सोलापूर जिल्हय़ात मागील सलग दोन वर्षे पडलेल्या दुष्काळामुळे मुक्या जनावरांसाठी उघडलेल्या सर्वच ३५५ चारा छावण्यांमध्ये गैरप्रकार घडल्याचे यापूर्वीच उघड झाले असून, याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने संबंधित सर्व चारा छावणीचालकांना ११ कोटी ८० लाखांचा दंड ठोठावला आहे. मात्र या दंडात्मक कारवाईबरोबर फौजदारी कारवाईही होणे अपेक्षित असताना त्याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण गेडाम यांचे प्रशासन अद्याप थंड असल्याचे दिसून येते.सदैव दुष्काळाचे चटके सहन करणाऱ्या सोलापूर जिल्हय़ात जनावरांसाठी उघडण्यात येणाऱ्या चारा डेपो तथा छावण्यामधील घोटाळे हे नवीन नाहीत. यापूर्वी २००४ साली सांगोला तालुक्यात चारा घोटाळा गाजला होता. यात बडे राजकारणी, लोकप्रतिनिधी व वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार फौजदारी गुन्हे दाखल झाले होते. परंतु गुन्हे दाखल होऊनदेखील त्याचा तपास अद्याप रेंगाळत पडला असताना पुन्हा चारा घोटाळा उघड होऊन त्याविरोधात पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली आहे. या पाश्र्वभूमीवर गेल्या दुष्काळात १ ऑगस्ट २०१२ ते सप्टेंबर २०१३ या कालावधीत जनावरांसाठी शासन अनुदानावर जिल्हय़ात सांगोला व मंगळवेढय़ासह माढा, करमाळा, माळशिरस, पंढरपूर आदी जवळपास सर्व भागांत ३५५ चारा छावण्या सुरू झाल्या होत्या. यात सर्वाधिक १०३ चारा छावण्या एकटय़ा सांगोला तालुक्यात होत्या.तथापि, चारा छावण्यांमध्ये पुन्हा गैरप्रकार घडू नये म्हणून शासनाने नियमावली तयार करून त्याचे पालन सक्तीचे केले होते. यात जनावरांचे बारकोडिंग, कानात टॅग लावणे, जनावरांच्या संख्येत बनावटगिरी न येण्यासाठी चारा छावण्यांमध्ये व्हिडिओ चित्रण करणे, जनावरांना दर्जेदार चारा पुरविण्याबरोबर पुरेशी पाण्याची व्यवस्था करणे आदी बंधने घालण्यात आली होती. परंतु त्यात गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी वाढत चालल्यामुळे अखेर प्रशासनाने चारा छावण्यांची अचानक तपासणी केली असता त्यात कोठेही शासनाच्या नियमावलीचे पालन होत नसल्याचे आढळून आले होते. तपासणीअंती जिल्हा प्रशासनाने चारा छावणीचालकांवर दंडात्मक कारवाई केली. शासनाकडून प्राप्त झालेल्या २४७ कोटींच्या अनुदान रकमेतून ही दंडाची रक्कम वसूल करण्यात आली.यात सांगोला तालुक्यातील चारा छावणीचालकांकडून शेणविक्रीप्रकरणी तीन कोटी ६० लाख, बारकोडिंग प्रणालीचा वापर न केल्याने एक कोटी ८२ लाख, छावणीभोवती कुंपण घातले नाही व पुरेशा मूलभूत सुविधा उपलब्ध केल्या नाहीत म्हणून दोन कोटी ६१ लाख, जनावरांच्या संख्येत तफावत आढळल्याने तीन कोटी व पशुखाद्य कमी दिल्याबद्दल १० लाख याप्रमाणे दंड वसूल करण्यात आला. तर ८० चारा छावण्या असलेल्या मंगळवेढा येथून ४१ लाखांचा व करमाळय़ातून एक लाख ५९ हजारांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. ही दंडात्मक कारवाई झाली असली तरी या घोटाळय़ाचे गांभीर्य विचारात घेता संबंधित दोषी चारा छावणीचालकांवर फौजदारी कारवाईदेखील होणे अपेक्षित असताना जिल्हा प्रशासनाने त्या दिशेने पावले उचलली नाहीत. ही कारवाई केव्हा होणार, याकडे नागरिकांचे व पशुपालक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
