इतर राज्यात असणारे विजेचे दर आणि महाराष्ट्रातील उद्योजकांना आकारले जाणारे दर सारखे ठेवण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला आहे. लवकरच या अनुषंगाने निर्णय होईल, असे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी गुरुवारी येथे सांगितले. विजेच्या प्रश्नावर मंत्रिमंडळापुढे ठेवलेल्या प्रस्तावावर राणे यांनी पाणीप्रश्नावर मात्र बोलण्याचे टाळले. तो प्रश्न मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात त्यांनी ढकलला.वीज नियामक आयोगाने उद्योगांसाठी केलेली दरवाढ परवडणारी नसल्याची ओरड गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. नुकतीच औरंगाबाद येथील उद्योजकांनी वीज देयकांची होळी करून सरकारचा निषेध केला होता. वीज दरवाढीच्या अनुषंगाने उद्योग मंत्रालयाने काय प्रस्ताव दिला, असे विचारले असता राणे म्हणाले की, इतर राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्राचेही वीज दर असावेत, असे ठरविण्यात येत आहे. लवकरच त्याविषयी निर्णय होईल. औरंगाबाद औद्योगिक वसाहतीत जागेचा प्रश्न आहे. त्या अनुषंगाने लवकर निर्णय घेतले जातील. डीएमआयसी प्रकल्पासाठी भूसंपादनास एकरी २३ लाख रुपये दर दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, जे उद्योग डीएमआयसीमध्ये येतील, त्यांना पाणी कोठून देणार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. जायकवाडीच्या जलाशयात पुरेसा पाणीसाठा होऊ दिला जात नाही.पत्रकार बैठकीत राणे बसले होते, त्यांच्या आजूबाजूला पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि आदिवासी विकासमंत्री मधुकरराव पिचड होते. या दोन मंत्र्यांमुळेच मराठवाडय़ाचे पाणी अडले आहे. ते पाणी द्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे जायकवाडीत पाणी येणार नसेल, तर डीएमआयसी प्रकल्प कसे उभे राहतील, असा प्रश्न करण्यात आला. त्यावर राणे म्हणाले की, आम्ही प्रस्तावित केलेल्या सर्व प्रकल्पांना पाणी असेल. मराठवाडय़ाला पाणी मिळावे, ही भूमिका आहे. मात्र, त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्रीच निर्णय घेतील. ते जेव्हा इथे येतील, तेव्हा त्यांनाच हा प्रश्न विचारा, असेही राणे यांनी सांगितले.
