किफायतशीर भाव देण्याच्या वादावरून राज्य शासन आणि सहकारी कारखान्यांमध्ये जुंपली असताना जिल्ह्य़ात साखरसह इतर उत्पादनांमध्ये आघाडीवर असलेला निफाड सहकारी साखर कारखाना मात्र या सर्व घटनांकडे आशाळभूत नजरेने पाहात आहे. कारण, कार्यक्षेत्रात ऊस असतानाही कारखान्याचे चक्र काही फिरले नाही.जिल्ह्य़ासह लगतच्या जिल्ह्य़ातील कारखान्यांना मुबलक अस पुरवठा करणाऱ्या निफाड तालुक्यातील सर्वात मोठय़ा कारखान्याची वाटचाल डबघाईच्या दिशेने सुरू आहे. सहकार क्षेत्राची वाट लागली असताना निफाड कारखाना देखील त्यास अपवाद नाही. गंगापूर व पालखेड धारणांचे दोन कालवे, गोदावरी व कादवा या दोन मोठय़ा नद्या, २३ उपसा सिंचन योजना असे सर्व मुबलक असल्याने कितीही दुष्काळ पडला तरीही निफाड कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात पाच ते सहा लाख मेट्रीक टन ऊस उपलब्ध होऊ शकतो. अशा नैसर्गिक साधन संपत्तीने परिपूर्ण असलेल्या या कारखान्यास सहयोगी तत्वावर देण्याचा ठराव संचालकांनी शासन स्तरावर मंजुरीसाठी पाठविला आहे.नियोजनाचा अभाव, १९६१ ची जूनी यंत्रणा, यामुळे खर्चात नियमित वाढ होत गेली. नवीन यंत्रणेची आवश्यकता भासत गेली. सत्तांतराचे परिणाम आणि सत्तेवर आलेल्यांनी कारखान्याचे हित जोपासण्याकडे केलेले दुर्लक्ष, यामुळे ११६ गावांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या निफाड कारखान्याची आज वाताहात झाली आहे. साखरेसह इतरही उपपदार्थाची कारखान्याकडे निर्मिती होत असल्याने कुठे तरी त्याची भरपाई मिळू शकते, हे पाहिले गेले नाही. आडसाली उसाचे प्रमाण कार्यक्षेत्रात जास्त असल्याने साखरेचा उतारा अधिक मिळून उत्पन्नही वाढू शकते. गोदावरी खोऱ्यात मोठय़ा प्रमाणात ऊस लागवड होत असते. लागवडीच्या कालावधीत विशेष फरक राहात नसल्याने गाळपाची अडचण निर्माण होते. त्यामुळे सभासदांमध्ये नाराजी पसरून ऊस कार्यक्षेत्राबाहेर नेला जातो. झोन बंदी उठविली गेल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे ऊस इतर कारखान्यांना देण्याची मुभा असली तरी अधिक भाव देण्याचे आमिष दाखवून इतर तांत्रिक वजावट करून पैसे हातात देण्याचा नवीन फंडा देखील काही कारखान्यांनी सुरू केला आहे.निफाड कारखान्यास इतरही उपपदार्थ तयार करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. यात डिस्टलरीसह इतर पदार्थाचा समावेश येतो. वेळोवेळी संचालक मंडळांनी घेतलेल्या कारखान्यासाठी योग्य नसलेल्या वेगवेगळ्या निर्णयांचा कारखान्यास फटका बसला आहे. आज या कारखान्याकडे बँकेचे देणे अधिक आहे. कोटय़वधींच्या थकबाकीदारांच्या यादीत निफाड कारखान्याचे नाव कोरले गेले. कारखान्यात डिस्टलरी व साखर उत्पादनासाठी मिळून ८४१ कामगार आहेत. सात ते आठ लाख मेट्रीक टन गाळप होत होते. तरीही कर्जाचा डोंगर वाढत गेला. यात कामगारांचा आणि ऊस उत्पादकांचा काही एक संबंध नसताना नाहक भरडला जात आहे. सध्या राज्यात सध्या २२ लाख मेट्रीक टन साखर शिल्लक असल्याचे सांगितले जाते. साखर उताऱ्याप्रमाणे २२०० ते २६०० रुपये प्रतिटन इतका भाव मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु शिल्लक साखरेच्या प्रश्नामुळे आधीच बाजारपेठेत मंदीचे सावट आणि त्यात साखरेचा उत्पादन खर्च सरासरी ३४०० रुपये प्रति क्विंटल ते ३६०० रुपये प्रतिक्विंटलवर पोहोचला आहे.सहयोगी तत्वावर निफाड कारखाना चालविण्यासाठी देण्याबाबत हालचाली सुरू आहेत. तसा प्रस्तावही मंत्रालयात अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला असून संबंधित कंपनीने कारखान्याने पूर्वीचे बँक तसेच शासकीय व कर्मचारी देणे आदी थकीत रक्कम देण्यासाठी हमी दिल्याचे सांगितले जाते. तसे झाल्यास निफाड कारखान्याचे चक्र पुन्हा सुरू होऊ शकेल.संदीप तिवारी
