वेगवेगळय़ा जिल्हय़ांतील आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये सुरू असलेल्या गैरप्रकाराबाबत खुद्द राज्यपालांनी खेद व्यक्त केल्यानंतर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी आश्रमशाळांची वेळोवेळी तपासणी करावी, असे आदेश गृहविभागाने दिले आहेत.अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अभिभाषण करताना राज्यपालांनी राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये अल्पवयीन मुलीवर अत्याचाराच्या घडणाऱ्या घटनांबाबत चिंता व्यक्त केली होती. आदिवासी मुलींना आश्रमशाळेत जाऊ द्यावे की नाही, अशी परिस्थिती काही जिल्हय़ांत निर्माण झाल्याचे सांगत राज्यपालांनी ठोस पावले उचलावीत, असे सुचवले होते.वेगवेगळय़ा प्रवर्गातील राखीव मुला-मुलींसाठी असलेल्या आश्रमशाळांमध्ये आधीच सुविधांचा मोठा अभाव आहे. कुठे खिडक्या नाहीत, कुठे दारे नाहीत, निकृष्ट दर्जाचे जेवण आहे. अशा तक्रारी असताना गेल्या काही दिवसांपासून मुलींवरील अत्याचाराच्या तक्रारीही वाढल्या आहेत. आदिवासी विभागाचे अधिकारी तसेच समाजकल्याण विभागाचे अधिकारी अशा तक्रारींकडे फारसे गांभीर्याने पाहात नाहीत. या सर्व पाश्र्वभूमीवर आता मुलींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी गृहविभागाने पुढाकार घेतला आहे.नागरी हक्क संरक्षण विभागाचे अप्पर पोलीस महासंचालक व्ही. डी. मिश्रा यांच्या स्वाक्षरीने एक परिपत्रक काढण्यात आले आहे. पोलीस आयुक्त किंवा जिल्हा पोलीस अधीक्षक आपल्या कार्यक्षेत्रातील आदिवासी आश्रमशाळांची नेहमी तपासणी करतील. शिवाय अत्याचारासंदर्भात तक्रारी आल्या तर त्यावर तातडीने कारवाई करतील, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. आदिवासी मुलींनी शाळेत जाऊ नये, अशी भीतिदायक परिस्थिती पालकांपुढे निर्माण होणार नाही, यादृष्टीने कारवाई करावी, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. नांदेड जिल्हय़ात किनवट, हिमायतनगर, भोकर, माहूर या भागांत शासकीय तसेच खासगी आदिवासी आश्रमशाळा आहेत. या आश्रमशाळांची वेळोवेळी तपासणी होईल, असे पोलीस सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
