राष्ट्रवादीची सत्ता असली तरी अंतर्गत संघर्ष, गटा-तटाचे राजकारण आणि प्रशासनावर नसलेली पकड यामुळे सोलापूर जिल्हा परिषदेची अधोगती होत असून सर्व योजनांच्या प्राप्त अनुदानातून आजतागायत झालेला खर्च केवळ ४७ टक्के, तर जिल्हा परिषद सेस योजनेचा खर्च तर जेमतेम २२.२६ टक्के इतकाच झाल्याचे दिसून आले. आगामी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता गृहीत धरता उरलेल्या चार-पाच महिन्यात उर्वरित निधी गतीने खर्च होण्याची शक्यता धूसर झाली आहे.एकेकाळी सोलापूर जिल्हा परिषदेचा कारभार संपूर्ण राज्यात अग्रेसर मानला जात असे. अनेक वर्षे मोहिते-पाटील यांचे असलेले एकहाती वर्चस्व मागील विधानसभा निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादीअंतर्गत गटा-तटाच्या राजकारणातून संपुष्टात आले. विशेषत: गेल्या दोन वर्षांत जिल्हा परिषदेची शिस्त मोडीत निघाली असून कोणाचा पायपोस कोणात नसल्याचे चित्र प्रकर्षांने दिसून आले. एखाद्या क्षुल्लक कारणावरून पदाधिकारी व प्रशासनाचा वाद हा प्रकार नित्याचा झाला असून यात नेहमीच प्रशासन वरचढ ठरत गेल्याचे पाहावयास मिळते. या पाश्र्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या सर्व योजनांच्या खर्चाचा आढावा घेतला असता नोव्हेंबरअखेर केवळ ४७ टक्के निधी खर्च झाला आहे. यात समाजकल्याण व अपंग कल्याण विभागाकडील योजनांचा निधी केवळ ४.८८ टक्के खर्च झाल्याची बाब समोर आली आहे. तर शेती विभाग-१३.८८ टक्के, आरोग्य विभाग-१६.३८ टक्के, पशुसंवर्धन विभाग-१८.३९ टक्के, महिला व बालकल्याण विभाग-२०.५० याप्रमाणे निचांकी स्वरूपी निधी खर्च झाल्याचे पाहावयास मिळते. त्यातल्या त्यात समाधानकारक बाब म्हणजे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग-७१.९७ टक्के, बांधकाम विभाग-४९.७० टक्के, शिक्षण विभाग (प्राथमिक)-४६.७६ टक्के, जिल्हा प्रशासन (ग्रामपंचायत विभाग)-४५.७८ टक्के या विभागांनी कशीबशी बूज राखली आहे. जिल्हा परिषदेत मागील २०१२-१३ वर्षांतील अखर्चित निधी १९८ कोटी ७२ लाख २४ हजार आहे. तर चालू २०१३-१४ वर्षांतील नियतव्यय १२३ कोटी ४३ लाख २९ हजारांचे आहे. त्यापैकी १६४ कोटी ३८ लाखांचा निधी प्राप्त झाला आहे. मागील वर्षांचा अखर्चित निधी व चालू वर्षांतील प्राप्त निधी असा मिळून एकूण ३६३ कोटी १० लाख ४५ हजार होतात. त्यापैकी नोव्हेंबरअखेर १७३ कोटी ६८ लाख ३७ हजारांचा निधी खर्च होऊ शकला. पदाधिकारी व प्रशासनात अजिबात समन्वय नाही. पदाधिकाऱ्यांवर जिल्ह्य़ातील राष्ट्रवादी नेत्यांचे नियंत्रण नाही. विशेषत: जिल्हा परिषदेचा कारभार सुरळीतपणे चालण्याच्या दृष्टीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मानणाऱ्या स्थानिक नेत्यांची समन्वय गठीत असूनदेखील त्याचा कोणताही परिणाम दिसून येत नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कारभाराचा दर्जा मात्र घसरत चालल्याचे राष्ट्रवादीच्या गोटातूनच बोलले जाते.
