संरक्षण खाते व पिंपरी महापालिकेचा वर्षांनुवर्षांचा तिढा सोडवण्यासाठी दिल्लीत तीन दिवस उच्चस्तरीय चर्चा झाली. तेव्हा लष्कराच्या हद्दीची अधिसूचना तब्बल ६२ वर्षांनंतर काढण्यात आली व त्यातून पुढे अनेक समस्या निर्माण झाल्याची माहिती या चर्चेतून पुढे आली. महापालिकेने विविध मुद्दय़ांवर केलेल्या युक्तिवादानंतर अनेक बाबी स्पष्ट झाल्याने सकारात्मक निर्णय होईल, असा विश्वास आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी व्यक्त केला आहे. तथापि, यापूर्वी झालेल्या बैठकांमध्ये सकारात्मक चर्चा होऊनही प्रत्यक्ष कार्यवाहीच्या वेळी लष्कराकडून ताठर भूमिका घेतली गेली, असा इतिहास असल्याने दिल्लीतील चर्चेचे फलित काय असेल, याविषयी तर्क-वितर्क मांडले जात आहेत.दिल्ली येथे संरक्षण खात्याचे मंत्री व सचिव यांच्या उपस्थितीत िपपरी पालिका व संरक्षण खात्यात प्रथमच प्रदीर्घ चर्चा झाली. या तीन दिवसांच्या चर्चेचा तपशील आयुक्त परदेशी यांनी पत्रकारांना सांगितला. पहिल्या दिवशी केंद्रीय संरक्षणमंत्री ए. के. अ‍ॅन्टोनी व केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या उपस्थितीत सविस्तर चर्चा व सादरीकरण झाले. पालिकेची बाजू आम्ही मांडली. दुसऱ्या दिवशी संरक्षण राज्यमंत्री जितेंद्रसिंग व दोन सचिवांसमवेत झालेल्या बैठकीत सर्व मुद्दय़ांवर विस्ताराने चर्चा झाली. त्यावेळी देहू कॅन्टोमेंट बोर्डाचे अधिकारी व सदन कमांड यांना बोलावून घेण्यात आले होते. तिसऱ्या दिवशी जिल्हाधिकाऱ्यांना बोलून घेण्यात आले होते. तीन दिवसांच्या चर्चेत महापालिकेने केलेल्या युक्तिवादानंतर सकारात्मक निर्णय होईल, असा विश्वास वाटत असल्याचे आयुक्तांनी नमूद केले.आयुक्त म्हणाले, १९४० मध्ये मॅगझिन डेपो सुरू झाला, तेव्हा अधिसूचना काढण्यात आली नव्हती. १९७० मध्ये महापालिका झाली, १९७२ मध्ये नवनगर विकास प्राधिकरणाची तर १९८२ मध्ये महापालिकेची स्थापना झाली. शहराचा विस्तार वाढत होता. मात्र, या कालावधीत काहीही न करणाऱ्या लष्कराने तब्बल ६२ वर्षांनंतर म्हणजे २००२ मध्ये हद्दीची अधिसूचना काढली. हा मुद्दा या बैठकांमधून स्पष्ट झाला. २२०० यार्डाची सीमारेषा दिली. मात्र, तसे नकाशे व सव्‍‌र्हे क्रमांक दिले नाहीत. रेडझोनच्या कक्षा निश्चित नाहीत. यामुळे संभ्रमावस्था होत होती. मात्र, दुरुस्ती नोटिफिकेशन, मोजणी तसेच ७/१२ वर अंमल झाला नाही. महापालिकेचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला, तेव्हाही लष्काराकडून समन्वय साधला गेला नाही. संरक्षण क्षेत्र पिवळ्या पट्टय़ात दाखवण्यात आले. दुसरीकडे, दिघी झोनमध्ये नकाशे काढून तेथे अधिसूचना काढल्याचे दिसून येते. लष्कराची ही परस्परविरोधी कृती यानिमित्ताने उघड झाली. िपपरी पालिकेच्या वतीने महत्त्वपूर्ण मुद्दय़ांसह युक्तिवाद करण्यात आल्याने पालिकेच्या बाजूने सकारात्मक निर्णय होईल, असा विश्वास आयुक्तांनी व्यक्त केला.
