग होऊन महिनाभर टोलआकारणी थांबली तर त्याची जबाबदारी एमएमआरडीकडे जाणार असल्याचे नमूद केले आहे. या मुद्याचा आधार घेऊन महापालिका एमएमआरडीकडे टोलआकारणीचा चेंडू सोपविण्याचा मार्ग चोखाळू शकते. पण एमएमआरडीकडूनही टोलआकारणी महिनाभर थांबणार नाही, याची दक्षता घेण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे हा पर्यायही कितपत व्यवहार्य ठरणार याचा पेच आहेच.
